सरकारच्या मनसुब्यावर उच्च न्यायालयाने फिरवले पाणी,साई संस्थान समिती बरखास्त ?

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)

   देशविदेशात प्रसिद्ध असलेले शिर्डी येथील साईबाबा विश्वस्त समिती प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला असून सरकारकडून नेमण्यात येणाऱ्या समितीला स्थगिती देण्यात आली आहे.त्यामुळे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या आशा अपेक्षांवर पाणी फिरले असल्याचे मानले जात आहे.साईभक्तांसह सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी याचे जोरदार स्वागत केले आहे.

  याबाबत सविस्तर वृत् असे की,राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने शिर्डी साई संस्थानवर एक समिती नेमण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता.मात्र,यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या  औरंगाबाद खंडपीठात सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती.या वरील याचिकेची सुनावणी नुकतीच संपन्न झाली असून या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने या समितीला स्थगिती दिली आहे.श्री साईबाबा संस्थानच्या प्रस्तावानुसार सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता मिळावी,यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार संस्थानकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठास विनंती करण्यात आली होती.उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर या समितीवर शिक्कामोर्तब होणार होते.मात्र,यासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीत समितीच्या नेमणुकीला न्यायालयाने आक्षेप घेत रद्द केली आहे.त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेण्यात आला होता.परिणामी त्याचे पद धोक्यात आले असल्याची माहिती सूत्रधारांकडून उपलब्ध झाली आहे.

   देशातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी साईबाबा संस्थानमधील व्यवस्थापन नियंत्रण आणि कार्यान्वयन अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येत होती.शिर्डी साईबाबा संस्थानचा कारभार अनेक वर्षांपासून त्रिसदस्यीय समितीकडे आहे. येथे सहा सदस्यीय समिती नेमणुकीसाठी शिफारस करण्यात आली होती.

  या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची नियुक्ती होती.तर,समितीच्या सहअध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी होते.याशिवाय समितीत सदस्य म्हणून शिर्डी,संगमनेर,कोपरगाव या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि शिर्डीच्या नगराध्यक्षांचा समावेश करण्यात येणार होता.तर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सचिव म्हणून कामकाज पाहणार होते.मात्र या न्यायालयीन निर्णयामुळे त्याला गतिरोधक निर्माण झाला आहे.