संपादकीय
गंगेत न्हाऊन पुरस्कार घेणाऱ्यांचे अभिनंदन !

न्यूजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
राज्य बाजार समिती सहकारी संघ मर्यादित, पुणे यांच्या ५६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राज्यातील लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या बाजार समित्यांना वसंतदादा पाटील स्मृती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.या सोहळ्यात नाशिक विभागातून कोपरगाव कृषि उत्पन्न बाजार समितीने उत्कृष्ट कामगिरी करत तिसऱ्या क्रमांकाचा मानाचा वसंतदादा पाटील स्मृती पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यांचे पहिल्यांदा जाहीर अभिनंदन!

कोपरगाव बाजार समितीकडे २५ वर्षापासून उपबाजार सुरू करण्यासाठी दुष्काळी ग्रामपंचायती मागणी करत आहे.त्यातून बाजार समितीचे मोठे उत्पन्न,महसूल वाढणार असताना या महाशयांनी त्याकडे केवळ राजकीय आकासातून दुर्लक्ष केलं आहे.सर्व प्रकिया पूर्ण होऊनही,भूमी अभिलेख मधुन १५ वर्षापूर्वी मोजणी होऊन समितीने १३ हजार ५०० रुपयांची रक्कम भरूनही उपबाजार मंजूर होऊन दिला नाही.कहर तेंव्हा झाला सदर मध्यवर्ती ठिकाणी उपबाजार होऊ नये यासाठी तालुक्याच्या एका बाजूला भौगोलिकदृष्ट्या अपात्र गावास पुढे करून सदर उपबाजार हाणून पाडला असे पदाधिकारी,संचालक पुरस्काराला प्राप्त होणार नाही झाले तर आश्चर्य ?
राज्यातील एखाद्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने खरेच शेतकऱ्यांसाठी चांगले काम केले तर अभिनंदन केलच पाहिजे.मात्र कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार खरेच त्या योग्यतेचा आहे का ? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या आणि विशेषतः ज्यांनी कोपरगाव बाजार समितीत आपला शेतमाल नेला आहे आणि त्यांना जो अनुभव आला आहे.त्यातून एखाद्याने खरेच असे मत व्यक्त केले तर त्याला शाबासकीची थाप नक्कीच द्यायला पाहिजे मात्र राजकीय अभिनिवेश वगळता तालुक्यात एखादा शेतकरी असेल असे निदान आम्हाला तरी वाटत नाही.कोपरगाव बाजार समितीच्या पायाभूत सेवा सुविधांकडे एक जरी कटाक्ष टाकला तरी कोणाही सुज्ञ व्यक्तीस या पुरस्काराबाबत आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही.आमच्या प्रतिनिधीने या पूर्वीच या बाजार समितीचे प्रताप ‘ न्यूजसेवा’ मध्ये मांडले आहे.त्याला शेतकरी आणि तालुक्यातील नागरिकांनी भरभरून प्रतिसादही दिला आहे. यातच सर्व काही आले.

कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेत अनेक जण दिवसाढवळ्या अतिक्रमण करतात आणि बाजार समिती केवळ बघ्याची भूमिका घेते.घेते नाही तर वैधानिक पळवाट शोधून अतिक्रमण धारकास मदत करते असे म्हटले तर वावगे वाटू नये.एवढेच कशाला वर्तमानात पूर्वेकडील भिंत एका व्यापाऱ्याने राजरोस पाडून बाजार समितीच्या मालमत्तेचा विध्वंस केला आहे.त्याला नोटीस देणे ही बाब तर फार दूरची ठरते त्यास पुरस्कार प्राप्त पदाधिकारी राजकीय अभय देतात.प्रशासन त्यास पाठीशी घालते सांप्रत जगात हि योग्यता कमी समजेल तो नक्कीच पापाचा धनी होईल.
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नाफेड अंतर्गत शेतमाल खरेदी करताना केवळ ४८ रुपये घेणे गरजेचे असताना व तसा पणन विभागाचा आदेश असताना या समितीने शेतकऱ्यांकडून तब्बल ७० रुपयांची हमाली,तोलाई शेतकऱ्यांच्या माथी लादली गेली होती.त्या बातमीचे ना बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खंडन केले नाही प्रशासनाने तसा शासन आदेश दाखवला.त्यानंतर शेतकऱ्याची ६५ हजाराच्या सोयाबीनची चोरी होऊनही त्याचा गुन्हा न दाखल करण्याचा उद्योग केला होता. हि बाब फार जुनी नाही.बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्याने हमी भावाने विक्रीसाठी आपल्या रिक्षातून आणलेल्या १३.५ क्विंटल सोयाबीनची चोरी झाली असल्याची धक्कादायक घटना दि.११ जून रोजी उघड झाली होती.

