गौण खणीज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जी.पी.एस.बंधनकारक !

न्यूजसेवा

नगर-(प्रतिनिधी)

नगर जिल्हयातील सर्व गौण खनिज वाहतूकदार यांच्या वाहनांचे भौगौल‍िक सूचना प्रणाली( GPS) द्वारे रिअल टाईम मॉनिटरींग करता यावे.यासाठी,”३१ मे पर्यंत वाहनांनी जी.पी.एस. डिव्हाईस बसवून त्याचे महाखनिज या संगणकीय प्रणालीबरोबर इंटीग्रेशन करून घेण्यात यावे”असे आवाहन अहमदनगर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्राद्वारे केले आहे.

जीपीएस हे ३० सॅटेलाईट चे एक नेटवर्क आहे जे आपल्या पृथ्वीच्या जमीनीपासून २०हजार किलोमीटर दूर आहे.आणि ते पृथ्वीच्या कक्षेत आजूबाजूला फिरत असते.जेव्हा आपण मोबाईल चे जीपीएस सुरू करतो तेव्हा ४ सॅटेलाईट आपली लोकेशन चेक करतात आणि वेळोवेळी या चार सॅटेलाइट मूळे आपल्या स्थितीची (लोकेशन) आणि वेळेची माहिती सिग्नल द्वारा ट्रान्समिट केल्या जाते.

जीपीएस हे ३० सॅटेलाईट चे एक नेटवर्क आहे जे आपल्या पृथ्वीच्या जमीनीपासून २०हजार किलोमीटर दूर आहे.आणि ते पृथ्वीच्या कक्षेत आजूबाजूला फिरत असते.जेव्हा आपण मोबाईल चे जीपीएस सुरू करतो तेव्हा ४ सॅटेलाईट आपली लोकेशन चेक करतात आणि वेळोवेळी या चार सॅटेलाइट मूळे आपल्या स्थितीची (लोकेशन) आणि वेळेची माहिती सिग्नल द्वारा ट्रान्समिट केल्या जाते.या ट्रान्समिट केल्या गेलेल्या सिग्नलचा वेग हा लाईटच्या स्पीड इतका असते.आणि आपला मोबाईल या वेळी रिसीवरचे कार्य करतो.त्यामुळे आपल्याला योग्य उपस्थितीची (लोकेशन) माहिती नियंत्रकास मिळते.या सयंत्रामुळे अवैध गौण खनिज चोरीला आळा असण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या घटनांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी सहसचिव महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार गौण खनिजाची वाहतूक करणा-या वाहनांसाठी जी.पी.एस.डिव्हाईस बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.इंटिग्रेशन करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधीत कंपनी व सिस्टीम इंटिग्रेटर तसेच वाहनधारकाची राहील. ०१ जून, २०२२ नंतर गौण खनिजाची वाहतूक करणा-या वाहनांवर जीपीएस ड‍िव्हाईस बसविलेले नसल्याचे निदर्शनास आले तर, सदरचे उत्खनन व वाहतूक अवैध समजून त्याविरुध्द महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८ (७) व ४८(८) आणि महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास) तसेच महाराष्ट्र जमीन विनियमन, नियम २०१३ अन्वये शासनाने दंडाबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, मोटार वाहन कायदा व तदनुषंगीक नियमांतील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल. असे ही उपप्रादेश‍िक पर‍िवहन अध‍िकारी यांनी प्रस‍िध्दीपत्रकाद्वारे कळव‍िले आहे.