प्रकल्पबाधित शेतकऱ्याला मोबदला देण्याचा मार्ग मोकळा!

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
 
   राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणात संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला ‘शून्य’ दाखवून तो नाकारणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे.सरकार कोणतीही जमीन विनामूल्य ताब्यात घेऊ शकत नाही,मग ती बिगरशेती असली तरीही तिचा योग्य मोबदला देणे बंधनकारक आहे” असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाचे न्या.अरुण आर.पेडणेकर यांनी दिला आहे.याचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.

  भूसंपादन न्यायिक वादामुळे रखडलेला पूल छायाचित्रात दिसत आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”राहाता तालुक्यातील सावळीविहीर बु.येथील शेतकरी नानासाहेब विश्वनाथ कदम यांची अहिल्यानगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग क्र.160 लगत गट क्र.1/4 मध्ये जमीन आहे.या जमिनीवर त्यांनी रीतसर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बिगरशेती परवानगी (एन.ए.)घेऊन हॉटेल व रेस्टॉरंटचा व्यवसाय सुरू केला होता.2017 मध्ये महामार्ग रुंदीकरणासाठी त्यांची 100 चौ.मी.जमीन संपादित करण्यात आली होती.भूसंपादन प्राधिकाऱ्याने या जमिनीचा दर 4 हजार 821 रुपये प्रति चौ.मी.निश्चित केला होता.तथापि मात्र “एन.ए.जमीन सरकारला विनामूल्य द्यावी लागते” असा जावईशोध लावत महामार्ग प्राधिकरणाने देय रक्कम ‘शून्य’ दाखवून कहर उडवून दिला होता.
त्यामुळे अनेक वर्षापासून या राष्ट्रीय महामार्ग क्र.-१६० झगडेफाटा व सावळविहीर येथील रस्ता व उड्डाणपूलाचे काम रखडले होते.त्याचा प्रवासी आणि अवजड वाहने यांना गेली नऊ वर्षे मोठा त्रास सहन करावा लागला  होता.
  दरम्यान या निर्णयाविरुद्ध नानासाहेब कदम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.उच्च न्यायालयाने 2021 मध्येच स्पष्ट केले होते की,”जमीन विनामूल्य घेण्याचा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही.त्यानंतर हे प्रकरण मध्यस्थाकडे गेले होते,परंतु तिथेही कमी दर मिळाल्याने कदम यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केले.जिल्हा न्यायालयाने महामार्ग प्राधिकरणाचा चा दावा फेटाळून लावत 4 हजार 821 रुपये प्रति चौ.मी.दरानेच मोबदला देण्याचे आदेश दिले होते.

   या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात (मध्यस्थी अपील क्र.5/2023) आव्हान दिले होते.उच्च न्यायालयाच्या या अपीलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,” राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याच्या कलम 3जी आणि 3एच.नुसार जमिनीचा मोबदला देणे बंधनकारक आहे.प्रशासनाने हा “नियम आहे” असे सांगून शून्य भरपाई दाखवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अपील फेटाळून लावले आहे.

  दरम्यान या प्रकरणात नानासाहेब कदम यांच्या वतीने ॲड.प्रज्ञा सतीश तळेकर आणि ॲड.अजिंक्य संजय काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता.या निकालामुळे बिगर शेती जमिनीच्या मोबदल्यासाठी लढा देणाऱ्या अनेक कोपरगांव व राहाता तालुक्यातील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.या निर्णयाचे कोपरगाव काँग्रेस तालुकाध्यक्ष नितीन मनोहर शिंदे यांनी स्वागत केले आहे.

   दरम्यान तांत्रिक कारणास्तव मोबदला नाकारणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मोठी चपराक बसली असल्याचे मानले जात आहे.कोणतीही जमीन सरकार विनामोबदला घेऊ शकत नाही,ह्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे न्यायालयाने नानासाहेब कदम यांना खंडपीठात जमा केलेली रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे.या निर्णयाचे राहाता तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.