जाहिरात-9423439946
जलसंपदा विभाग

निळवंडे पुंच्छ कालवे उघडे करण्याचे षडयंत्र,शेतकऱ्यांनी बळी पडू नये-उऱ्हे

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

निळवंडे पुंच्छ कालव्यांना अस्तरीकरण करू नये व पुंच्छ कालवे व चाऱ्या बंदिस्त करू नये असा काही मंडळी जाणीवपूर्वक युक्तिवाद करुन जनतेत संभ्रम निर्माण करत असून तो राजकीय उद्देशाने प्रेरित असून अनाठायी आहे व अस्तरीकरण व बंदिस्त कालवे हि वर्तमानातील गरज असल्याचे प्रतिपादन निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

“दरम्यान या पुंच्छ चाऱ्या बंदिस्त जलवाहिणीद्वारे केल्याने भूसंपादनाची गरज नाही मात्र याच चाऱ्या खुल्या पद्धतीने करावयाच्या म्हटले तर सुमारे २३०० हेक्टर भुसंपादनासाठी अजून १४०० ते १५०० कोटींचा खर्च वाढणार आहे.व भूसंपादनाच्या किचकट प्रक्रियेसाठी किमान तीन ते चार वर्ष अधिकचा कालावधी वाढू व लागू शकतो हा शेतकऱ्यांसाठी खचितच परवडणारा नाही.हा प्रकल्प लांबला तर दारू कारखाने चालविणाऱ्या नेत्यांना फायदा होणार हे उघड गुपित आहे”-सोन्याबापू उऱ्हे,उपाध्यक्ष निळवंडे कालवा कृती समिती नगर-नाशिक.

कालवा समितीचे उपाध्यक्ष उऱ्हे यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”निळवंडे कालवे होऊच नये म्हणून उत्तर नगर जिल्ह्यातील राजकीय शुक्राचार्यांनी हा सात तालुक्यातील १८२ गावांचा दुष्काळी परिसर दुष्काळी ठेवण्यासाठी मोठे षडयंत्र राबविले गेले होते.त्यामुळे,”आधी धरण आणि नंतर कालवे बंद” हे धोरण राबवून आपले दारू प्रकल्प वेगाने वाढवले व गत ५२ वर्षात आपले उखळ पांढरे करून घेतले होते.याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काळे यांसह त्यांच्या कार्यकर्त्यानी वेळोवेळी गावोगाव सभा बैठका घेऊन जनजागृती केली व त्यात या नेत्यांचे षडयंत्र सप्रमाण उघड केले होते.

याबाबत निळवंडे कालवा कृती समिती व या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली येथे जाऊन केंद्रिय जलआयोगाकडून सतरा मान्यता मिळवून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अड्.अजित काळे यांचेमार्फत जाऊन निधी मिळवला व कालव्यांचे काम सुरु करण्यात यश मिळवले होते.आता आगामी तीन महिन्यात कालव्यांची चाचणी होणार आहे तर आगामी काळात वितरिका तयार केल्या जाणार आहे.तरीही हि अपप्रवृत्ती अद्याप शांत बसलेली नाही त्यांना आपले मद्यधोरण अद्यापही महत्वाचे वाटत आहे.त्याला दुष्काळी भागातील काही असामाजीक प्रवृत्ती बळी पडत आहे.त्यामुळे याबाबत जनतेने या लोकांवर विश्वास ठेवू नये.विशेष म्हणजे अकोले तालुक्यात माजी मंत्री पिचड व माजी आ.वैभव पिचड यांनी सन-२०१८-१९ मध्ये अकोलेत उघड्या कालव्यांना विरोध केला होता.व त्याबाबत गुजरात येथील प्रकल्पाचे उदाहरण देऊन अकोले तालुक्यात बंदिस्त कालवे करावे अशी मागणी लावून धरली होती.याबाबत उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.मात्र याबाबत त्यांच्या काहीही हाती लागले नाही हे हि मंडळी विसरलेली दिसत आहे.औरंगाबाद खंडपीठातील तत्कालीन उच्च न्यायालयातील न्या.प्रसन्न वराळे व न्या.नितीन सांबरे यांच्या समोर हि सुनावणी झाली होती.त्यात जलसंपदा विभागाच्या वतीने उपसचिव संतोष तिरमनवर यांनी मार्च २०१९ मध्ये प्रतिज्ञा पत्र लिहून दिले होते.व अकोलेतील बंदिस्त कालव्यांना विरोध केला होता.

