उपमुख्यमंत्री फडणवीस-जनहिताची तळमळ असणारं नेतृत्त्व

न्यूजसेवा

अतुल भातखळकर

देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपानं राज्याला तरूण,कल्पक आणि जनहिताची तळमळ असणारं नेतृत्त्व लाभलं आहे. आमदार म्हणून पाचवी टर्म असल्यामुळे त्यांची विधिमंडळ कामकाजावर चांगली पकड आहे.सर्व विषयांचा दांडगा अभ्यास असल्यामुळे राज्याच्या विकासाची एका अर्थाने ब्ल्यू प्रिंट त्यांच्याकडे आहे. प्रत्येक प्रश्‍नावर सखोल अभ्यास करण्यावर त्यांचा भर असतो.त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त या नेतृत्त्वाच्या खास पैलूंचा वेध.

केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या धर्तीवर ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या उपक्रमाचा शुभारंभ मुंबईत एका मोठ्या उत्सवात करण्यात आला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आता मेक इन महाराष्ट्रची खरी सुरूवात झाली असून त्यादृष्टीने तातडीनं निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे’ असं प्रतिपादन केलं होतं. त्यानुसार पावलंही टाकण्यात आली. पूर्वी उद्योगासाठी ४५ प्रकारचे परवाने लागत असत आता ही संख्या २५ वर आणण्यात आली आहे.

