कृषी विभागाच्या योजना.…

न्युजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

      (भाग-1)

शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी  केंद्र व राज्य सरकार विविध योजना राबवतात. आधुनिक शेतीला चालना देणे, उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी संरक्षण देण्यासाठी शासनामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांच्या जीवनामध्ये अमुलाग्र बदल व्हावेत, यासाठी जिल्ह्याचा कृषी विभाग शासनाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहे.

*भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना*

सन २०१८-२०१९ पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड बाबीचा लाभ न घेऊ शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येतो. योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी  ३० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अशा तीन वर्षात योजनेचा लाभ देण्यात येतो. लाभार्थी शेतकऱ्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी ९० टक्के  तर कोरडवाहू झाडांसाठी ८० टक्के  ठेवणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण कमी झाल्यास शेतकऱ्याने स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा जिवंत झाडांचे प्रमाण विहित केल्याप्रमाणे राखणे आवश्यक आहे.

कोकण विभागासाठी कमाल १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी कमाल ६ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत योजनेचा लाभ अनुज्ञेय आहे. कोकण विभाग वगळता ठिबक सिंचन संच बसवणे बंधनकारक आहे. वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ घेता येईल. शेतकऱ्यांचा स्वतःच्या नावे ७/१२ असणे आवश्यक आहे. जर ७/१२ उताऱ्यावर लाभार्थी संयुक्त खातेदार असेल, तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक आहे. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास ७/१२ च्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबवण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टेधारक शेतकरी योजनेत घेण्यासाठी पात्र आहेत. लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील २० हजार ४५१ लाभार्थ्यांची महाडीबीटी प्रणालीद्वारे निवड करण्यात आली आहे. २ हजार ४३२ लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली असून २ हजार २३१ लाभार्थ्यांना १ हजार ४१ हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

*कृषी यांत्रिकीकरण योजना*

सन २०१४-१५ या वर्षापासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर,पॉवर टिलर,पेरणी यंत्र,, मळणी यंत्र, कल्टीवेटर, रोटावेटर आदी प्रकारची यंत्र अवजारे शेतकऱ्यांना अनुदान तत्त्वावर उपलब्ध करुन देण्यात येतात. अनुसूचित जाती,जमाती,अल्प व अत्यल्प महिला शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर तसेच बहुभूधारक शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येते. सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात १८ हजार २१३ शेतकऱ्यांना १० कोटी ९ लाख १४ हजार रुपये तर २०२३-२४ या वर्षात ६ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहे. 

 

*बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प*

लहान आणि सीमांत शेतकरी तसेच नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमालाच्या सर्वसमावेशक व स्पर्धात्मक मूल्य साखळी विकासाला मदत करण्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश  मिळवून देण्यासाठी  आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा,  अर्थसहाय्य या प्रकल्पातून दिले जाते.  प्रकल्पांतर्गत दिले जाणार आहे. जिल्ह्यातील ३३ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अंतिम मान्यता देण्यात येऊन १ कोटी ४० लक्ष रुपयांचे पहिल्या टप्प्यातील अनुदानही वितरित करण्यात आले आहे.

*मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना*

अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करणे आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, उत्पादित अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच उर्जेची बचत व्हावी यासाठी उद्योगांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना राबविण्यात येत आहे.जिल्ह्यात सन २०२३-२४ या वर्षात १ कोटी ५० लक्ष रुपयांच्या तीन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.

*(क्रमश:)*

संकलन
जिल्हा माहिती कार्यालय,
अहिल्यानगर