कृषी समस्या आहेत,पण सोडवणार कधी?

न्यूजसेवा

कृषी चिंतन

आत्ताच्या स्थितीचा विचार करता शेतकर्‍यांनी खरीप पिकाचा नाद सोडून रब्बी पिकांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. उदाहरणार्थ सध्याच्या हवामानाचा विचार करता कोरडवाहू, पावसावर अवलंबून असणार्‍या शेतीमध्ये ज्वारीचं पिक उत्तम येऊ शकेल. म्हणूनच शेतकर्‍याने हा प्रयोग केला पाहिजे. हवामानाची विविधता, संभाव्य धोके लक्षात घेऊन पिकांच्या नव्या जातींची निर्मिती केली पाहिजे.

मागच्या दहा वर्षांचा विचार केला तर जुलै महिन्याच्या शेवटी सर्वात जास्त पाऊस पडून,मुंबईसारख्या मोठ्या शहरातून गटारं तुंबून गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या बातम्या आपण ऐकतो, वाचतो. याचा अर्थ असा की पाऊस ९७ वा १०३ टक्के पडत असला तरी त्याची सुरूवात आणि अधिक प्रमाण जुलैच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात असल्याचा निष्कर्ष निघतो.पण परंपरा पाळणारे शेतकरी ही बाब लक्षात घेत नाहीत.त्यांचा हवामानबदलासंबंधीचा अभ्यास तोकडा पडतो. त्यामुळेच ते या काळात हवी ती पिकं घेत नाहीत आणि चुकीची पिकं घेतल्यामुळे,लवकर पेरणी केल्यामुळे त्यांचं नुकसान होतं. अद्यापही ते खरीप, रब्बी अशा पारंपरिक हंगामालाच चिकटून आहेत.

एकीकडे स्वातंत्र्याचं अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरं होत असताना भारतीय शेतीचं दुर्दैव मात्र व्यथित करतं. मी शेतीत जन्मलो, वाढलो, शेतीतलं उच्च शिक्षण घेतलं, जगातल्या ८० देशांमधली शेतीची स्थिती पाहिली आणि भारतीय शेतीचं तसंच शेतकर्‍याचं दुर्दैव किती मोठं आहे, याची अधिकाधिक जाणीव होत गेली. त्या दुर्दैवा मागील कारणं लक्षात आली. पहिलं कारण म्हणजे हंगामाची आणि पावसाची अनिश्‍चिती… प्रगत देशांमध्ये हवामानाचा अचूक अंदाज जाहीर होत असल्यामुळे त्यानुसार शेतकरी धोरणं निश्‍चित करतो आणि जुगार मानल्या जाणार्‍या शेती उत्पादनातल्या संकटांवर मात करतो. मात्र भारतात अद्यापही हवामानखात्याला पावसाचा अचूक अंदाज वर्तवता आलेला नाही. या वर्षी त्यांनी १०३ टक्के पाऊस होऊन असं सांगितलं. परंतु कोणत्या काळात किती पाऊस होणार याचं फारसं विश्‍वासार्ह विश्‍लेषण केलं नाही. सात जून रोजी परंपरागत पद्धतीने मृग नक्षत्र लागतं आणि शेतकरी खरीपाची पेरणी करतो. यंदा खरिपात पाऊसच झाला नाही. नंतर मात्र भरपूर पाऊस झाला आणि शेतकर्‍याने घेतलेली पिकं नाश पावली. काही ठिकाणी पिकं वाहून गेली. जमीन सुपीक बनवण्यासाठी हजारो वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. पण जास्त पावसामुळे ही सुपीक माती वाहून जाते आणि शेतकर्‍यांचं अतोनात नुकसान होतं. यंदा ही स्थितीही अनेकांनी अनुभवली. म्हणूनच गेल्या ७५ वर्षांमध्ये ‘झाडं जगवा’ ही मोहीम जशी राबवली गेली, त्याचप्रमाणे ‘सुपीक माती वाचवा’ मोहीम राबवण्याचीही गरज होती. मात्र त्याकडे अद्यापही कोणाचं लक्ष गेलेलं नाही.
