निळवंडे प्रकल्पास उशीर,उच्च न्यायालयाची दंडात्मक कारवाईची शक्यता !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

निळवंडे प्रकल्पास मंजुर होऊन आता ५३ वर्षे झाले असताना सदर प्रकल्पाची रक्कम तब्बल ०५ हजार १७७ कोटींवर कसा गेला? त्याचे अद्याप भूसंपादन का झाले नाही ? त्याचा खर्च का वाढला ? याला जबाबदार कोण ? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने नुकतीच निळवंडे कालवा कृती समितीच्या एका जनहित याचिकेत केल्याने यातील राजकीय शुक्राचार्यांना व जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घाम फुटला असल्याचे दिसून आले आहे.

“निळवंडे प्रकल्प दि.१४ जुलै १९७० च्या मंजुरीच्या पाच सुप्रमा नंतर ०५ हजार १७७ कोटी १३८ लाखांवर गेला आहे.काही राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या संस्थानजीक असलेल्या कालव्यांचे भूसंपादन होऊ दिले नव्हते.मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाचा खर्च वाढूनही काही ठिकाणी अद्याप भूसंपादन झालेले नाही.निविदा प्रसिद्ध होऊन दोन वर्ष उलटूनही उपग्रहाद्वारे वितरिकांचे सुधारित सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही.याची जबाबदारी निश्चित करुन चौकशी करुन कारवाई करावी लागेल”-अड्.अजित काळे,विधीज्ञ,निळवंडे कालवा कृती समिती,अ.नगर-नाशिक.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्प व  कालवे पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जयराम जवरे यांनी समितीच्या माध्यमातून वारंवार आंदोलन केली मात्र त्याची दखल जलसंपदा विभागाने घेतली नाही.त्यामुळे सप्टेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) दाखल केली होती.त्यावेळी हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन जलसंपदा विभागाने मार्च २०१७ रोजी दिले होते.त्यानंतर न्यायालयाकडून दरम्यान ०६ वेळा वारंवार मुदतवाढ घेऊन हा प्रकल्प डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदत वाढ घेऊन सदर डावा कालवा हा मार्च-२०२३ तर उजवा कालवा हा जून-२०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर दिले होते.मात्र ते जलसंपदा विभागाने पाळले नाही.त्यानंतरही दि.११ जुलै २०२२ ते ०५ जून २०२३ दरम्यान वारंवार मुद्तवाढी घेऊनही त्या पाळल्या नाही.त्यामुळे समितीच्या याचिकाकर्ते पत्रकार नानासाहेब जवरे,व विक्रांत काले आदींनी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या मार्फत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.

  

“उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने जास्त गळती असलेल्या कालव्यांची एक मीटर खोली खोदून त्यात काळी माती टाकून सुमारे ४.५ कि.मी.गळती प्रतिबंधक उपाय तातडीने केले असून ते अंतिम टप्य्यात आहे.व पावसाचा व्यत्यय न आल्यास आगामी २५ सप्टेंबर नंतर याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार पुन्हा निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या भागात पाणी सोडण्याचे नियोजन सुरु आहे”-रुपेंद्र काले,अध्यक्ष,निळवंडे कालवा कृती समिती,अ.नगर-नाशिक.

दरम्यान त्याबाबत कालवा कृती समितीने १८ जानेवारी २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाच्या हि बाब लक्षात आणून दिली होती.त्या वेळी उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती.व न केल्यास आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता.मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले होते.त्यामुळे अखेर निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला मुदतीत प्रकल्प पुर्ण न केल्याने दि.१३ जुलै २०२३ रोजी अवमानना नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहे.तसेच अकोले तालुक्यातील चाचणीत डाव्या कालव्यांची मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होऊन अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने त्याची नागरपूर येथील,’पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था’ यांच्या तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली आहे.दरम्यान त्यास उत्तर देण्यासाठी २८ जुलै हि अंतिम तारीख ठेवली होती त्यात जलसंपदा विभागाने १८ पानीं उत्तर दिले असून त्याची सुनावणी हि आगामी १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी संपन्न झाली आहे.त्यात हा कडवा सवाल केला आहे.

दरम्यान आगामी सुनावणी दरम्यान या प्रकल्पाला उशीर करणाऱ्या घटकांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित होऊन कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.व आगामी सुनावणी दि.२७ सप्टेंबर २०२३ रोजी ठेवली आहे.त्याकडे निळवंडे लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

    दरम्यान त्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने जास्त गळती असलेल्या कालव्यांची एक मीटर खोली खोदून त्यात काळी माती टाकून सुमारे ४.५ कि.मी.गळती प्रतिबंधक उपाय तातडीने केले असून ते अंतिम टप्य्यात आहे.व पावसाचा व्यत्यय न आल्यास आगामी २५ सप्टेंबर नंतर याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार पुन्हा निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या भागात पाणी सोडण्याचे नियोजन सुरु आहे.या खेरीज डाव्या कालव्याच्या उभ्या अचलद्वारांची निर्मिती,उभारणी व शिर्ष विमोचकाचे बांधकाम निविदा दि.१३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर हि सुनावणी नुकतीच उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर येथील खंडपीठात न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांच्या पिठासमोर संपन्न झाली आहे.

    सदर प्रसंगी सुनावणीस कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,संघटक नानासाहेब गाढवे,सोमनाथ दरंदले,बाबासाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे,कौसर सय्यद,भिवराज शिंदे,दत्तात्रय थोरात,रावसाहेब सु. थोरात,उत्तमराव थोरात,गोरक्षनाथ कोटकर,भाऊसाहेब गव्हाणे,माजी अभियंता अकिल शेख,रावसाहेब मासाळ,साहेबराव गव्हाणे,परबत गव्हाणे आदिसंह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.

   त्यावेळी कालवा कृती समितीचे वकील अड्.अजित काळे यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतल्याचे उघड झाले आहे.त्यात त्यांनी,”सदर प्रकल्प दि.१४ जुलै १९७० च्या मंजुरीच्या पाच सुप्रमा नंतर ०५ हजार १७७ कोटी १३८ लाखांवर गेला आहे.काही राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या संस्थानजीक असलेल्या कालव्यांचे भूसंपादन होऊ दिले नव्हते.अद्याप मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाचा खर्च वाढूनही काही ठिकाणी भूसंपादन झालेले नाही.निविदा प्रसिद्ध होऊन दोन वर्ष उलटूनही उपग्रहाद्वारे वितरिकांचे सुधारित सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही.याची जबाबदारी निश्चित करुन चौकशी करावी लागेल असा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर उपस्थित केला आहे.आम्ही जनहित याचिकेद्वारे वारंवार याला कोण जबाबदार आहे हे सांगूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला आहे.

दरम्यान त्यावेळी सरकारी पक्षाच्या वतीने गोदावरी खोरे मराठवाडा विकास महामंडळाची बाजू अड्.सपकाळ यांनी बाजू मांडली आहे.त्यावेळी या प्रकल्पाला जबाबदार असणाऱ्या घटकांचा उल्लेख केला असून त्यावेळी दोन्ही बाजू ऐकून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या बाबत वरील सूतोवाच केले आहे.

दरम्यान आगामी सुनावणी दरम्यान या प्रकल्पाला उशीर करणाऱ्या घटकांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित होऊन कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.व आगामी सुनावणी दि.२७ सप्टेंबर २०२३ रोजी ठेवली आहे.त्याकडे निळवंडे लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.