आंदोलन
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या-…यांची मागणी
न्युजसेवा
कोपरगाव (नानासाहेब जवरे)
नुकत्याच संपलेल्या राज्याच्या विधानसभा पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये महायुतीने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते.वास्तविक सदर आश्वासित केलेल्या जाहीरनाम्याची पूर्ती नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात न केल्याने अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी नुकतीच केली आहे.
“वर्तमानात केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव देण्यास असमर्थ ठरले आहे.२००९-१० मध्ये उसाचे दर २००० रुपये ते २८०० रुपये प्रति टन होते त्यावेळी साखरेचे दर २२०० क्विंटल होते दुधाचे दर प्रति टन २२ ते २३ रुपये प्रति लिटर होते तर दुधाचा उत्पादन खर्च ३५ रुपये प्रति लिटर होता.आजही दुधाचे दर २५ रुपये असून एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च ६२ रुपये असल्याचे शासनाकडून माहिती मिळाली असल्याने कर्जमाफी अपरिहार्य ठरली आहे”- अनिल औताडे,जिल्हाध्यक्ष,शेतकरी संघटना,अहील्यानगर.
तेलंगणा सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे.या योजनेअंतर्गत तेलंगणातल्या शेतकऱ्यांचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाणार आहे.तेलंगणा सरकारच्या या निर्णयानंतर निवडणूकपूर्व महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा सुरू झाली होती.तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी,अशी मागणी शेती प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांनी केली आहे.विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेत त्यांना कर्जमाफीसाठीचं निवेदन दिलं आहे.सरकारनं उद्योगपतींचं १० लाख कोटींचं कर्ज सरसकट माफ केलं,पण कोणत्याही शेतकऱ्याची कर्जमाफी केलेली नाही,असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटल होतं.तर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात आले होते.यावेळी जाहीर सभेत भाषण करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले,”तुमच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आले तर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे.त्यासोबतच मोदीजींच्या नेतृत्वात लखपती दीदी निर्माण करत आहोत.तसेच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असलेले आपले सरकार एक रुपयात ८००० कोटींचा पीक विमा देत आहे.त्यासोबतच शेतकऱ्यांचे वीज बिल पूर्णपणे माफ करुन शेतकऱ्यांना वीज बिलातून मुक्ती देण्याचे काम आपल्या सरकारने केले आहे.पुढच्या पाच वर्षात माझ्या शेतकऱ्यांना वीज बिलातून मुक्ती आपल्या सरकारने दिली असल्याची राणा भीमदेवी घोषणा केली होती.आता राज्यात मागील महिन्यात सरकार स्थापन झाले आहे.त्यामुळे सरकारने आपल्या घोषणेची अंमलबजावणी करणे गरजेचे बनले आहे.
या प्रश्नावर औताडे यांनी आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे की,” हा प्रश्न राज्य व केंद्र सरकारने आज पर्यंत गेल्या पंधरा वर्षात तीन वेळा म्हणजेच सन-२००८-०९,२०१६-१७,२०१९-२० आदी सालात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना राबविली परंतु या तिनही योजनेमध्ये क्षेत्राची रकमेची तारखेची अट लाभल्यामुळे बहुतांश ७० टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा दिलासा मिळाला नाही.तसेच जिल्हा बँकेतील ही ३० ते ४० टक्के खातेदारांना या योजनेचा दिलासा झालेला नाही.गेल्या पंधरा वर्षाच्या कार्यकाळात शेतमाल भावाच्या पातळीमध्ये उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत वाढ झालेली नाही.केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव देण्यास असमर्थ ठरले आहे.२००९-१० मध्ये उसाचे दर २००० रुपये ते २८०० रुपये प्रति टन होते त्यावेळी साखरेचे दर २२०० क्विंटल होते दुधाचे दर प्रति टन २२ ते २३ रुपये प्रति लिटर होते तर दुधाचा उत्पादन खर्च ३५ रुपये प्रति लिटर होता.आजही दुधाचे दर २५ रुपये असून एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च ६२ रुपये असल्याचे शासनाकडून माहिती मिळाली आहे.त्यावेळी सोयाबीनचे दर ४२ रुपये प्रति क्विंटल होते आजही खुल्या बाजारात सोयाबीन ३८०० रुपये ते ४२०० रुपये प्रतीं क्विंटल विकत आहे.अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी बँकेची कर्जे शेती पिकून फेडायची की शेती विकून फेडायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.बहुतांश शेतकऱ्यांना बँकेची कर्ज थकबाकी केल्यामुळे गेल्या दहा वर्षापासून पीक कर्जही मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.या सर्व बाबींचा परिणाम शेती व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांच्या दारात जाण्याची वेळ आली आहे.त्यामुळे राज्यात दुर्दैवी शेतकरी आत्महत्या वाढ होत आहे.
राज्यात जीएसटी स्वरूपात जमा होणाऱ्या कर प्रणाली मध्ये शेतकऱ्यांचा ७०% सहभाग खते,बियाणे,औषधे,शेती अवजारे,डिझेल यामधून आहे.त्यामुळे साहजिकच राज्याच्या तिजोरीवर शेतकऱ्यांचाही हक्क आहे या सर्व बाबींचा विचार करता सरसकट सर्व शेतकऱ्यांच्या सातबारा वरील कर्ज स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एकदा तरी राज्य सरकारने दायित्व म्हणून कर्जमुक्त करणे गरजेचे आहे.गेल्या पंधरा वर्षाच्या कालखंडामध्ये राज्यात सन -२०१२,२०१९,२०२४ ला तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ व अतिवृष्टीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले.मागील वर्षी दुष्काळ असतानाही सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून जिल्हा सहकारी बँकेने सक्तीच्या वसुल्या सहकार खात्याचे नियम धाब्यावर ठेवून केल्या. आजही शेतकरी कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत असताना जिल्हा बँकेकडून ऊस बिलातील वसुली चालू आहेत.सदर वसुली जिल्हा बँकेने तात्काळ थांबवणे गरजेचे आहे.ऊसासारख्या तुटपुंज्या उत्पादनातून किमान शेतकऱ्यांना कौटुंबिक खर्च चालविण्यासाठी दोन पैसे उपलब्ध होतील.
राज्यातील शेतकऱ्यांनी महायुतीतील शिवसेनेचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,राष्ट्रवादीचे अजित पवार भाजपाचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांवर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी मते दिली. सदर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मतांचा विश्वासघात न करता आदर करून स्व.शरद जोशींच्या नावाने शरद जोशी कर्जमुक्ती योजना अंबलात आणून सातबारा वरील सर्व कर्जे माफ करावीत असेही निवेदनात म्हटले आहे.
सदर निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले,जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे व संतोष बिडवई विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांना दिल्या आहेत.याबाबत शासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मध्यम मुदत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अन्यथा शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनात २६ जानेवारी पासून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने छेडण्यात येईल असा इशारा अनिल औताडे,श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप,डॉ.दादासाहेब आदिक,सागर गिऱ्हे,दिलीप औताडे आदींनी दिला आहे.