अकोले तालुक्यात माजी मंत्री पिचड व माजी आ.वैभव पिचड यांनी सन-२०१८-१९ मध्ये अकोलेत उघड्या कालव्यांना विरोध केला होता.व त्याबाबत गुजरात येथील प्रकल्पाचे उदाहरण देऊन अकोले तालुक्यात बंदिस्त कालवे करावे अशी मागणी लावून धरली होती.याबाबत उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.मात्र याबाबत त्यांच्या काहीही हाती लागले नाही हे हि मंडळी विसरलेली दिसत आहे.औरंगाबाद खंडपीठातील तत्कालीन उच्च न्यायालयातील न्या.प्रसन्न वराळे व न्या.नितीन सांबरे यांच्या समोर हि सुनावणी झाली होती.त्यात जलसंपदा विभागाच्या वतीने उपसचिव संतोष तिरमनवर यांनी मार्च २०१९ मध्ये प्रतिज्ञा पत्र लिहून दिले होते.व अकोलेतील बंदिस्त कालव्यांना विरोध केला होता.

दरम्यान तत्कालीन युती सरकारचे मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोलेतील शेतकऱ्यांची बंदिस्त कालव्यांची हि १६५७ कोटींची मागणी फेटाळून लावली होती.व त्याबाबत पूर्वीचा जलसंपदाचा दि.२ फेब्रुवारी २०१७ चा आदेश निदर्शनास आणून दिला होता.त्यात स्पष्ट म्हटलं आहे की,”येथून पुढील काळात जे राज्यात नव्याने सिंचन प्रकल्प होतील ते बंदीस्त कालवे,व बंदिस्त वितरण प्रणाली नुसार होतील व मागील प्रकल्प हे उघड होतील.निळवंडे प्रकल्प हा दि.१४ जुलै १९७० साली मंजूर झाला आहे.त्यामुळे या प्रकल्पाचे कालवे उघड होणार आहे मात्र यात चाऱ्या या बंदिस्त होणार आहे उघड सत्य आहेत.याबाबत मोठा उहापोह झालेला आहे.तथापि यात केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेताना हा प्रकल्प ७५ टक्के येव्यावर मंजूर झाला आहे.शिवाय यात पाणी केवळ ८.३२ टि. एम.सी.चं आहे.व सिंचन होणारे क्षेत्र हे पूर्वीचे म्हाळादेवीचे (या धरणापासून प्रवरा नदीवर एक कि.मी.खालील बाजूस होते त्या म्हाळादेवीची क्षमता होती १२.५० टी.एम.सी.) त्यामुळे आता निळवंडे धरणात पाणी कमी आणि वाटेकरी जास्त आहेत.म्हणजेच आठमाही धरण असताना त्यात सिंचन क्षेत्र हे ६८ हजार ८७८ हेक्टर भिजणारे आहे.म्हणजे १ लाख ७० हजार १३० एकर आहे.त्यात वरील अकोले,संगमनेर तालुक्यातील नेत्यांनी मुद्दामहून उपसा सिंचन योजना आणि जीवन प्राधिकरण यांच्या पाणीवापर योजना मोठ्या प्रमाणावर वाढवल्या आहेत.त्यात संगमनेर शहराचा बंदिस्त जलवाहिणीचा पाणी वापर योजनांचा समावेश आहे.

नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत चक्क नकार देऊन माजी आ.शिवाजी कर्डीले याना समज दिली आहे.व त्यांनी राहुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे नाव पुढे केल्यावर जलसंपदा सचिव शहा व राजपूत यांनी त्यांना,”आपण तेथे जाऊन समजावून सांगू”असे बजावले आहे.

दरम्यान या पुंच्छ चाऱ्या बंदिस्त जलवाहिणीद्वारे केल्याने भूसंपादनाची गरज नाही मात्र याच चाऱ्या खुल्या पद्धतीने करावयाच्या म्हटले तर सुमारे २३०० हेक्टर भुसंपादनासाठी अजून १४०० ते १५०० कोटींचा खर्च वाढणार आहे.व भूसंपादनाच्या किचकट प्रक्रियेसाठी किमान तीन ते चार वर्ष अधिकचा कालावधी वाढू व लागू शकतो हा शेतकऱ्यांसाठी खचितच परवडणारा नाही.हा प्रकल्प लांबला तर दारू कारखाने चालविणाऱ्या नेत्यांना फायदा होणार हे उघड गुपित आहे.त्यामुळे ठराव करणारे आणि आंदोलन करणारे कोणाचा फायदा करत आहेत हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.याशिवाय उघड कालवे झाले तर थोडेच पाणी असलेल्या निळवंडे प्रकल्पातील पाणी वरील दोन तालुक्यात कालव्यामार्फत जिरून जाईल हे वेगळे सांगणे गरजेचे वाटत नाही.

दरम्यान या राजकिय षडयंत्रास दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांनी बळी पडू नये असे आवाहन अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे,संजय गुंजाळ,नानासाहेब गाढवे,गंगाधर रहाणे,रमेश दिघे,तानाजी शिंदे,विठ्लराव देशमुख,संदेश देशमुख,कौसर सय्यद,बाबासाहेब गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,अशोक गव्हाणे,बाळासाहेब रहाणे,उत्तमराव जोंधळे,अशोक गांडोळे,सोपान थोरात,गोरक्षनाथ शिंदे,आप्पासाहेब कोल्हे,सोमनाथ दरंदले,सचिन मोमले आदींनी केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close