मुळा प्रवरा संचालक मंडळ बरखास्त ! प्रस्थापितांना दणका

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

राज्यातील एकमेव सहकारी वीज वितरण कंपनी असलेल्या मुळा प्रवरा सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यावर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमावे हि शेतकरी संघटनेची मागणीला केराची टोपली दाखवत सहकार निबंधक यांना हाताशी धरून आपल्या हितचिंतक सभासदांना ठेवत व विरोधी विचारधारेच्या सभासदांना घराचा रस्ता दाखविणाऱ्या संस्थेविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठाने सत्ताधारी वर्गास चपराक देत सदर संस्थेवर प्रशासक नेमत वगळलेले सभासद पुन्हा यादीवर घेण्याचे आदेश दिल्याने सत्ताधारी वर्ग तोंडघशी पडला असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.त्यामुळे नगरसह राज्यभरात खळबळ उडाली आहे.

“आज दि.०२ मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठ येथे मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या बेकायदा सभासद कमी करण्याबाबत सुनावणी झाली असून राज्य शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की,”मुळा प्रवरा इलेक्ट्रिकल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या संस्थेचे संचालक मंडळास बरखास्त करून,संस्थेचे कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहे.उच्च न्यायालयापुढे शासनाच्या या वक्तव्याने स्पष्ट होत आहे की,”मागील संचालक मंडळ द्वारे करण्यात आलेला गैरप्रकारा बाबतची चौकशी झाल्याशिवाय निवडणूक लागण्याची शक्यता नाही”-अड्.अजित काळे,वकील उच्च न्यायालय खंडपीठ संभाजीनगर.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील व राज्यातील शेतकऱ्यांना एकमेव सहकारी वीज वितरण करत असलेली मुळा प्रवरा सहकारी संस्था ही श्रीरामपूर व श्रीरामपूर लगतच्या पाच तालुक्यांमध्ये वीज वितरणाचे काम करत असे.सन-२०११ मध्ये,ही संस्था बंद होऊन या संस्थेची सर्व मालमत्ता महावितरण कंपनीला भाडेतत्त्वावर हस्तांतर करण्यात आली होती.तदनंतर मुळा प्रवरा सहकारी संस्थेचा उपयोग,परिसरातील सहकारी कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना व खास करून तरुण पिढीला राजकीय दृष्टया बाधा निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला आहे व येत आहे.मुळा प्रवराची थकबाकी असलेला अपक्ष अथवा विरोधी पक्षातला शेतकरी याला अन्य सहकार निवडणुकीकरिता मुळा प्रवरा संस्थेचा बे-बाकी असल्याचा दाखला मिळू नये याकरिता मुळा प्रवरेचा सध्याचा संचालक मंडळ पूर्ण ताकतीनिशी प्रयत्न करत असते.अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या वेळी शेतकरी संघटनेच्या उमेदवारांच्या विरुद्ध सत्ताधारी वर्गाने हीच कुटील रणनीती वापरली होती.

दरम्यान मुळा प्रवरातील संचालक मंडळ हे २०१६ साली निवडून आले व तदनंतर २०२१ ची निवडणूक कोविड-१९ महामारीमुळे अनिश्चित काळासाठी लांबविण्यात आली.२०२१ नंतर शेतकरी संघटनेचे अ.नगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष अनिल औताडे यांनी वेळोवेळी शासनास मुळा प्रवरा येथे प्रभारी नियुक्त करून निवडणुका घेण्यात करिता विनंती केली.मार्च २०२३ मध्ये निवडणुकांसाठी सहकार उपनिबंधक अ.नगर यांनी मतदार यादीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध केला.पण सदर प्रसिद्ध केलेल्या मतदार यादीच्या कार्यक्रमाची पायमल्ली करत सहाय्यक निबंधक श्रीरामपूर यांनी मतदार यादी बनवण्याचे काम केले.वर्तमान विद्यमान संचालक मंडळ व सहाय्यक निबंधक श्रीरामपूर यांच्या हात मिळवणीने मुळा प्रवराच्या सुमारे १ लाख ७० हजार मतदारांपैकी फक्त ५४ हजार मतदार अंतिम यादीत घेण्यात आले व बाकीच्या मतदारांना सत्ताधारी वर्गाने आपल्या सोयीसाठी सविस्तररित्या डावलण्यात आलं होतं.ही पूर्ण प्रक्रिया चुकीची असून ती थांबविण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे अ.नगर जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे,युवराज जगताप व अमृत धुमाळ यांनी अॅड.अजित काळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर येथील खंडपीठ येथे दाद मागितली होती.त्यात सुमारे ०१ लाख १६ हजार मतदारांचे नाव बेकायदेशीरपणे मुळा प्रवरेच्या निवडणुकीतून वगळण्यात आलेले असल्याचे उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले होते.विशेष म्हणजे या मतदारांमध्ये जास्त संख्या शेतकऱ्यांची आहे.शेतकऱ्यांकरिता उच्च न्यायालयात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दाद मागितली होती.व लेखापरीक्षण अहवाल असल्याशिवाय सर्वसाधारण सभा घेता येत नसताना,या संचालक मंडळाने लेखापरीक्षण अहवाल न देता,सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती,जी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७५ च्या विरोधात असून सदरचा संचालक मंडळ बरखास्त होण्यास पात्र आहे असा दावा केला होता.

दरम्यान त्याबाबत आज दि.०२ मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठ येथे सुनावणी झाली असून राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले की,”मुळा प्रवरा इलेक्ट्रिकल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या संस्थेचे संचालक मंडळास बरखास्त करून,संस्थेचे कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहे.उच्च न्यायालयापुढे शासनाच्या या वक्तव्याने स्पष्ट होत आहे की,”मागील संचालक मंडळ द्वारे करण्यात आलेला गैरप्रकारा बाबतची चौकशी झाल्याशिवाय निवडणूक लागण्याची शक्यता नाही.सदर सुनावणीचे कामकाज अॅड.अजित काळे यांनीं पाहिले असून त्यांना अॅड.साक्षी काळे व अॅड.प्रतीक तलवार यांनी सहाय्य केले आहे.