आंदोलन
अर्धवट निळवंडेच्या उदघाटनाचा डाव,कालवा कृती समितीकडून निषेध
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील ०७ तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्प व त्याचे कालवे वितरण व्यवस्थेसह अद्याप जवळपास ३५ टक्के अपूर्ण असूनही त्याच्या लोकापर्णाचा डाव स्थानिक नेत्यांनी आखला असून तो दुर्दैवी असून त्याचा कालवा कृती समितीने तिव्र शब्दात निषेध व्यक्त करत असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष गंगाधर रहाणे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि.२६ ऑक्टोबरला शिर्डीमध्ये येत आहेत.त्यांच्या उपस्थितीत निळवंडे धरण प्रकल्पाचे लोकार्पणासह शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारित इमारतीचे भूमिपूजन,साई संस्थानच्या शाळेचे उद्घाटन,महसूल भवन इमारतीचे भूमिपूजन,साईबाबा मंदिराच्या दर्शन रांगेचे उद्घाटन संपन्न होणार आहे.मात्र यातील उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा कालवा १० तर उजवा कालवा २५ टक्के,वितरण व्यवस्था १०० टक्के अपूर्ण आहे.एकुणात हा प्रकल्प अद्याप जवळपास ३५ टक्के अपूर्ण असून त्यात निळवंडे कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजी नगर येथील खंडपिठात अड्.अजित काळे यांचे सहकार्याने जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) दाखल केली होती त्यात सरकारने हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ अखेर पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर दिले होते.मात्र वेळोवेळी सहा मुदतवाढी देऊनही हा प्रकल्प जलसंपदा विभागाने पूर्ण केलेला नाही.अखेर हा प्रकल्प डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते.त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदत वाढ घेऊन सदर डावा कालवा हा मार्च-२०२३ तर उजवा कालवा हा जून-२०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर दिले होते.मात्र ते जलसंपदा विभागाने पाळले नाही.त्यानंतरही दि.११ जुलै २०२२ ते ०५ जून २०२३ दरम्यान वारंवार सहा मुद्तवाढी घेऊनही त्या पाळल्या नाही.त्यामुळे समितीचे याचिकाकर्ते पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले आदींनी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या मार्फत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.
त्या वेळी उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती.व तसे न केल्यास आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता.मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले होते.त्यामुळे अखेर निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला मुदतीत प्रकल्प पुर्ण न केल्याने दि.१३ जुलै २०२३ रोजी अवमानना नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहे.तसेच अकोले तालुक्यातील चाचणीत डाव्या कालव्यांची मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होऊन अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने त्याची नागरपूर येथील,’पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था’ (मेरी) यांच्या तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली आहे.दरम्यान त्यास उत्तर देण्यासाठी २८ जुलै हि अंतिम तारीख ठेवली होती त्यात जलसंपदा विभागाने १८ पानीं उत्तर दिले आहे.
त्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने जास्त गळती असलेल्या कालव्यांची एक मिटर खोली खोदून त्यात काळी माती टाकून सुमारे ४.५ कि.मी.गळती प्रतिबंधक उपाय तातडीने केले असून ते काम नुकतेच पूर्ण केले आहे.त्या नंतर याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार पुन्हा निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या भागात पाणी सोडण्याचे दि.१३ ऑक्टोबर नियोजन सुरु आहे.या खेरीज डाव्या कालव्याच्या उभ्या अचलद्वारांची निर्मिती,(एस्केप) उभारणी व शिर्ष विमोचकाचे (एच.आर.) बांधकाम निविदा दि.१३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाल्या असून उर्वरित कोपरगाव व तळेगाव दिघे ब्रँच,धनगरवाडी पुंच्छ चाऱ्या अजून जागोजागी मोठ्या प्रमाणावर अपूर्ण आहे.तर वितरण व्यवस्था अद्याप शत प्रतिशत (१०० टक्के) अपूर्ण आहे.तर राहुरी तालुक्यातील उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रात तांभेरे-वरवंडी येथील वन विभागाची जमीन (गट क्रं.१०८) क्षेत्र ३.२७ हे.भूसंपादन होण्याची बाकी आहे.अशा स्थितीत नगर जिल्ह्याचे पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दि.३१ मे रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आदींना बोलावून जलपूजन करण्याची व आपल्या आगामी निवडणुकीच्या मतांची बेगमी केली आहे.तर दि.१३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुन्हा एकदा जलपूजन करून आपल्या जल पुजनाची हौस भागवून घेतली आहे.आता तिसऱ्यांदा ते निळवंडे प्रकल्पाचे दि.२६ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यास सज्ज झाले आहे.आजवर ज्यांनी या प्रकल्पाला तीन पिढ्या विरोध केला आहे.तीच मंडळी आज बहुरुप्यासारखी वागत असल्याने दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांत अच्छाखांसा संताप आहे.ज्यांनी आजवर निळवंडे प्रकल्पाचे पाणी आपल्या दारू कारखान्यांना पळवले तेच आपण प्रकल्प पूर्ण केल्याचा आव आणत आहे हि अत्यंत किळसवाणी बाब ठरली आहे.त्यांचे हे पुतना मावशीचे प्रेम दुष्काळी जनतेपासून लपून राहिलेले नाही.त्यामुळे या बाबीचा निळवंडे कालवा कृती समिती तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करत आहे.
दरम्यान या निषेध सभेत कालवा कृती समितीचा देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना येण्यास विरोध नाही ते समितीला कायम आदरणीय राहिले आहे.भाजप मध्ये आयात झालेल्या व निळवंडेस कायम तीन पिढ्या विरोध असलेल्या काँग्रेसी नेत्यांना मात्र विरोध आहे.देश व राज्यातील वरिष्ठ भाजप नेत्यांची दिशाभूल करून चुकीच्या व अर्धवट कामांचा लोकपर्ण सोहळा कशासाठी घेतला जात आहे असा निळवंडे कालवा कृती समितीचा सवाल आहे.या पार्श्वभूमीवर कालवा कृती समितीने तातडीची बैठक घेतली होती त्यात या अनिष्ठ प्रथेचा निषेध व्यक्त केला आहे.व हि चूक भाजप नेत्यांनी दुरुस्त करावी अशी मागणी शेवटी निळवंडे कालवा कृती समितीने केली आहे.
यावेळी कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,गंगाधर रहाणे,अड्.योगेश खालकर,सचिव कैलास गव्हाणे,कौसर सय्यद,सोमनाथ दरंदले,आदींनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून या चुकीच्या प्रथेचा कठोर शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे.
सदर प्रसंगी निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,सचिव कैलास गव्हाणे,संघटक नानासाहेब गाढवे,कौसर सय्यद,अड्.योगेश खालकर,सोमनाथ दरंदले,बाळासाहेब सोनवणे,तानाजी शिंदे सर,बाबासाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे,परबत गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,दिनकर चासकर,साहेबराव गव्हाणे,रावसाहेब मासाळ,प्रकाश सोंनवणे,शब्बीर सय्यद,प्रकाश सोनवणे आदींसह बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.