अन्नधान्याबाबत हा भाग तुटीचा प्रांत म्हणून ओळखला जातो. अशा स्थितीत सुपीक माती वाहून जाणं हेे शेतकर्‍याचं दुर्दैवच समजायला हवं. एकीकडे आपल्याकडील धरणं सुपीक मातीने भरलेली आहेत पण त्यातला गाळ काढून शेतकर्‍यांना उपलब्ध करुन देण्याची कोणतीही योजना शासनाने आखली नाही किंवा त्यांच्या विचाराधीनही नाही. लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे कोणत्याही पिकाला सोळा प्रकारची अन्नद्रव्यं आवश्यक असतात, हे विज्ञानानं सिद्ध केलं आहे. महाराष्ट्रातली झाडं-झुडपं खुरटी दिसण्यामागे या अन्नद्रव्यांची कमतरता हे प्रमुख कारण आहे. याकडेही अद्याप हवं तसं लक्ष पुरवण्यात आलेलं नाही. आपण वनीकरणाच्या मोहिमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतो, दर वर्षी कित्येक कोटी झाडं लावण्याची घोषणाही केली जाते पण झाडं जगत आणि वाढत का नाहीत, याचा विचार केला जात नाही. अन्नद्रव्यांची कमतरता हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचं आपण जाणून घेत नाही.
शेतीतली पिकं वर्षानुवर्षं त्याच जमिनीत घेतली जातात. त्यामुळे हव्या त्या प्रमाणात पिकांची वाढ होत नाही, अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. शास्त्रज्ञांनी अन्नधान्याच्या या कमतरतेवर काही उपाय सुचवले आहेत. उदाहरणार्थ हवेत ७८ टक्के नायट्रोजन आहे. त्याचा वापर करुन पिकाला उपयुक्त करुन देणारे जिवाणू (ऍॅझॅटोबॅक्टर आणि रायझोबियम) प्रयोगशाळेत वाढवले जाऊ शकतात. पेरणीपूर्वी कडधान्याच्या पिकाला चोळले गेले तर हे जिवाणू जमिनीतल्या नत्राची कमतरता भरुन काढतात. खरं तर हे तंत्रज्ञान कमी खर्चाचं, सोपं आणि फायदेशीर आहे. पण शेतकरीवर्गात याचा प्रचार झाला नाही. माहितीच मिळाली नसल्यामुळे ही बाब त्यांच्या अंगवळणी पडलेली नाही. फुकटची सुपिकता निर्माण करण्याची पद्धत अद्यापही एक धोरण म्हणून राबवली गेलेली नाही. आपण नत्रयुक्त खतं आयात करतो किंवा मोठमोठ्या कारखान्यात तयार करतो. पण त्याचीही कमतरता असल्यामुळे शेतकर्‍याला युरियाची एक गोणी घ्यायची असल्यास आधार कार्ड दाखवावं लागतं. अशी स्थिती असल्यामुळे शेतकर्‍याची कुचंबणा आणि नुकसान होतं. हीच परिस्थिती स्पुरद (फॉस्फरस) खतांची आहे. ते जमिनीत मायकोरायझा नावाचे जिवाणू निर्माण करतात. मात्र यासंबंधीची जागरुकता आणि तरतूद वाढवण्याऐवजी आपण ही खतं परदेशातून आयात करतो. इतर द्रव्यांबाबत तर बोलायलाच नको. म्हणूनच योग्य पाऊस पडला तरी पिकं खुरटी दिसतात. ती लवकर पिवळी पडतात. त्यामुळेच जगाच्या आणि देशाच्या तुलनेत आपल्याकडील प्रत्येक पिकाचं सरासरी उत्पन्न खूप कमी आहे. याउलट, मशागतीचा खर्च मात्र खूप जास्त आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.