सांप्रत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कर्मचारी भरताना आघाडीतील चारही
पक्षनेत्यांना विचारात घेताना दिसत नाही.सरकारी सेवेत काम करताना काही कर्मचाऱ्यांना ३-३ अपत्ये असताना त्यांची राजकीय नेत्यांना वाकुल्या दाखवून भरती होते याची कोणालाही खबरबात नसते.एवढेच नाही तर संचालक मंडळ केवळ निवडून येईपर्यंत नेत्याचे असल्याचे भासवले जाते.हा पराक्रम काही कमी दर्जाचा मानता येणार नाही.
दरम्यान अशीच एक घटना राहाता तालुक्यातील पिंपळवाडी येथील शेतकरी अप्पासाहेब तूरकणे यांचे बाबत उघड झाली होती.या शेतकऱ्याने ११ सप्टेंबर रोजी कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जास्त दर मिळेल या मोठ्या अपेक्षेने १५-१६ क्विंटल कांदा आपल्या वाहनाने आणला होता.त्याचा १२०० रुपये क्विंटल दराने लिलावही झाला होता.मात्र कांदा लिलाव घेणारे ठकराल नामक व्यापाऱ्याने कांदा आपल्या गोदामात खाली करून घेताना मात्र भूमिका बदलली असून शेतकऱ्यास बोळात गाठून दर कमी घेण्याबाबत बोलू लागला होता.अशा प्रसंगी बाजार समिती नेमके कोणाला अभय देते असा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे.याच बाजार समितीने माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय जाधव यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करून आपल्या अकलेचे दिवाळे काढले होते.एवढ्यावर ही मातब्बर मंडळी थांबली नाही यांनी त्यांना काळया यादीत टाकण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती हाती आली आहे. कोपरगाव तालुक्यातील पूर्वेकडील एका उपबाजारातील क्षेत्रावर जागा मजबुतीसाठी काढलेल्या निविदेत सत्ताधारी युवा नेत्याने ठेकेदाराच्या नावावर काही लाखांत मोठा मलिदा लाटला असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.बाजार समितीच्या जागेत अनेक जण दिवसाढवळ्या अतिक्रमण करतात आणि बाजार समिती केवळ बघ्याची भूमिका घेते.घेते नाही तर वैधानिक पळवाट शोधून अतिक्रमण धारकास मदत करते असे म्हटले तर वावगे वाटू नये.
एवढेच कशाला वर्तमानात पूर्वेकडील भिंत एका व्यापाऱ्याने राजरोस पाडून बाजार समितीच्या मालमत्तेचा विध्वंस केला आहे.त्याला नोटीस देणे ही बाब तर फार दूरची ठरते त्यास पुरस्कार प्राप्त पदाधिकारी राजकीय अभय देतात.प्रशासन त्यास पाठीशी घालते.प्रशासन एवढे निर्ढावले आहे.की बाजार समितीत कर्मचारी भरताना आघाडीतील चारही
पक्षनेत्यांना विचारात घेताना दिसत नाही.सरकारी सेवेत काम करताना काही कर्मचाऱ्यांना ३-३ अपत्ये असताना त्यांची राजकीय नेत्यांना वाकुल्या दाखवून भरती होते याची कोणालाही खबरबात नसते.एवढेच नाही तर संचालक मंडळ केवळ निवडून येईपर्यंत नेत्याचे असल्याचे भासवले जाते.त्यानंतर ते प्रशासकांचे थेट हातपाय चेपायचे बाकी राहतात असे उघड झाले आहे.मासिक हात ओले करण्याच्या या अघोरी प्रकारातून संचालक आता नेत्यांच्या आज्ञेत आहे असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरावे इतकी परिस्थिती खालावली आहे. एका माहितीनुसार काही वरिष्ठ नेत्यांना याची भनक लागल्याने यांनी अखेर माहिती अधिकाराचे ब्रह्मास्त्र वापरल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.

