…आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे ५० टक्के आरक्षणाचे बंधन उठवा-मागणी

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

शेकडो वेळा मांडणी करून व सांगूनही मराठा समाज किंवा इतर समाज विनाकारण राज्य सरकारच्या मागे लागले आहेत.ज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही त्यांच्याकडे मागण्याने काय हशील होणार आहे ? असा महत्वपूर्ण सवाल जनसंसदेचे नेते अशोक सब्बान यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकानंव्ये विचारला आहे.

त्यानीं आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की,”शेकडो वेळा मांडणी करून व सांगूनही मराठा समाज किंवा इतर समाज विनाकारण राज्य सरकारच्या मागे लागले आहेत.ज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही त्यांच्याकडे मागण्याने काय हशील होणार आहे ? असा महत्वपूर्ण सवाल जनसंसदेचे नेते अशोक सब्बान यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकानंव्ये विचारला आहे.

त्यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”आरक्षण हा अधिकार नसून समाजात शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे.आज समाज राजकारण्यांनी केलेल्या अपप्रचाराला भुलून भरकटून गेला आहे व आपल्याच समाज बांधवांवर राग व्यक्त करीत आहे.आता जो समाज शेकडो हजारो वर्षे अत्याचारित होता,मागास होता त्यांना समाजाच्या प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात पुढे आणणे गरजेचे होते म्हणून संविधानात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या आरक्षणाची तरतूद केली आहे.आणि हे आरक्षण जो पर्यंत समाजातील असा मागास घटक मुख्य प्रवाहात येत नाही तोपर्यंत चालूच राहील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनासाठी केलेली तजवीज नाही तर वंचित मागास समाज घटकांना सर्व क्षेत्रात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केलेली सोय आहे.म्हणून कोणत्याही समाजाने मागास उपेक्षित समाज घटकांबद्दल आकस ठेवण्याची गरज नाही.त्यांचाही तितकाच अधिकार आहे जितका उच्च वर्णीय पुढारलेल्या समाजास आहे.ते सुद्धा या देशाचे नागरिक आहे.त्यांच्या विकासाशिवाय देश पूर्ण अर्थाने विकसित झाला असे आपण म्हणूच शकत नाही.विनाकारण मागास समाजाबद्दल आरडाओरडा करण्यात अर्थ नाही.त्यांच्या पूर्वजांनी या आधीच खूप अन्याय अत्याचार सहन केलेले आहेत आणि आणखी पुढे चालून विकसित पुढारलेल्या समाजाने त्यांच्यावर अन्याय जुलूम करणे कोणत्याच दृष्टीने योग्य नाही.

सरकारने आता कोणावरही अन्याय होणार नाही असे आरक्षण देणे गरजेचे आहे.यावर एक आणि एकच उपाय आहे तो म्हणजे सर्व समाजाची देशपातळीवर जातनिहाय जनगणना करावी व सर्वांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे.म्हणजे कोणावरच अन्याय होणार नाही.अगदी ब्राम्हणांना सुद्धा.राज्यात त्यांची लोकसंख्या ३ टक्के आहे तर त्यांना सुद्धा सर्वच क्षेत्रात ३ टक्के आरक्षण देण्यास काहीच हरकत नाही.(म्हणूनच ब्राम्हण समाज पडद्याआड राहून कायम आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेत आलेला आहे व देशात जातनिहाय जनगणना होण्यास सुद्धा विरोध करीत आहे.असा गौप्य स्फोट करून त्यांनी षडयंत्र करून इंद्रा साहनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी (हे सर्व ब्राम्हण आहेत.) यांनी १९९० साली जेव्हा ‘मंडल कमिशन’ लागू करण्याचा निर्णय व्ही.पी.सिंग यांनी घेतला त्याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती हे विसरणे प्रशस्त होणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यामध्ये आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असा असंवैधानिक निर्णय दिला होता.(हो हो असंवैधानिक निर्णय.कारण संविधानात स्पष्टपणे तरतूद आहे की,”लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे मग सुप्रीम कोर्टाने असा बेजबाबदार,अन्यायकारक निर्णय का दिला ? असा सवाल विचारला आहे.

२०१७ नंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने आपल्याकडे राखून ठेवल्यामुळे आता सर्व समाजाने राज्य सरकारांमार्फत केंद्र सरकारवर सर्वांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठी दबाव निर्माण करावा लागणार आहे.आणि त्यासाठी आधी देशातील जनतेची जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे.तेव्हाच या देशातील आरक्षणाचा भिजत पडलेला तिढा संपुष्टात येईल असे सांगून त्यांनी आरक्षण या विषयावरील हे भाष्य बहुजन समाजासाठी आहे.शेवट पर्यत बारकाईने वाचुन चिंतन करणे गरजेचे आहे व त्यावरून स्वतः ची भूमिका ठरवावी असे आवाहन अशोक सब्बान यांनी नागरिकांना शेवटी केले आहे.