देशात सुमारे ५० कृषी विज्ञान केंद्रं आहेत आणि चार कृषी विज्ञापीठं आहेत.अमेरिकेप्रमाणे त्यांनीही हवामानाची विविधता लक्षात घेऊन,संभाव्य धोके लक्षात घेऊन पिकांच्या नव्या जातीची निर्मिती केली पाहिजे.शेतकर्‍यांना पुरेसं बियाणं उपलब्ध झालं पाहिजे. दुर्दैवानं शेती खातं आणि शेती विज्ञानसंस्था भाषणं करणं हेच आपलं काम असल्याचं समजून संशोधनाकडे दुर्लक्ष करतात.

मागच्या दहा वर्षांचा विचार केला तर जुलै महिन्याच्या शेवटी सर्वात जास्त पाऊस पडून,मुंबईसारख्या मोठ्या शहरातून गटारं तुंबून गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या बातम्या आपण ऐकतो, वाचतो. याचा अर्थ असा की पाऊस ९७ वा १०३ टक्के पडत असला तरी त्याची सुरूवात आणि अधिक प्रमाण जुलैच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात असल्याचा निष्कर्ष निघतो.पण परंपरा पाळणारे शेतकरी ही बाब लक्षात घेत नाहीत.त्यांचा हवामानबदलासंबंधीचा अभ्यास तोकडा पडतो. त्यामुळेच ते या काळात हवी ती पिकं घेत नाहीत आणि चुकीची पिकं घेतल्यामुळे,लवकर पेरणी केल्यामुळे त्यांचं नुकसान होतं. अद्यापही ते खरीप, रब्बी अशा पारंपरिक हंगामालाच चिकटून आहेत. परंतु हवामानबदलाच्या या काळात परंपरा आणि हंगाम याला काहीच अर्थ उरलेला नाही. मात्र हे ध्यानी येत नाही तोपर्यंत असंच नुकसान होत राहणार आहे. दर वर्षी ते सरकारकडे नुकसानभरपाईची मागणी करत राहणार आहेत.
आत्तापर्यंत याबाबतचा सर्व सरकारांचा अनुभव लक्षात घेतला असता अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर ताबडतोब पंचनामा करण्याचे आदेश दिले जातात आणि जुन्या पद्धतीने आकडेवारी काढली जाते. पण ती आकडेवारी कधीच सरकारपर्यंत पोहोचत नाही, कारण कर्मचारी आपलं नेमलेलं काम सोडून हे जास्तीचं काम करण्यास इच्छुक नसतात. त्यामुळेच दर वर्षी जास्त पावसामुळे शेतीचं नुकसान झालं तरी नेमकी भरपाई दिली गेल्याचं उदाहरण सापडत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातला शेतकरी निराधार झाल्यासारखा वाटतो आणि त्याच्यामध्ये शेतीबाबतची उदासिनता निर्माण होताना दिसते. त्यामुळेच या गंभीर समस्येवर तोडगा काढणारं कायमस्वरुपी धोरण ठरवलं पाहिजे. शेती हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार हात झटकून मोकळं होतं. मग राज्याचं शिष्टमंडळ केंद्राकडे मदत मागतं. पण या प्रक्रियेमध्ये बराच वेळ जातो कारण केंद्राचं शिष्टमंडळ येऊन पहाणी करतं. त्यानंतर अहवाल सादर केला जातो. नंतर कधी तरी ‘वरातीमागून घोडं’ या पद्धतीने थोडी फार मदत मिळाली तर मिळते.
पहाणी करुन नुकसानभरपाई ठरवणं सहज शक्य आहे. आधार कार्डामुळे शेतक र्‍याचा कोड नंबर, गट नंबर, गाव, पत्ता अशी सगळी माहिती शासनाकडे उपलब्ध आहे. असं असताना पंचनामा करणं, अहवाल सादर करणं या जुन्या पद्धतीला शासन चिकटून का बसलं आहे, असा प्रश्‍न प्रगतीशील-जाणकार शेतकरी विचारतात. त्यावर सरकार निरुत्तर होतं. अलिकडे झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनांमागे भाववाढ हे एकच कारण सांगितलं गेलं आणि तेच पुढे आणलं गेलं. परंतु बिगरमोसमी पावसाने होणारं नुकसान, सुपीकता कमी झाल्याने आणि कीडरोग वाढल्यामुळे होणार्‍या नुकसानीचा विचारही शेतकरी नेत्यांनी केला नाही. सरकारनेही तो केला नाही. शेतकरी म्हटलं की कर्ज आणि भाववाढ हे दोनच विषय सरकारच्या विचाराधीन असतात. मात्र अशा अनेक समस्यांकडेही सरकारचं लक्ष जायला हवं. इथे एकच उदाहरण देतो. खोडकुड्यामुळे महाराष्ट्रातली सर्व जुनी-मोठी आंबा आणि कडुलिंबाची झाडं आता नष्ट झाली आहेत. परंतु सरकारी धोरण फक्त झाडं लावण्याचं आहे, वाचवण्याचं नाही. त्यामुळे राज्यातली कोट्यवधी झाडं नष्ट झाली आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर आत्ताच्या स्थितीचा विचार करता शेतकर्‍याने खरीप पिकाचा नाद सोडून रब्बी पिकावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. उदाहरणार्थ सध्याच्या हवामानाचा विचार करता पावसावर अवलंबून असणार्‍या कोरडवाहू शेतीमध्ये ज्वारीचं उत्तम पिक येऊ शकेल. म्हणूनच शेतकर्‍याने हा प्रयोग केला पाहिजे. महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याकडे शंभराहून अधिक शेती महाविद्यालयं आहेत. सुमारे ५० कृषी विज्ञान केंद्रं आहेत आणि चार कृषी विज्ञापीठं आहेत. अमेरिकेप्रमाणे त्यांनीही हवामानाची विविधता लक्षात घेऊन,संभाव्य धोके लक्षात घेऊन पिकांच्या नव्या जातीची निर्मिती केली पाहिजे.शेतकर्‍यांना पुरेसं बियाणं उपलब्ध झालं पाहिजे. दुर्दैवानं शेती खातं आणि शेती विज्ञानसंस्था भाषणं करणं हेच आपलं काम असल्याचं समजून संशोधनाकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र उद्योगधंद्याला संशोधनाची जोड मिळते तशी शेतीला न मिळाल्यामुळे भारतीय शेती तोट्यात आहे हे आता आपण समजून घ्यायला हवं.

– प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड, ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ (अद्वैत फीचर्स)