आंदोलन
…या न्यायालयात लाल फिती लावून वकिलांचे काम !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्यामध्ये वकिलांवर वारंवार होत असलेल्या हल्ल्यांचा निषेध आणि वकील संरक्षण कायदा तातडीने लागू करण्यासाठी येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा ठराव बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाच्यावतीने पारित करण्यात आला होता त्यानुसार आज कोपरगाव वकील संघाने आज लाल फिती लावून आपला निषेध नोंदवला असून आज कामकाज सुरू ठेवण्यात आले असल्याची माहिती वकील संघाचे उपाध्यक्ष ऍड.महेश भिडे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.त्यामुळे नागरिकांनी समधान व्यक्त केले आहे.
“वकील संरक्षण कायदा पारित करण्यासाठी आपण स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी दिनांक ०५ नोव्हेंबर रोजी या वकील संरक्षण कायदयासंबंधात चर्चा करुन तो येत्या हिवाळी अधिवेशनमध्ये पारित करावा असे सांगणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.भूषण गवई यांनी दिली आहे.त्यामुळे सदर आंदोलन हे केवळ लाल फिती लावून करण्याचे ठरले होते त्याची कोपरगाव वकील संघाने अंमलबजावणी केली आहे”-ऍड.दिलीप लासुरे,कोपरगाव.
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”शेवगाव येथील वकील संघाचे सदस्य अॅड.रविंद्र प्रकाश सकट यांच्यावर 28 ऑक्टोबर रोजी न्यायालय परिसरातच विरोधी पक्षकाराने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती.न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षिततेवर आणि वकिलांच्या प्रतिष्ठेवर थेट घाला घालणाऱ्या या घटनेचा शेवगाव तालुका बार असोशिएशनने त्याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला होता.वकिलांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना गंभीर मानली गेली होती.या निषेधार्थ,शेवगाव येथील सर्व वकील सदस्यांनी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा ठराव एकमताने पारित केला होता.त्याला महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य वकील संघटनेने पाठिंबा दर्शवला होता.
या संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती श्री.श्री चंद्रशेखर यांनी दखल घेवून बार कौन्सिलच्या सर्व सदस्यांबरोबर तातडीची बैठक बोलवून न्या.श्रीमती रेवती मोहिते ढेरे, एम.एस.सोनक,न्या.रविंद्र घुगे,न्या.अजय गडकरी,अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सिंग व महाराष्ट्र राज्याचे महाअधिवक्ता डॉ.बिरेंद्र सराफ यांच्या बरोबर आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४ वाजता बैठक बोलवली त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे महाअधिवक्ता डॉ.सराफ व अॅडीशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग आदींनी या घटनेचा निषेध नोंदवला होता.प्रकरण उच्च न्यायालयाने सोमवारी दि.०३ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासमोर पुढील कारवाईसाठी ठेवलेले होते.त्याचप्रमाणे महाराष्ट शासनाच्या वतीने महाअधिवक्ता यांनी अशा घटना घडू नये म्हणून व वकील वर्गाना संरक्षण देण्याकरिता संबंधीत अधिका-यांना सूचना देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे तसेच वकील सरक्षण कायदा याची याबाबत तांत्रिक पूर्तता करुन ३ महिन्यांच्या आत कायदा आणण्याचे लेखी आश्वासन दिलेले आहे.विधी व न्याय खात्याचे प्रधान सचिव सुवर्णा केवले यांनी तसे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाला दिलेले आहे.तसेच बैठक सुरू असतांना बैठकीदरमान्य बीसीएमजीचे सदस्य अॅड.संग्राम देसाई यांनी राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पंगम यांनी आश्वासन दिले आहे की गोवा राज्य देखील लवकरात लवकर वकील संरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल.
विशेष करुन मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या तातडीच्या निर्णयामुळे वकील सरंक्षण कायदा मंजूर होण्यास न्यायीक पाठबळ मिळणार आहे.
दरम्यान सदर बैठक सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश भुषण गवई यांचा फोन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य आशिष देशमुख यांना आला होता अशी माहिती उपलब्ध झाली असून त्यांनी सांगितले की,”वकील संरक्षण कायदा पारित करण्यासाठी आपण स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी दिनांक ०५ नोव्हेंबर रोजी या वकील संरक्षण कायदयासंबंधात चर्चा करुन तो येत्या हिवाळी अधिवेशनमध्ये पारित करावा असे सांगणार असल्याची माहिती दिली आहे.त्यामुळे सदर आंदोलन हे केवळ लाल फिती लावून करण्याचे ठरले होते त्याची कोपरगाव वकील संघाने अंमलबजावणी केली आहे.त्यासाठी शासनाने तसे लेखी आश्वासन दिले असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
परिणामस्वरूप सर्व वकील संघाने आपआपल्या न्यायालयात न्यायालयीन कामकाज करतांना लाल फिती लावून झालेल्या घटनेचा निषेध करावा व न्यायालयीन कामकाजात सहभाग घ्यावा असा फेर ठराव महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेने केलेला होता.त्याची कोपरगावसह राज्यात अंमलबजावणी राज्यभर करण्यात आली आहे.यावेळी कोपरगाव येथील वकील संघाच्या सर्व वकिलांनी पाठिंबा दर्शवला होता.
