छत्रपती सन्मान योजना,वगळलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार रक्कम,उच्च न्यायालयाचे आदेश

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून वगळलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ०५ हजार ९७५ कोटी रुपये द्यावेत असा महत्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजी नगर खंडपीठाचे न्या.रवींद्र घुगे आणि अरुण पेडणेकर यांनी दिला आहे.न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी समर्थपणे मांडली होती.

“शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती,वीजबिल मुक्ती आणि दोन साखर व इथेनॉल कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करण्यासाठी न्यायालयातील लढाई सुरू आहे.रघुनाथदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी संघटनेची अधिकृत नोंदणी केलेली आहे.देश पातळीवरील सिफाचे अध्यक्षपदी पुढील तीन वर्षांसाठी रघुनाथदादा पाटील यांची नियुक्ती झाली आहे.याकाळात पैशाची वारंवार टंचाई होत आहे.शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन किमान एक हजार रुपये देणगी द्यावी.तसेच सभासद नोंदणी करुन याकामात सहभाग घ्यावा”-शिवाजीराव नांदखिले,अध्यक्ष,क्रान्तिसिंह नाना पाटील ब्रिग्रेड.

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात शेतकरी सुकाणू समितीने महाराष्ट्रभर शेतकरी संपाचे आंदोलन केले.या आंदोलनाची दखल घेऊन मुंबईतील सह्याद्री विश्रामगृहावर ११ जून २०१७ रोजी ६२ कोटीचे वाटप करून देवेंद्र सरकारने पोर्टल बंद केले होते.

याविरोधात खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी (विकास)सेवा संस्था ता.श्रीरामपूर जि.अ.नगर येथील सभासद कर्जदार बजरंग भाऊसाहेब पारखे आणि मयत कांतीबाई हळनोर यांचे वारस साहेबराव हळनोर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेत आम्ही पात्र असतानाही देवेंद्र सरकारने पोर्टल बंद केल्याने १.५ लाख रुपये सरसकट कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही.म्हणून औरंगाबाद उच्च न्यायालयात शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांच्यामार्फत ९८०८/२०२२ या क्रमांकाची जनहित याचिका दाखल केली होती.या सुनावणी दरम्यान ॲड.अजित काळे यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरुन याचिकाकर्त्यांना सरसकट १.५ लाख रुपये कर्ज माफी करण्याचा आदेश दिला आहे.

अ.नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आणि खिर्डी सेवा सहकारी (विकास) सेवा संस्थेने बजरंग भाऊसाहेब पारखे आणि मयत कांतीबाई हळनोर यांचे वारस साहेबराव हळनोर यांना न्यायालयीन आदेशानंतरही लाभ दिला नाही. ॲड.अजित काळे,ॲड.साक्षी काळे, ॲड.प्रतिक तलवार यांनी याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका क्रमांक १५०/२०२३ हि दाखल केली.अवमान याचिकेची सुनावणी चालू असताना अशाच पद्धतीने महाराष्ट्रात लाखो शेतकऱ्यांना १.५ लाख रुपये सरसकट कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नसल्याचे सांगितले.त्याच कारणासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा न्यायालयात यावे लागू नये.असा युक्तिवाद अँड.अजित काळे यांनी न्यायालयासमोर केला होता.सरकारी वकील ॲड.कार्लेकर यांनी सहमती दर्शविली.न्यायालयाने सकारात्मक विचार करून ॲड.अजित काळे यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले.त्यामुळे देवेंद्र सरकारला राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ०५ हजार ९७५ कोटी रुपये द्यावे लागतील अशी माहिती कालिदास आपेट यांनी दिली आहे.दरम्यान या निकालाचे शेतकरी संघटनेचे सिफचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील,कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट,क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजीराव नांदखिले आदींनी अभिनंदन केले आहे.