आंदोलन
… या शहरात जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात आंदोलन!

न्यूजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
जन सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात कोपरगाव शहरात आज ‘जन सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या पुढाकाराने सर्व पक्षीय आंदोलन करण्यात आलं आहे.या समितीत विविध राजकीय पक्षांचे नेते,सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग होता.समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी लढा देणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना या व्यासपीठावर एकत्र आणून या कायद्याचा तीव्र विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असल्याचे माहिती संदीप वर्पेसह आयोजकांनी दिली आहे.

“राज्यांमध्ये शेती मालाला भाव नाही,सोयाबीन-दुधाला भाव नाही,सर्व नगरपालिका व महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झालेला आहे.ठेकेदार आत्महत्या करत आहे.ग्रामपंचायतीसाठी विकास निधी गत दीड वर्षापासून रोखला आहे.कर्मचाऱ्यांना पगार नाही.अशा परिस्थितीत शेतकरी,सामान्य नागरिक,विद्यार्थी,सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आंदोलन केले,सरकारविरोधात आवाज उठवला तरी त्यांना तुरुंगात टाकण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे”-संदीप वर्पे,जिल्हा कार्याध्यक्ष,शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते.मात्र,या विधेयकाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला.हे विधेयक हुकूमशाही पद्धतीचे असल्याचे आरोप करण्यात आले; तर काही विरोधी नेत्यांनी या विधेयकाचा उल्लेख ‘काळा कायदा’ म्हणूनदेखील केला होता.आता राज्यभरात विरोधकांकडून या विधेयकाविरोधात आंदोलने करण्यात येत आहेत.शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्याच्या नावाखाली विरोधी पक्षाचा आवाज दडपण्यासाठीच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले, असा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला आहे.मात्र भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ‘नक्षलवादी संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी’ राज्यांना कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे.म्हणून सरकाने हा नवीन कायदा प्रस्तावित केला आहे.परंतु,नक्षलवादाविरोधात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे कठोर असल्याचे विरोधकांचे सांगणे आहे.मात्र सरकारचा त्यावर विश्वास नसल्याने राज्यात आंदोलन सुरू केले असून त्याचे आज कोपरगाव तालुक्यात उमटले आहे.त्या विरोधात ऊबाठा शिवसेना,शरद पवार राष्ट्रवादी,काँग्रेस आदींचा त्यात समावेश असून त्यांनी एकत्रित येऊन शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी हे आंदोलन केले आहे.

सदर प्रसंगी कोपरगावचे माजी नगराध्यक्ष व सहसम्पर्क प्रमुख शिवसेनेचे माजी नगराध्यक्ष (उ.बा.ठा.) नेते राजेंद्र झावरे,राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष ऍड.संदीप वर्पे,काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष नितीन शिंदे,ग्राहक कक्षाचे राज्य सचिव मुकुंद सिंनगर,जिल्हा समन्वयक कलविंदर सिंग,कार्यकर्ते राजेश मंटाला,ऍड.नितीन पोळ,जितेंद्र राणशूर,ऍड.दिलीप लासुरे,निसार शेख,राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष बापू रांधवणे,शिवसेना विधानसभा प्रमुख किरण खर्डे,शिवसेना तालुका प्रमुख गंगाधर रहाणे,संजय दंडवते,शिवसेना शहर प्रमुख सनी वाघ,किसान सेलचे,पुरुषोत्तम पडियार,मनोज कापोते,ऍड.रमेश गव्हाणे,बालाजी गोर्डे,सुरेश आसने,रवींद्र कथले,विकास शर्मा,इरफान शेख,स्वप्नील पवार,दिनेश पवार,ऋतुराज काळे शुभम शिंदे,बाळासाहेब साळुंखे,संदीप देवरे,सचिन आढाव,मधुकर पवार तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

माजी नागराध्यक्ष राजेंद्र झावरे यांनी आपल्या भाषणात जन सुरक्षा कायद्याची तुलना आणीबाणीच्या काळातील आणि इंग्रजांच्या काळातील काळ्या कायद्याशी केली व हा कायदा भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय सुरक्षेसाठी राबविण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप वर्पे म्हणाले की,”राज्यांमध्ये शेती मालाला भाव नाही,सोयाबीन-दुधाला भाव नाही,सर्व नगरपालिका व महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झालेला आहे.ठेकेदार आत्महत्या करत आहे.ग्रामपंचायतीसाठी विकास निधी गत दीड वर्षापासून रोखला आहे.कर्मचाऱ्यांना पगार नाही.अशा परिस्थितीत शेतकरी,सामान्य नागरिक,विद्यार्थी,सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आंदोलन केले,सरकारविरोधात आवाज उठवला तरी त्यांना तुरुंगात टाकण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा कायदा तातडीने रद्द करावा,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सदर प्रसंगी हा कायदा सामान्य जनतेच्या विरोधात असून त्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे असल्याचा आरोप करताना हा कायदा लोकशाहीच्या तत्त्वांना बाधा घालणारा असल्याने तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा,जनतेच्या न्यायासाठी आणि हक्कांसाठी या समितीमार्फत संघर्ष उभारला जाईल असा इशारा शेवटी दिला आहे.