महिला बालविकास विभाग
अंगणवाडी सेविकांची..या समस्येतून सुटका करा … या खासदारांची मागणी

न्युजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
केंद्र शासनाच्या योजना तळागाळात पोहचविणाऱ्या अंगणवाडी सेविकाच्या चेहरा ओळख योजनेतून सुटका करणेसह विविध प्रश्नात तातडीने लक्ष घालणेबाबत शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णादेव यांना पत्र देऊन लक्ष वेधले आले आहे.

“अंगणवाडीच्या अहवाल प्रणालीचे डिजीटलीकरण करण्याअगोदर सर्व अंगणवाडी केंद्रांना अत्याधुनिक
संगणक लॅपटॉप,टॅब देनेबाबत अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मोफत वायफाय व डेटा रिचार्जसाठी पुरेशी रक्कम उपलब्ध करून द्या.कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असलेल्या दुर्गम तथा आदिवासी भागात नेटवर्क उपलब्ध नाही
सरकारकडून डेटासाठी वर्षाला फक्त २००० रुपये दिले जातात ते पुरेसे नाही ते वाढवून देण्यात यावे”-खा.भाऊसाहेब वाकचौरे,शिर्डी लोकसभा..
खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी आपल्या पत्रात सन- १९८५ मध्ये महिला तसेच बालकांचा समग्र विकास करणेसाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचा एक भाग म्हणून महिला व बाल विकास विभागाची स्थापना करणेत आली.त्यास ३० जानेवारी २००६ मध्ये या विभागास मंत्रालयाचा दर्जा देऊन मोठ्या प्रमाणात चालना देणेत येऊन कामकाज करणेत येत आहे.त्यासाठी केंद्र शासन विविध पद्धतीच्या योजना तयार करून तळागाळा पर्यंत नेण्यासाठी यंत्रणा उभी करत आहे.सदर यंत्रणेचा भाग म्हणून अंगणवाडी सेविका यांची प्रमुख भूमिका असून त्याना योजना राबविताना अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागते.त्यात प्रामुख्याने अंगणवाडी केंद्रातील ६ महिने ते ३ वर्षाची बालके,गरोदर व स्तनदा माता या लाभार्थ्यांना दिल्या आणाऱ्या घरपोच आहार, टेक होम रेशन (टीएचआर) साठी त्यांचा तपशील पोषण ट्रॅकर ऍपच्या फेस रेकग्नीशन सिस्टीम आणण्यात आली असून अंगणवाडी सेविकांना स्पष्ट निर्देश दिले गेले आहेत.त्यात की १ जुलै २०२५ पासून एफ.आर.एस.मध्ये नोंदणी न होऊ शकलेल्या लाभार्थ्यांना टीएचआर देऊ नका”असे निर्देश आहेत परंतु सरकारने दिलेल्या मोबाईलमध्ये हे काम होत नसल्यामुळे सेविकांवर महागडे फोन स्वतःच्या खर्चाने खरेदी करून त्यावर काम करण्यासाठी मानसिक दबाव आणला जात आहे.अडचणी समजून घेऊन त्या दूर करण्याऐवजी त्यांना धारेवर धरले जात आहे.नोटिसा दिल्या जात आहेत,कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत.त्यामुळे चेहरा ओळख पद्धत योजना (फेस रेकग्नीशन सिस्टीम) बंद करण्यात येऊन पूर्वीप्रमाणेच लाभार्थ्याच्या सह्या घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी अशी विनंती करून अंगणवाडीच्या अहवाल प्रणालीचे डिजीटलीकरण करण्याअगोदर सर्व अंगणवाडी केंद्रांना अत्याधुनिक
संगणक लॅपटॉप,टॅब देनेबाबत अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मोफत वायफाय व डेटा रिचार्जसाठी पुरेशी रक्कम उपलब्ध करून द्या.कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असलेल्या दुर्गम तथा आदिवासी भागात नेटवर्क उपलब्ध नाही
सरकारकडून डेटासाठी वर्षाला फक्त २००० रुपये दिले जातात.ते पुरेसे नाही.जननी सुरक्षा योजना,मातृ वंदन योजनेसाठी अंगणवाडी सेविकांचे काम पहाता बालकांचे शालेय,पोषण व इतर कामे पहाता यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी अशी आग्रही मागणी केली आहे.
दरम्यान आदिवासी क्षेत्रासाठी (पेसा) अंतर्गत येणाऱ्या गावामध्ये असणार्या गरोदर,स्तनदा माता व ० ते ६ वर्षामधील बालकासाठी डॉक्टर ए.पी.जे.अब्दुल कलाम योजना लागू करण्यात आलेली आहे.त्यासाठी चौरस आहार द्यावा असे निर्देश आहेत.त्यासाठी अंगणवाडी सेविकाना ४५ रु.प्रती ताट रक्कम देणेत येते.परंतु सद्यस्थितीत किराणा मालाचे दर,भाजी पाला दर,इंधन गस टाकी चे दर पाहता सदर रक्कम पुरेशी नाही.सदर रक्कम प्रती ४५ ऐवजी प्रती ताट रु.१०० करण्यात यावे.तसेच वय वर्ष ० ते ६ वयोगटातील बालकांना आठवड्यातून ४ दिवस केली व अंडी देणेचे निर्देश आहेत.अंडी व केली यांचे बाजार भाव पाहता त्यासाठी देण्यात येत असलेली रक्कम हि खूप अपुरी आहे.त्यात वाढ करावी अशीही विनंती खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी शेवटी केली आहे.