अत्यंत स्वच्छ प्रतिमा आणि जनहितासाठी ठोस निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले मुख्यमंत्री अशी देवेंेद्र फडणवीस यांची प्रतिमा निर्माण झाली आहे.जनहितासाठी प्रसंगी बोजड वाटणारे निर्णय घ्यायलाही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. तरूण वयातील नगरसेवक तसेच महापौर म्हणूनही त्यांची कामगिरी वाखाणण्याजोगी राहिली.१९९९ मधील विधानसभा निवडणुकीत ते प्रथम निवडून आले. त्यानंतर २००४, २००९ आणि २०१४, २०१९ अशा रितीने आमदार म्हणून त्यांची ही पाचवी टर्म आहे. या प्रदीर्घ अनुभवामुळे देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळ कामकाजावर चांगली पकड आहे. सर्व विषयांचा दांडगा अभ्यास हे त्यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य. त्यामुळे संपूर्ण राज्याच्या विकासाची एका अर्थाने ब्ल्यू प्रिंट त्यांच्याकडे आहे.ते विकासाचा सर्वसमावेशक विचार करतात. त्यात गोर-गरिब,आदिवासी, इतर वर्ग या सार्‍यांचा समावेश असतो. देवेंद्र फडणवीस हे नेहमीच सकारात्मक विचार करतात.त्यामुळे त्यांच्यासमोर आलेल्या कोणत्याही प्रश्‍नातून मार्ग निघतोच. प्रत्येक प्रश्‍नावर सखोल अभ्यास करण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळे त्या त्या प्रश्‍नाचे सर्व कंगोरे त्यांना माहित होतात आणि त्या प्रश्‍नावर मार्ग काढणे शक्य होते. त्यांना राज्याचे अर्थकारण तसेच बजेट प्रोसेसिंगची उत्तम माहिती आहे. त्यामुळे कोणतेही काम अधिकार्‍याकडून करून घेणे किंवा शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे त्यांना शक्य होते.
आवश्यकता भासेल तेव्हा चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेण्याचीही क्षमता देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. सरकार आणि प्रशासन यांच्यातील योग्य समन्वयाचा, सहकार्याचा मुद्दा सातत्यानं समोर येतो. अर्थात, ज्या तळमळीनं, गतीनं प्रशासकीय यंत्रणांनी काम करावं तितकं ते होत नाही, हे खरं असलं तरी या यंत्रणांचे म्हणून काही मुद्दे असतात, हेही लक्षात घेेणं गरजेचं आहे. या शिवाय प्रशासकीय यंत्रणेनं तातडीनं, तळमळीनं प्रभावी काम केल्याचीही उदाहरणं आहेत. लातुरला रेल्वेनं पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी हे याचं उत्तम उदाहरण आहे. ही योजना अवघ्या अकरा दिवसात कार्यान्वित झाली. विविध सरकारी यंत्रणांमधील योग्य समन्वय तसेच अव्याहत काम करण्याची तयारी यामुळेच हे आव्हान पेलणं शक्य झालं. अधिकारी आपल्या पातळीवर धाडसानं निर्णय घेऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करू शकतात, हेही यातून दिसून आलं. अशा कामात सरकारी पातळीवर अकारण हस्तक्षेप होणार नाही, याकडे देवेंद्र फडणवीस यांचं लक्ष असतं. अशा पध्दतीनं जनहितासाठी धाडसानं निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना सरकारकडून पुरेसं स्वातंत्र्य दिलं जाणं गरजेचं असल्याचं भान देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. त्यातुनच ‘जलयुक्त शिवार’ सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आलेे. सदर योजनेचंकाम उत्तम व्हावं, हाच यामागील मूळ हेतू. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत अधिकार्‍यांना विश्‍वासात घेऊन काम करवून घेण्याची हातोटी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं आहे.
‘जलयुक्त शिवार’चं आणखी एक यश म्हणजे या योजनेसाठी ६०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जनतेनं दिली.अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनी बँक मधून पैसे दिले तर अनेक सोसायट्यांनीही पैसे जमवून ते या योजनेसाठी सरकारकडे सुपूर्त केले. ‘माझ्या वाढदिवसाचे होर्डिंग्ज लावू नका,जाहीराती देऊ नका. ते पैसे जलयुक्त शिवार योजनेसाठी द्या’ असं आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं. त्याला पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अशा पध्दतीनं जनतेच्या सहभागातून उत्तम योजना साकारण्याचा आदर्श देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्माण केला आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या धर्तीवर ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या उपक्रमाचा शुभारंभ मुंबईत एका मोठ्या उत्सवात करण्यात आला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आता मेक इन महाराष्ट्रची खरी सुरूवात झाली असून त्यादृष्टीने तातडीनं निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे’ असं प्रतिपादन केलं होतं. त्यानुसार पावलंही टाकण्यात आली. पूर्वी उद्योगासाठी ४५ प्रकारचे परवाने लागत असत. आता ही संख्या २५ वर आणण्यात आली आहे. राज्यात उद्योगांची संख्या वाढावी आणि त्यातून औद्योगिक विकासाला वेग यावा, हाच यामागील