…अखेर सरकार नमले,०६ लाख शेतकऱ्यांना कर्ज माफी जाहीर 

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना अंमलात आणून सदर योजनेप्रमाणे ३० जून २०१६ रोजी थकीत असलेले मु्द्दल व त्यावरील व्याजासह १.५ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र कर्जाची व्याप्ती पाहून अचानक पोर्टल बंद करून त्यातून काढता पाय घेतला होता मात्र या प्रकरणी शेतकरी संघटनेने ऍड.अजित काळे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयाच्या छ. संभाजीनगर खंडपीठात याचिका करून त्या विरोधात दाद मागितली होती.अखेर या प्रकरणी न्यायालयाने आदेश देऊन सदर कर्जमाफी देण्याचे निर्देश दिल्याने सरकार बँक फुटवर गेले असून ५.५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ०६ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली आहे.

या बाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री यांनी शेतकरी संघटनांच्या ‘शेतकरी संप’ आंदोलनामुळे २८ जून २०१७ रोजी शेतकऱ्यांना दिड लाख रुपये कर्जमुक्तीची  घोषणा केली होती.मात्र अंमलबजावणी करताना सुमारे ०५ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ झाला नव्हता.याविरोधात शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छ.संभाजीनगर) खंडपीठात याचिका क्रमांक ९८०८/२०२२ दाखल केली होती.यावर न्या. रविंद्र घुगे आणि अरुण पेडणेकर यांनी सदरील शेतकऱ्यांना दिड लाख रुपये प्रमाणे कर्जमुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता.तरीही शेतकऱ्यांना रक्कम मिळत नाही म्हणून न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली.न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर अधिवेशनात दीड लाखाच्या कर्जमुक्तीची रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे.आता शेतकऱ्यांना सुमारे सहा हजार कोटी रुपये मिळतील.अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी दिली.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने २८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना अंमलात आणून सदर योजनेप्रमाणे ३० जून २०१६ रोजी थकीत असलेले मु्द्दल व त्यावरील व्याजासह दीड लाख रुपये मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सदर योजनेच्या अनुषंगाने लाभधारक शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या.भाऊसाहेब बजरंग पारखे व कांतीबाई हळनोर (मयत) तर्फे वारस साहेबराव हळनोर यांनी खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था म. खिर्डी ता.श्रीरामपूर जि.अ.नगर या संस्थेकडून पीक कर्ज व संकरीत गाय कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज हे या योजनेनुसार पात्र ठरत असल्याने अ.नगर जिल्हा बँकेमार्फत योजनेच्या निकषाप्रमाणे शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केले होते.असे असून देखील त्यांची नावे ग्रिन लिस्टमध्ये आले नाहीत.तसेच देवेंद्र फडणवीस सरकारने सदरचे पोर्टल बंद केल्यामुळे त्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही.याविरोधात त्यांनी अ.नगर जिल्हा बँक, जिल्हा निबंधक कार्यालय,अ.नगर तसेच विविध ठिकाणी विनंती करुन सदर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला.परंतु केवळ शासकीय पोर्टल बंद झाल्यामुळे व त्यांची नावे ग्रिन लिस्टमध्ये न आल्यामुळे संबंधीत अधिकाऱ्यांनी लाभ देता येत नसल्याचे त्यांना कळविले होते.तसेच त्यांच्या जमिनीवर असलेल्या कर्जाच्या बोजामुळे त्यांना नविन कर्ज मिळाले नाही.त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे ॲड.अजित काळे यांचेमार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती.
       
         सदर याचिकेची सुनावणी दि.२७ सप्टेंबर २०२२ रोजी न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे आणि अरुण पेडणेकर यांच्या समोर झाली.ॲड.अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की,”शासनाने पोर्टल बंद केल्यामुळे सदर अर्जदार हे योजनेस पात्र असून देखील त्यांचे नाव ग्रिन लिस्ट मध्ये आले नाही.त्यासाठी त्यांनी न्यायालयासमोर तसे पुरावे सादर केले होते.यामुळे  त्यांना नविन कर्ज घेणे दुरापास्त झाले आहे.हा युक्तीवाद मा. उच्च न्यायालयाने मान्य करुन राज्यस्तरीय समितीने त्यांचे नांव ग्रिन लिस्टमध्ये टाकून त्यांना या योजनेचा लाभ ३० सप्टेंबर २०२२ च्या आत द्यावा असा हुकूम केला होता.

         सदर याचिकेची सुनावणी सुरू असतांनाच ॲड.अजित काळे यांनी अशा स्वरुपाचे शेतकरी महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात असल्याचे न्यायालयास सांगितले.त्यामुळे अशा सर्व शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती सन्मान योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी केली होती.तसेच अशा शेतकऱ्यांना न्यायालयात येण्याची गरज पडू नये म्हणून हा निकाल महाराष्ट्रातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लागू करावा असा युक्तीवाद केला होता.त्यास सरकारी वकील ॲड.कार्लिकर यांनी देखील सहमती दर्शविली होती.त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अशा सर्व शेतकऱ्यांना सदर निकालाच्या आधारे प्रकरणाची शहानिशा करुन पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा असा हुकूम केला होता.तरीही शेतकऱ्यांना दिड लाखाच्या कर्जमाफीची रक्कम मिळाली नव्हती.नागपूर येथील अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केल्यामुळे आता पात्र शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार आहे.शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी न्यायालयीन लढाई केल्यामुळे महाराष्ट्रातील ०६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना सुमारे ०६. हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.असे कालिदास आपेट यांनी सांगितले आहे.त्याचे राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांचे आभार मानले आहे.