न्यायिक वृत्त
गृह मंत्रालयाच्या सचिवासह पोलिस अधिकाऱ्यांना खंडपीठाची नोटीस !
न्युजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
जळगाव शहरातील जिल्हा पेठ पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात पोलिसांनी बेकायदा केलेल्या अटकेच्या विरोधात अँड.विजय भास्करराव पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली होती.या अवमान याचिकेवर ०६ मार्च रोजी खंडपीठात कामकाज पार पडले असून खंडपीठाने गृह मंत्रालयाचे सचिव,राज्याचे पोलीस महासंचालक,जळगाव जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक,जिल्हापेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक,सहायक पोलीस निरीक्षक यांच्यासह इतरांना नोटीस काढल्या असून २१ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावलेला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा पेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांनी ऍड.विजय पाटील यांना कोणताही गुन्हा दाखल नसताना व त्यासंबंधी नोटीस नसताना त्यांच्या राहत्या करून ताब्यात घेतले होते.तदनंतर त्यांना पोलीस ठाण्यात आणण्यात येवून तब्बल दोन ते अडीच तास बसून ठेवल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.त्यातून हा प्रकार उघड झाला होता.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या वाद प्रकरणात १५ डिसेंबर २०२४ रोजी सकाळी जिल्हा पेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांनी ऍड.विजय पाटील यांना कोणताही गुन्हा दाखल नसताना व त्यासंबंधी नोटीस नसताना त्यांच्या राहत्या करून ताब्यात घेतले होते.तदनंतर त्यांना पोलीस ठाण्यात आणण्यात येवून तब्बल दोन ते अडीच तास बसून ठेवल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.त्यानंतर सायंकाळी ५ वाजता म्हणजेच तब्बल ५ तासानंतर ॲड.विजय पाटील यांना अटक दाखविण्यात येऊन पोलिस ठाण्यातील कोठडीत ठेवण्यात आले.याबाबत ऍड.विजय पाटील यांनी मानवाधिकार आयोग यांच्यासह पोलीस महासंचालक व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना मेलद्वारे तक्रार केली होती.या प्रकरणात ऍड.विजय पाटील यांना दोन दिवसाचे पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली व त्यानंतर २३ डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर झाला होता.
या घटनेत ज्या गुन्ह्यात अटक केली ते गुन्हा चार वर्षांपूर्वीचा होता.मात्र अटकेची कुठलीही कारण न सांगता अटक करण्यात आली.बेकायदेशीर पद्धतीनं अटक करण्यात येवून सुप्रीम कोर्टाचा अर्णेश कुमार खटला तसेच सत्येंद्र कुमार अनटील यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार व त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन असेच पोलीस यंत्रणा यांना दिलेल्या निर्देशांचा अवमान झाल्याच स्पष्ट करत ॲड.विजय पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात २९ जानेवारी २०२५ रोजी गृह मंत्रालयाचे सचिव,राज्याचे पोलीस महासंचालक,जळगाव जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक,जिल्हापेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक,सहायक पोलीस निरीक्षक तसेच यांच्यासह सात ते आठ जणांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान या घटनेत त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ६ मार्च २०२५ रोजी कामकाज पार पडले.या ॲड.विजय पाटील यांच्या वतीने शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी काम पाहिले.
सदर खटल्यात ॲड.विजय पाटील यांना करण्यात आलेली अटक कशा पद्धतीने बेकायदेशीर आहे व सर्वोच्च न्याल्यालाच्या निर्देशांचा कशा पद्धतीने अवमान झाला आहे अशी बाजू मांडत कागदपत्र सादर केले होते.सकृत दर्शनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर खंडपीठाने न्यायमूर्ती यांनी गृह मंत्रालयाचे सचिव,राज्याचे पोलीस महासंचालक, जळगाव जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक,जिल्हापेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक,सहायक पोलीस निरीक्षक यांच्यासह इतरांना नोटीस काढल्या असून पुढच्या सुनावणीला आज राहण्याचे आदेशित केले आहे.खंडपीठाचे न्या.श्रीमती विभा कंकणवाडी व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठांसमोर हे कामकाज पार पडले आहे.या प्रकरणात २१ मार्च २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे.या प्रकरणात ॲड.विजय पाटील यांच्या बाजूने ॲड.अजित काळे हे काम पाहत आहे.या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
