बनावट दाखले प्रकरण,अखेर तिघांवर गुन्हा,एकास तीन दिवसांची कोठडी !

न्यूजसेवा

कोपरगाव – (नानासाहेब जवरे)

डिजिटल इंडिया अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर हा महत्वाचा प्रकल्प असून माध्यमातून भारतातील प्रत्येक गावातून आधुनिक अशा ऑनलाईन सेवा या सी.एस.सी.म्हणजेच कॉमन सर्विस सेंटर च्या माध्यमातून देण्यात येतात मात्र कोपरगावात हि केंद्रे भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली असून तहसील परिसरात बनावट सेवा केंद्राच्या व बनावट सह्या वापरून जनतेची मोठ्या प्रमाणावर लुट सुरु असून यातील कोपरगाव येथील प्रमुख आरोपी विश्वेश्वर द्वारकानाथ बागले,मढी येथील अतिश भाऊसाहेब गवळी व काकडी येथील सुनील लक्ष्मण शिंदे आदी तिघांवर कोपरगाव तहसील कार्यालयातील निवासी नायब तहसीलदार प्रफुल्लिता सातपुते (वय -35 )यांनी कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून यातील विश्वेश्वर बागाले यास आज कोपरगाव येथील न्यायालयात हजर केले असता त्यास कोपरगाव येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी भगवान पंडित यांनी तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.यात अनेक मोहरे हाती येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,डिजिटल इंडिया अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर हा केंद्र सरकारचा २००६ सालापासून सुरु झालेला महत्वाचा प्रकल्प आहे या माध्यमातून भारतातील प्रत्येक गावातून आधुनिक अशा ऑनलाईन सेवा या सी.एस.सी.म्हणजेच कॉमन सर्विस सेंटर च्या माध्यमातून देण्यात येतात हा प्रकल्प भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा एक महत्वाचा भाग आहे.महाराष्ट्रात सी.एस.सी.(कॉमन सर्व्हिस सेंटर) ला ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ म्हणून ओळखले जाते.यात सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन सेवा या केंद्रातून दिल्या जातात.सी.एस.सी.सेंटर मुळे भारतातील लाखो युवा बेरोजगारांना उत्पन्न मिळवण्याची संधी दिली गेली आहे व या संधीची सोने करत अनेक युवकांनी लाखो रुपयाचा फायदा सी.एस.सी.च्या माध्यमातून मिळवला आहे व अनेक लोक या सी.एस.सी.द्वारे विविध प्रकल्प राबवून देशाला पूर्णपणे ऑनलाइन जोडण्याचे काम करत आहेत.या पूर्वी अनेकांनी सी.एस.सी.( आपले सरकार सेवा केंद्र) सेंटर घेवून आपले व्यवसाय चालू केला परंतु मागील काही दिवसात मोठ्या प्रमाणावर बनावट सी.एस.सी.सेंटर नवीन तयार झाली त्यामुळे नवीन सेंटर नोंदणी काही काळ थांबवण्यात आले होते.तरीही कोपरगावात मात्र वर्तमानात हि सेवा केंद्रे नागरिकांची विविध दाखले देण्याची लुटमारीची केंद्रे बनली आहे.

   या प्रकरणी आमच्या प्रतिनिधीने सर्वप्रथम दिनांक 27 जुलै 2024 रोजी याबाबत आवाज उठवला होता व यास वाचा फोडली होती.त्यावेळी आरोप निश्चित नसल्याने संबधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत गोपनीयता पाळली होती व याबाबत आपण अहवाल करून अतिरिक्त पोलीस अधिकारी यांच्याकडून परवानगी घेऊन हा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे सांगितले होते.त्या प्रमाणे सदर चौकशी अहवाल पूर्ण झाला असल्याची माहिती मिळाली असून कोपरगाव येथील निवासी नायब तहसीलदार प्रफुल्लीता सातपुते यांनी नुकताच कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

    त्यात त्यांनी आपल्या फिर्यादीत म्हंटले आहे की,”विश्वेश्वर बागले याने विनोद पांडुरंग नरोडे यांचा उत्पन्नाचा दाखला नियमाप्रमाणे देणे गरजेचे असताना त्याने याआधी दिलेल्या दाखल्यात (क्रं.420 313 80 267) यात बनावटीकरण करून सदर दाखल्यावर नाव बदलून विनोद पांडुरंग नरोडे याचे नाव टाकून दाखला अज्ञात ठिकाणी संगणकावर तयार करून तो दाखला महा ऑनलाईन पोर्टलवर नॉनक्रिमीलेअर दाखला काढण्यासाठी प्रकरणात दाखल केला होता.व तोच सत्य असल्याचे भासवले होते.

   दरम्यान यातील दुसरे आरोपी सेतूचालक आतिश गवळी व सुनील शिंदे यांनी संगनमताने तहसील कार्यालयाकडून एक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला काढून त्यामध्ये फेरफार करून तो तीन वर्षाचा केला असल्याचे आढळून आले होते.व तो महाऑनलाईन पोर्टलवर नॉन क्रिमीलेअर दाखला मिळविण्यासाठीच्या प्रकरणांत सादर करून बनावट दाखला सत्य असल्याचे भासवले होते.परिणामी या तिन्ही आरोपीवर नायब तहसीलदार सातपुते यांनी कोपरगाव शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

   दरम्यान या प्रकणात प्रमुख आरोपी असलेल्या आरोपीचा लहान भाऊ यात सामील असून तो खरा यातील गुन्हेगार असल्याची नागरिकांत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे.यात केंद्रात व राज्यात सत्ताधारीअसलेल्या स्थानिक ईशान्य गडावरील नेत्यांचा वरदहस्त असल्याची मोठी चर्चा असून यातील प्रमुख आरोपीने या आधी त्यांना आभा कार्ड बनविण्याच्या नावाखाली त्यांनाही गंडा घातला असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.विशेष म्हणजे यातील प्रमुख आरोपींचा भाऊ मात्र यातील प्रकरणांतून आजही सहिसलामत बाहेर असून यात कोपरगाव तहसील मधील एक कर्मचारी सामील असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.यात अजून खूप आरोपी बाहेर फिरत असून त्यावर तहसील कार्यालय काय कारवाई करणार अशी विचारणा नागरिक करत आहेत.

   दरम्यान यात काही सी.एस.सी.केंद्रातील काही जण एजेंट नेमून त्यांच्याकडून विविध दाखले देण्यासाठी तीनशे रुपये मोजून महिला एजेंट नेमलेल्या असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे यातील पाळेमुळे जिल्ह्यातील महसूल मंत्र्यांचा महसूल विभाग कधी खोदून काढणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.या मध्ये लोकप्रतिनिधींनी ठोक भूमिका घेऊन याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे बनले आहे.त्यामुळे तालुक्यात चुकीचा संदेश जात असल्याची नागरिकांत चर्चा रंगली आहे.