न्यायिक वृत्त
बिनशेती जमिनीच्या भूसंपादनास मोबदला द्या-उच्च न्यायालय
न्युजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
उत्तर महाराष्ट्राला जोडण्यात अहंम भूमिका निभावणाऱ्या कोपरगाव येथील राष्ट्रीय महामार्ग ७५२-जी च्या रुंदीकरणाच्या भूसंपादनात बीगर शेती भूखंडाची भरपाई कायदेशीर असून ती त्यांना देण्यात यावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयांच्या औरंगाबाद खंडपठाने दिल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
“कायद्यातील तरतुदी नुसार कोणत्याही व्यक्तीची जमीन त्यास योग्य मोबदला,भरपाई न देता संपादित करता येत नाही.जमिनीचा अधिकार हा भारतीय संविधानातील कलम ३००-ए नुसार मिळालेला आहे.त्यामुळे याचिकाकर्ते त्यांच्या भूसंपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला मिळण्यास पात्र आहे”-उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ.
या बाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव येथील राष्ट्रीय महामार्ग ७५२-जी च्या रुंदीकरणाचे काम सुरु होणार असल्याची अधिसूचना केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केली होती. त्या अनुषंगाने सक्षम अधिकारी तथा प्रांताधिकारी,शिर्डी यांनी भूसंपादन केलेल्या जमिनीची भरपाई देण्यासंदर्भात निवाडा पारित केला होता.सदर निवाड्यामध्ये सह-संचालक, नगररचना विभाग,अहिल्यानगर यांचा अभिप्राय घेऊन बिनशेती जमिनीला शून्य मोबदला देण्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
सदर शून्य मोबदला देण्याच्या निर्णयाला कोपरगाव येथील अनुप कातकडे व इतर यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.
दरम्यान उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबादचे न्या.आर.जि.अवचट व न्या.एन.पी.धोटे यांनी सदर याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान असे निरीक्षण नोंदवले कि,”कायद्यातील तरतुदी नुसार कोणत्याही व्यक्तीची जमीन त्यास योग्य मोबदला,भरपाई न देता संपादित करता येत नाही.जमिनीचा अधिकार हा भारतीय संविधानातील कलम ३००-ए नुसार मिळालेला आहे.त्यामुळे याचिकाकर्ते त्यांच्या भूसंपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला मिळण्यास पात्र आहे.तसेच लवाद तथा जिल्हाधिकारी,अहिल्यानगर यांनी भूसंपादन झालेल्या जमिनीचा मोबदला तथा भरपाई ठरवून याचिकाकर्ते यांना लवकरात लवकर देण्याचा आदेशउच्च न्यायालय यांनी दिला आहे.
याचिकाकर्ते यांच्या वतीने ऍड.अजिंक्य काळे, ऍड.प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले,तर नॅशनल हायवे च्या वतीने ऍड.दिपक मनोरकर यांनी काम पाहिले आहे.या न्यायालयीन निर्णयाचे कोपरगाव ,राहाता तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
