बड्या नेत्यांचे…ते अतिक्रमण न काढल्याबद्दल उच्च न्यायालयाची नोटीस जारी

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

कोपरगाव तालुक्यातील बड्या नेत्यांचे शासकीय जमिनीवर असलेले अतिक्रमण काढण्याबाबद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अ.नगर येथील जिल्हाधिकारी व संबंधित कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश देऊनही त्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा केल्या प्रकरणी न्यायालयाचा अवमान केल्याने त्याकडे जनहित याचिका कर्त्याने लक्ष वेधल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतीच नगर जिल्हाधिकारी व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने उत्तर नगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

कोपरगाव येथील महात्मा गांधी प्रदर्शनाचे अतिक्रमण काढण्यास राज्य सरकार आणि त्यांचे अधिकारी आदींनी टाळाटाळ केल्या प्रकरणात शिवसेनेचे माजी उपजिल्हाप्रमुख जाधव यांनी उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात ऍड.कविता भाले यांचेमार्फत दाद मागितली होती.त्याबाबत नुकतीच सुनावणी ०६ डिसेंबर रोजी संपन्न होऊन त्यात औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांनी राज्य शासन व संबंधित अधिकारी आदींना या नोटिसा बजावल्या असल्याची माहिती याचिकर्ते बाळासाहेब जाधव यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव शहराच्या हद्दीत साईबाबा चौक परिसरात सिटी सर्व्हे क्रं.१९३५ हा असून हा सर्व्हे क्रं.सरकारी मालकीचा आहे.याचे एकूण क्षेत्र ५० एकर ३३ आर इतके आहे.हि कोट्यवधींची मालमत्ता दि.०१ एप्रिल १९५६ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा चेअरमन जिल्हा विकास मंडळ यांनी तत्कालीन तालुका विकास मंडळ कोपरगाव यांना कृषी प्रदर्शनासाठी दरसाल ०२ हजार ६०१ रुपये इतक्या खंडाने दिली होती.त्याचा २० वर्षांचा करार होऊन तो त्याच दिवशी ताब्यात दिला होता.त्याची मुदत दि.०१ एप्रिल १९७६ रोजी संपली होती.दरम्यान ती कधीही वाढून दिलेली नाही.
सदरची मुदत संपल्यावर सदरचे क्षेत्र रीतसर जिल्हाधिकारी यांना परत करणे गरजेचे होते.मात्र कोपरगाव येथील साईबाबा चौक परिसरात महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट (आ.काळे गट) व साधारण १९९९ ला त्यात शेतकरी सहकारी संघ कोपरगाव (माजी.आ.कोल्हेगट) यांनी त्यात हिस्सा मिळवला होता.त्या नंतर या दोन्ही संस्थांचे कर्त्याधर्त्या राजकीय नेत्यांनी त्यात अवैध फेरफार (क्रं.२८५३,३८७४,व ५८५०) करून मालकी हक्काच्या सातबारा उताऱ्यात नाव नोंदवले असल्याचे आढळले होते.तर पीक पाहणी सदरात कोल्हे गटाच्या ताब्यात असलेल्या कोपरगाव शेतकरी सहकारी संघाचे नाव नोंदवले होते.व दोन्ही संस्थांनी हि जमीन कुळाने धारण केल्याचा अजब दावा केला होता.व त्यासाठी नूतनींकरणाचा अधिकार हा तत्कालीन जिल्हा परिषदेला होता.स्थानिक जिल्हा विकास मंडळाला १९६० साली राहिला नव्हता.कारण सन १९६० साली जिल्हा परिषद स्थापन झाली होती.
सदरची बाब शिवसेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी या प्रकरणी सन-२०१० साली अ,नगर जिल्हाधिकारी व त्या संबंधीत महसुली अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरु केला होता.मात्र त्याला तत्कालीन महसुली अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावातून दाद दिली नाही.

या प्रकरणी अखेर सेनेचे नेते बाळासाहेब जाधव यांनी त्याच वर्षी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका (क्रं.६४९३/२०१०) दाखल करून न्याय मागितला होता.त्या बाबत सूनावण्या संपन्न होऊन खण्डपीठाने या बाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला होता.व या बाबत दि.०२ मार्च २०१५ रोजी आदेश देऊन सदरची मालमत्ता सरकारने तथा नगर जिल्हाधिकारी यांना वरील दोन संबधीत संस्थांनी सरकारी जागेवर केलेले अतिक्रमण ठरवून ते ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.
त्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांनी दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महसुलचे शिर्डी येथील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना हा आदेश दि.२६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी देऊन या सुमारे ५१ एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण निष्कसित करण्याचे आदेश पारित केले होते.त्या आदेशानुसार प्रांताधिकारीं शिंदे यांनी हे अतिक्रमण काढणेकामी नेमणूक करून कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे यांची दि.२३ डिसेंबर २०२१ रोजी हे अतिक्रमण १५ दिवसांत निष्कासित करण्यासाठी आदेश देण्यात आला होता.ती मुदत गतवर्षी संपली होती.मात्र कारवाईच्या पातळीवर अद्याप शुकशुकाट होता.त्यामुळे याचिकाकर्ते बाळासाहेब जाधव यांनी पुन्हा एकदा तहसीलदार विजय बोरुडे यांचेकडे कारवाईची मागणी केली होती.मात्र मुदत संपुनही त्यावर काही कार्यवाही झाली नाही हे आक्रीत मानले जात आहे. दरम्यान याबाबत नव्याने मिळालेल्या माहितीनुसार महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टचे सचिव धरमचंद बागरेचा यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांचे विरुद्ध जिल्हाधिकारी यांचेकडे दि.२९ ऑक्टोबर रोजी जा.क्रं./मह/ कार्या/जमीन/२अ/१३०८/२०२१ चे आदेशाने स्थगिती मागितली होती.त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनीं उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम केला होता.त्यावर सचिव बागरेचा यांनी नाशिक अपर आयुक्त यांचेकडे तर कोपरगाव सहकारी संघ यांनी याबाबत दिवाणी न्यायाधीश कोपरगाव यांचेकडे दाद मागितली असल्याची माहिती हाती आली होती.मात्र या दोन्ही सूनवण्या करण्यास महसूल विभाग,विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी,उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार मंडलाधिकारी,धर्मदाय आयुक्त,आदी सरकारी अधिकारी या सुनावण्या तत्परतेने चालविण्यास उत्सुक दिसत नव्हते. त्यामुळे सरकारचे लाखों रुपयांचे नुकसान होत होते.त्यामुळे दिवाणी न्यायाधीश यांचेकडे दावा क्रं.२७७/२०२१ हा लवकरात लवकर निकाली काढावा अशी मागणी बाळासाहेब जाधव यांनी शेवटी केली होती.मात्र त्यापातळीवर शुकशुकाट दिसत होता.

त्यामुळे या प्रकरणी शिवसेनेचे माजी उपजिल्हाप्रमुख जाधव यांनी उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात ऍड.कविता भाले यांचेमार्फत न्या.मंगेश पाटील व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांच्या न्यायपिठाकडे दाद मागितली होती.त्याबाबत नुकतीच सुनावणी ०६ डिसेंबर रोजी संपन्न होऊन त्यात औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पाटील व खोब्रागडे यांनी राज्य शासन व संबंधित अधिकारी आदींना या नोटिसा बजावल्या असल्याची माहिती याचिकर्ते बाळासाहेब जाधव यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.