आंदोलन
…आजच्या ‘त्या’ कार्यक्रमाच्या बस रिकाम्या पाठवा-निळवंडे कालवा कृती समिती
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
निळवंडे कालवा कृती समितीचे पदाधिकारी,कार्यकर्त्याना निळवंडे लाभक्षेत्रातील दुष्काळी १८२ गावातील शेतकऱ्यांना कळविण्यात येते की,निळवंडे कालवा कृती समितीच्या ५३ वर्ष अपूर्ण असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाची (आपले कार्यकर्ते विक्रांत काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची (क्रं.१३३/२०१६ ) सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील खंडपीठात संपन्न होऊन त्यात निकृष्ट कामाची तपासणी करण्याचे व कालव्यांना पाणी सोडण्याचे आदेश झालेले आहे.यात प्रस्थापित नेत्यांचे कोणतेही सहकार्य लाभलेले नाही मात्र त्यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची दिशाभूल करून गावोगाव बस पाठवून आपल्या मुलास मंत्रिपद मिळवण्याचा आटापिटा सुरु केला असून या आलेल्या बस रिकाम्या पाठवा असे आवाहन निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,कार्याध्यक्ष गंगाधर रहाणे व सचिव कैलास गव्हाणे आदींनी केले आहे.
त्याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,”माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे यांनी सन-२०८४-८५ साली लोणीत राज्यस्तरीय पाणी परिषद आयोजित करून तेथे कालवे समर्थक कॉ.नेते व माजी आ.दत्ता देशमुख व माजी मंत्री बी.जे.खताळ आदींना,”निळवंडे प्रकल्पाला कालवे होणार नाही,”तो केवळ स्टोअर टॅंक होईल” असे स्पष्ट बजावून सांगितले होते.त्यावरून व्यास पिठावर जाहीर वाद झाला होता.त्यावेळच्या,’महाराष्ट्र टाईम्स’सह अनेक दैनिकात या बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत.त्याचे अनेक साक्षिदार आजही जिवंत आहेत.
या शिवाय बंद पडलेल्या पेपर मिलच्या नावावर प्रवरा काठच्या नेत्यांनी गेले चार दशके निळवंडे धरणाचे पाणी अवैध वापरले आहे आजही वापरत आहे.निळवंडे कालवा कृती समितीने माहिती अधिकारात सदर बाब उघड करून त्याबाबत गावोवाग जनजागृती केली आहे.आता शेतकरी संघटनेने याबाबत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका छ.संभाजी नगर येथे दाखल केलेली आहे.
दरम्यान निळवंडे कालवा कृती समितीने केंद्रीय जल आयोगातून सन-२०१४ अखेर तत्कालीन खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या माध्यमातून चौदा मान्यता मिळवल्या होत्या.उर्वरित तीन मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला मात्र त्याला स्थानिक उत्तर नगर जिल्ह्यातील याच नेत्यांनी विरोध केला होंता.त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीला उच्च न्यायालय येथे सप्टेंबर २०१६ साली याचिका दाखल करून उर्वरित तीन मान्यता मिळवल्या होत्या.त्याशिवाय निळवंडे हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र मार्च २०१७ मध्ये मिळवले होते.व त्या नुसार प्रकल्पाचे काम सुरु आहे हे निर्वादित सत्य आहे.सदर काम निळवंडे कालवा कृती समितीने पूर्ण करण्याचे काम केले आहे.सहा मुदतवाढी न्यायालयाने दिल्यावरही हे काम पूर्ण केलेले नाही.त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती.व तसे न केल्यास आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता.मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले होते.
कोपरगाव तालुक्यातील धोंडेवाडी येथील शेतकरी व ग्रामस्थानीं शिर्डी काकडी येथे परत रिकामी पाठवलेली परिवहन मंडळाची बस छायाचित्रात दिसत आहे.
त्यामुळे अखेर निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला मुदतीत प्रकल्प पुर्ण न केल्याने दि.१३ जुलै २०२३ रोजी अवमानना नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहे व अद्यापही ते तसेच आहे.तात्पर्य जलसंपदा विभागाने सदर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा असे आहे.मग या भाजपात उपरे असलेल्या नेत्यांचा या निळवंडे प्रकल्पाशी काडीचाही संबंध येत नसताना हि प्रवरा काठची,’ऐत खाऊ’ मंडळी त्याचे आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूका पाहून स्रेय घेऊ पाहत असून समिती त्याचा जाहीर निषेध व्यक्त करत असून शेतकऱ्यांना गावात आपल्या लाडक्या खासदार मुलास मंत्रिपदाची बेगमी करू पाहणाऱ्या मंत्र्याने गावोगाव पाठवलेल्या बस शांततेच्या मार्गाने रिकाम्या पाठवाव्या असे जाहिर आवाहन करत असल्याचे शेवटी कैलास गव्हाणे यांनी केले आहे.