लोकसभा कामकाज
केंद्राकडून तेरा ग्रामपंचायतींना इमारती मिळणार…या नेत्याची माहिती
न्यूजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार च्या मान्यतेने पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियांतर्गत सन-2025-2026 च्या वार्षिक आराखडयानुसार शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात 13 ग्रामपंचायतीना इमारती व नागरी सुविधा केंद्र खोली मंजूर झाल्याची माहिती खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.
दरम्यान यात कोपरगांव तालुक्यातील चासनळी,शिंगणापुर,करंजी बु.,दहिगाव बोलका,जेउर पाटोदा,मुर्शतपुर,धोत्रे,धारणगाव आदींचा समावेश आहे तर नेवासा तालुक्यातील कुकाणा,जेउर हैबती आदी दोन ग्रामपंचायतीचा समवेश आहे.
पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) ही केंद्र शासनाची एक पुरस्कृत योजना आहे,जी ग्रामीण पंचायती राज संस्थांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींची क्षमता वाढवण्यासाठी 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2026 या काळात राबविली जात आहे.या योजनेचा मुख्य उद्देश पंचायती राज संस्थांमध्ये लोकांच्या सहभागाने विकास घडवून आणणे,तसेच त्यांच्या हक्कांची,जबाबदाऱ्यांची व शासनाच्या योजनांची माहिती देणारे प्रशिक्षण देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत खा.वाकचौरे यांनी या तेरा ग्रामपंचायतींना इमारतींची मागणी केली होती.
दरम्यान यात कोपरगांव तालुक्यातील चासनळी,शिंगणापुर,करंजी बु.,दहिगाव बोलका,जेउर पाटोदा,मुर्शतपुर,धोत्रे,धारणगाव आदींचा समावेश आहे तर नेवासा तालुक्यातील कुकाणा,जेउर हैबती आदी दोन ग्रामपंचायतीचा समवेश आहे.या शिवाय राहता तालुक्यातील राजुरी या एकमेव ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे.संगमनेर तालुक्यातील सावरगाव तळ,अकोले तालुक्यातील खिरविरे या ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे.
दरम्यान ही योजना केंद्र पुरस्कृत असून या योजनेच्या निधीचे प्रमाण केंद्र हिस्सा साठ टक्के तर राज्य हिस्सा चाळीस टक्के असे ठरविण्यात आले आहे.या ग्रामपंचायतीचे दैनदीन कामकाज सुलभ होण्यासाठी संसदीय समितीच्या सुचनानुसार ग्रामपंचायतीना पायाभूत सुविधा घटकातर्गत नवीन ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत आणि त्या सोबत नागरी सुविधा केंद्र खोली मंजूर करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे.
दरम्यान यात ज्या ग्रामपंचीतीची लोकसंख्या 03 हजार पेक्षा अधिक आहे,ज्या ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची इमारत नाही अथवा धोकादायक,मोडकळीस आलेली आहे त्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.त्यात प्रत्येक ग्रामपंचायत इमारतीसाठी 20 लाख व नागरी सुविधा केंद्रा साठी रु 5 लाख असे एकूण 25 लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे खा.वाकचौरे यांनी सांगितले आहे.यात 60 टक्के निधी हा केंद्र शासन देणार असल्याचेही खा.वाकचौरे यांनी शेवटी स्पष्ट केले आहे.
