निळवंडे धरणाचे कालवे डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करू-उच्च न्यायालयासमोर सरकारचे दुसरे प्रतिज्ञापत्र

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

उत्तर नगर जिल्ह्यातील १८२ दुष्काळी गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे कालवे आगामी डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करू असे लेखी प्रतिज्ञापत्र आज जलसंपदा विभागाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत दिले असून त्याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने समाधान व्यक्त केले आहे.यापूर्वी जलसंपदा विभागाने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये कालवे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते हे येथे उल्लेखनीय.

सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयाचा अवमान नको म्हणून अधिकची डिसेंबर २०२२ ची मुदत मागून घेत असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.व हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन न्यायालयास दिले आहे.न्यायालयाने या प्रकल्पाचा ऑक्टोबर २०२२ प्रारंभी आढावा सादर करण्यास निर्देश उपस्थित जलसंपदाचे अधिकाऱ्यांना दिले आहे.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”अ.’नगर जिल्ह्यातील अप्पर प्रवरा-२ (निळवंडे प्रकल्प) या प्रकल्पाला प्रथम मंजुरी दि.१४ जुलै १९७० रोजी मिळाली.आजतागायत या प्रकल्पाला बावन्न वर्ष उलटत आली आहे.मात्र तरीही हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही.कालव्यांची कामे आधी होणे अभीप्रेत असताना येथे उत्तर नगर जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांनी धरणाची भिंत आधी केली आहे.मात्र कालवे बावन्न वर्ष उलटूनही होऊ शकले नाही.त्यामुळे या प्रस्तावित लाभक्षेत्राखालील १८२ दुष्काळी गावातील जवळपास ६८ हजार २६४ हेक्टर क्षेत्र शेती सिंचना पासून वंचित राहिले आहे.त्यामुळे या भागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करीत आहे.शिवाय या भागात शेतकऱ्यांच्या मुलांना कोणी विवाहासाठी मुली देत नसल्याने मोठा गंभीर सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.या गावातील शेतकऱ्यांना शेती असूनही त्यांना खडी फोडण्यासाठी दुर्दैवाने जावे लागत आहे.या प्रकल्पाच्या कालव्यांचे काम जवळपास २५ टक्के बाकी आहे.आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून या प्रकल्पाच्या कालव्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोठी आर्थिक तरतूद झाल्याने गती आली होती.मात्र महाआघाडी सरकार नुकतेच कोसळले आहे.त्यामुळे हा कालव्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.हि मोठी चिंतेची बाब ठरली आहे.
या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात १८२ गावे अवर्षणग्रस्त आहे.त्या गावांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही.त्याचे आरक्षण याच निळवंडे प्रकल्पावर टाकणे गरजेचे आहे.मात्र संगमनेर,राहाता,कोपरगाव अकोले तालुक्यातील पुढाऱ्यांचे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.या प्रश्नाकडे निळवंडे कालवा कृती समितीने रस्त्यावर व कागदोपत्री न्यायिक लढाई अड.अजित काळे यांच्या साहाय्याने सुरू ठेवली आहे.त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागत आहे.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात डिसेंबर २०१८ मध्ये सरकारने दाखल करून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे व लेखी हमी दिलेली होती.सदरची मुदत संपत आली असून याबाबत ११ जुलै २०२२ रोजी कालवा कृती समितीचे प्रसिद्ध वकील व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्या.रवींद्र घुगे यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.

याबाबत कालवे वेळेत पूर्ण करावे यासाठी
या बाबत विक्रांत रुपेंद्र काले,पत्रकार नानासाहेब जवरे आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) सप्टेंबर २०१६ दाखल करून त्याचा सातत्याने सहा वर्षांपासून न्यायिक लढा सुरू ठेवला आहे.या सुनावणीत जलसंपदा विभागाने दिलेल्या लेखी प्रतिज्ञा पत्रात सदर कालवे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पूर्ण करू असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात डिसेंबर २०१८ मध्ये सरकारने दाखल करून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे व लेखी हमी दिलेली होती.
सदरची मुदत संपत आली असून याबाबत ११ जुलै २०२२ रोजी कालवा कृती समितीचे प्रसिद्ध वकील व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्या.रवींद्र घुगे यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.त्यावर न्यायालयाने सरकारच्या जलसंपदा विभागास सद्यस्थिती प्रतिद्यापत्राद्वारे दि.२१ जुलै पर्यंत दाखल करण्याचे सक्त निर्देश दिले होते.त्याची सुनावणी आज सकाळी ११.३० वाजता संपन्न झाली आहे.त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता,न्या.घुगे यांचे समोर प्रतिद्यापत्राद्वारे जलसंपदाचे अधिकारी यांनी आगामी डिसेंबर २०२२ पर्यंत कालव्यांचे काम पूर्ण करू असे लेखी आश्वासन दिले आहे.

सदर प्रसंगी निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने ऍड.अजित काळे यांनी,”जलसंपदा विभागाने ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत कालवे पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले असल्याची आठवण करून देऊन या अर्धवट कालव्यांना अद्याप निधी पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचा आरोप केला व कालवे वेळेत पूर्ण होणे कठीण असल्याचा दावा करून त्यामुळे निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याचा दावा केला होता.व सदर कालवे निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे दुष्काळी भागासाठी निकडीचे असल्याचे न्यायालयातचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने असि.सॉलिसिटर जनरल अजय तल्लार,राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी अभियोक्ता बी.आर.सुरवसे,अड.ज्ञानेश्वर आर.काळे यांनी बाजू मांडली आहे.व वर्तमानात कालव्यांसाठी ३५० कोटींचा निधी प्राप्त असल्याचे निवेदन केले आहे.सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयाचा अवमान नको म्हणून अधिकची डिसेंबर २०२२ ची मुदत मागून घेत असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.व हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन न्यायालयास दिले आहे.न्यायालयाने या प्रकल्पाचा ऑक्टोबर २०२२ प्रारंभी आढावा सादर करण्यास निर्देश उपस्थित जलसंपदाचे अधिकाऱ्यांना दिले आहे.

सदर प्रसंगी कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक पत्रकार नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,जेष्ठ कार्यकर्ते भिवराज शिंदे,नानासाहेब गाढवे आदी मान्यवर उपस्थित होते.न्यायालयाच्या या आदेशाचे निळवंडे कालवा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.