उद्देश आहे. फडणवीस यांनी आतापर्यंत कधीही उतावळी प्रतिक्रिया दिली नाही किंवा तसं विधान केलं नाही. त्यामुळे ‘मी हे विधान मागं घेतो’ अशी म्हणण्याचीही वेळ त्यांच्यावर आली नाही. त्यांच्या सरकारमधल्या काही मंत्र्यांवर आरोप झाले. परंतु त्या आरोपांची तातडीने चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने वेळोवेळी घेतला. आजवर झालेल्या चौकशीत मंत्र्यांवरील आरोपात काही तथ्य असल्याचं आढळलं नाही. याबाबतचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री या नात्यानं देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी दिलं. त्याच बरोबर विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असतात, हेही स्पष्ट झालं आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी पार पाडताना व्यस्ततेतूनही संघटनात्मक बाबींसाठी वेळ काढतात.नागपूरला विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असतानाही त्यांनी संघटनात्मक निवडणुकांसाठी उपस्थित होते. वेळोवेळी होणार्‍या कार्यकारिणीच्या बैठकांनाही ते पूर्णवेळ उपस्थित असतात.लोकशाही दिनाच्या निमित्तानं ते जनता दरबारात हजर असतात. या शिवाय पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना विभागवार भेटण्याकडे त्यांचा भर असतो. जनतेच्या तक्रारी थेट प्राप्त व्हाव्यात यासाठी सरकारचं पोर्टल सुरू करण्यात आलं आहे. सामान्यांच्या तक्रारींची तातडीनं दखल घेणं हेही त्यांच्या कार्याचं वैशिष्ट्य ठरावं. या ठिकाणी एक उदाहरण लक्षात घेण्यासारखं आहे. एकदा ठाण्यातील एका रस्त्यावर टॅ्रफिक जाम झालं होतं. एका जागरूक नागरिकानं या संदर्भात जवळच्या पोलिसांकडं तक्रार केली. त्यावर हा रस्ता आमच्या हद्दीत येत नाही, असं उत्तर पोलिसांकडून देण्यात आलं. त्या नागरिकानं ही वार्ता ट्विटरवरून मुख्यमंत्र्यांना पाठवली. त्याची तातडीनं दखल घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित पोलिसाबाबत माहिती घेऊन त्याला खडसावलं. ‘तो रस्ता तुमच्या हद्दीत येत नसेल तर कोणत्या पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत येतो, याची माहिती द्यायला हवी होती. नागरिकांशी असं असहकार्य चुकीचं आहे. दिलेल्या अधिकारात असं चुकीच्या पध्दतीनं काम करू नका’ अशा पध्दतीचा उपदेश त्या पोलिसाला केला. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी एका सामान्य नागरिकाच्या तक्रारीची अशा पध्दतीनं तातडीनं दखल घेणं हे दुर्मिळ उदाहरण म्हणावं लागेल.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील या सरकारने जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनानुसार एलबीटी रद्द करणं, टोलमुक्ती हे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्यात अवकाळी पाऊस तसंच गारपिटीचा सामना करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी ४९०० कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आलं. आधीच्या सरकारने पाच वर्षांच्या काळात शेतकर्‍यांना पाच हजार कोटींची मदत केली होती आणि त्यांच्या सरकारने वर्षभराच्या कालावधीतच गारपीटग्रस्तांसाठी ४९०० कोटी रूपयांचं पॅकेज दिलं. त्यांच्या सरकारने घेतलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे लोकप्रतिनिधींवर खटला भरण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या परवानगीची अट रद्द होणं. त्यामुळे आता कोणीही व्यक्ती लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक वा अन्य स्वरूपाच्या कारवाईबद्दल तक्रार करू शकतो. या शिवाय त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात डेसिग्नेशन ऑफ ऑथॉरिटी अर्थात अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रीत केलं. त्यानुसार अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे अधिकार पुन्हा खालच्या स्तरावर आले. ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया तीन लाख रुपयांच्या रकमेपर्यंत आणली गेली. विशेष म्हणजे यावेळी प्रथमच इरिगेशनची टेंडर्स कमी किंमतीला निघाली. त्यामुळे सरकारची हजारो कोटी रूपयांची बचत झाली. अशा अनेक निर्णयांमधून या सरकारची गतीमान आणि पारदर्शी कारभाराची दिशा स्पष्ट होते. पूर्वी राज्यात मुख्यमंत्री वा अन्य मंत्र्यांना पोलिस दलाकडून मानवंदना दिली जायची. ती पध्दत रद्द करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. त्याचबरोबर पूर्वीच्या भ्रष्टाचाराच्या काही प्रकरणांच्या चौकशीला गती दिली. त्यांच्याच विचारांमधून सार्वजनिक बांधकाम विभागात आयएएस दर्जाच्या अधिकार्‍याची नेमणूक करण्यात आली.
आजही एकनाथ शिदें सोबत देवेंद्र फडणवीस गतिमान आणि लोकाभिमुख कारभार करत आहेत. राज्याच्या या निस्पृह,कल्पक आणि जनकल्याणाची तळमळ असणार्‍या नेतृत्त्वाला वाढदिवसाच्या खूप सार्‍या शुभेच्छा.