पूर्वी काट्याचे प्रकरण असेच गाजले होते. काटा अवघा ०६- ०७ लाख असताना त्याचे तब्बल १२- १३ लाखांचे बिल लाटले आल्याची चर्चा त्यावेळी अशीच रंगली होती.असे किती मुद्दे या बाजार समितीचे सांगायचे यावर जास्त काळहरण उचित ठरणार नाही.त्यामुळे हे प्रताप असे किती सांगणार अशातच ज्या महोदयांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.त्या पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांचे महाभारत उभ्या देशाने आणि राज्याने वाचले आहे.

कोपरगाव बाजार समितीकडे २५ वर्षापासून उपबाजार सुरू करण्यासाठी दुष्काळी ग्रामपंचायती मागणी करत आहे.त्यातून बाजार समितीचे मोठे उत्पन्न,महसूल वाढणार असताना या महाशयांनी त्याकडे केवळ राजकीय आकासातून दुर्लक्ष केलं आहे.सर्व प्रकिया पूर्ण होऊनही,भूमी अभिलेख मधुन १५ वर्षापूर्वी मोजणी होऊन समितीने १३ हजार ५०० रुपयांची रक्कम भरूनही उपबाजार मंजूर होऊन दिला नाही.कहर तेंव्हा झाला सदर मध्यवर्ती ठिकाणी उपबाजार होऊ नये यासाठी तालुक्याच्या एका बाजूला भौगोलिकदृष्ट्या अपात्र गावास पुढे करून सदर उपबाजार हाणून पाडण्याचा अनास्था प्रयोग या मंडळींच्या नावावर नोंदवला गेला आहे हे विशेष! यात पोहेगावकरांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहे.तरीही तेथील महायुतीचा आगंतुक नेता तोंडाला कुलूप लावून बसला आहे.हे तर मोठे आक्रित घडले आहे.यापेक्षा एखाद्या पक्षाची त्यांच्या नेत्यांची आणि संचालकांची अगतिकता काय असू शकते असा प्रश्न मनात निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाही.
आशियाई विकास बँकेच्या महाराष्ट्र अँग्री बिझनेस नेटवर्ग प्रकल्पात (मॅग्नेट) प्रकरणात कोपरगाव बाजार समितीच्या पुरस्काराने पावन झालेले वितरक नाहाटा आणि चौधरी यांनी फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन करुन संगनमताने २ कोटी ६० लाख रुपये घेऊन,परत न करता फसवणूक केल्याची फिर्याद डेक्कन पुणे येथील पोलिस ठाण्यात देण्यात आली होती.यानुसार गुन्हा दाखल झालेल्या ॲड.रविराज जोशी आणि चौधरी यांना अटक करण्यात आली होती.मात्र नाहाटा हे फरार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते.यावरून हा पुरस्कार घेणारे आणि देणारे आदींची योग्यता शहाण्याने समजून चुकावी अशीच आहे.आणि अलीकडे अशा पुरस्कार विक्री करणाऱ्या राज्यात टोळ्याच निर्माण झाल्या आहेत.मलिदा घ्यायचा आणि पुरस्कार चॉकलेट सारखे वाटायचे अशी खास कलयुगी प्रथा अवतरली आहे.
आपल्याकडे नेहमी पवित्र तीर्थक्षेत्रांच्या अथवा गंगेजवळ राहणारा माणूस पवित्र होण्यासाठी दुसऱ्या तीर्थावर जातो.बहुधा कोपरगाव बाजार समितीचे पदाधिकारी,संचालक,प्रशासन आदींना याचा अनुभव आला असावा येथील कोणीच नेता,सामाजिक संस्था,कार्यकर्ते आपली या विशेष कार्याची दखल घेणार नाही.म्हणून ही मंडळी पुण्यातील नाहटा नावाच्या पवित्र गंगेत न्हाऊन पुरस्कार घेऊन पवित्र झाले असावे असे दिसते.त्यामुळे अशा पुरस्कार प्राप्त पदाधिकारी,संचालक,प्रशासक आदींचे पुन्हा एकदा खूप…खूप…अभिनंदन…!
—————————————————————
*नियमित विश्वसनीय बातम्यासाठी ‘न्यूजसेवा’ वर क्लिक करा आणि खालील लिंकवर क्लिक करून ग्रुप’मध्ये सामील व्हा*
https://bit.ly/newsseva2024
*न्यूजसेवा* डिजिटल युग डिजिटल बातमी
प्रतिक्रिया नोंदवा .7066 227 227.