निवड
पतसंस्था फेडरेशनच्या लढ्याला…यांनी दिले बळ
न्यूजसेवा
नागपूर-(प्रतिनिधी)
पतसंस्थांसमोरील विविध प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी नुकतेच सर्वपक्षीय आमदार एकवटले असून त्यांनी अधिवेशनासाठी या प्रश्नावर तातडीने लक्षवेधी मांडण्याचा निर्णय घेत या चळवळीला बळ देण्याचा निर्धार केला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे यांनीं दिली आहे.
“पतसंस्था चळवळींचं संघटन करून दबाववगट तयार करण्याचा प्रयत्न करू व सर्व आमदार एकजुटीने या प्रश्नांसाठी लढणार असतील,तर ते सुटल्याशिवाय राहणार नाहीत.पतसंस्थांचे नेतृत्व हे सर्वव्यापी आहे.ज्या कार्यकर्त्यांना राजकारणात कुठे स्थान मिळालेले नाही,त्यांनी पतसंस्था चळवळीत स्थान मिळविलेले आहे.आजच्या बैठकीमुळे या चळवळीला आता बळकटी येणार आहे.राज्याचे सहकारमंत्री,उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांना भेटून सर्वपक्षीय आमदार पतसंस्थांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देणार आहेत”-ओमप्रकाश कोयटे,अध्यक्ष,राज्य पतसंस्था फेडरेशन.
सदर बैठकीला माजी विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ नाना बागडे,आ.सुभाषबापू देशमुख (सोलापूर),आ.प्रकाश आबिटकर (राधानगरी),आ.आशुतोष काळे (कोपरगाव),आ.श्वेताताई महाले (चिखली),आ.सुभाष धिटे (राजुरा),आ.अतुल बेनके (जुन्नर), माजी आ.शरद सोनवणे,आ.विकासभाऊ कुंभारे (नागपूर),माजी खा.शिवाजी आढळराव पाटील,आ.कृष्णाभाऊ खोपडे (नागपूर),आ. प्रतापदादा अडसड (अमरावती),आ.अॅड.अभिजित वंजारी (नागपूर),आ.रणधीर सावरकर (अकोला),आ.डॉ. सुधीर तांबे (संगमनेर) आदी मान्यवर उपस्थित होते.फेडरेशनच्या वतीने कोयटे,माजी कार्याध्यक्ष राजुदास जाधव,माजी महासचिव डॉ.शांतीलाल सिंगी,माजी खजिनदार दादाराव तुपकर,सुदर्शन भालेराव,नूतन संचालक सुभाष आकरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
फेडरेशनने मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर या लोकप्रतिनिधींनी तातडीने आवाज उठविण्याचे आश्वासन देत लक्षवेधी मांडून पतसंस्थांना न्याय मिळवून देणार असल्याचे सर्व आमदारांनी सांगितले. ‘साखर कारखान्यांची चळवळ महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे.मात्र,पतसंस्थांची चळवळ तळागाळात पोहोचलेली आहे.त्यामुळे सावकारशाही मोडून काढण्यासाठी महाराष्ट्रात ही चळवळ टिकणे अत्यावश्यक आहे.या चळवळीला बळ देण्याचा प्रयत्न करून सहकारी आमदारांनाही पतसंस्थांच्या बाजूने उभे करून राजकारणविरहित प्रश्न आम्ही सरकारपुढे मांडू”असे आश्वासनही त्यांनी शेवटी दिले आहे.
या बैठकीत अंशदानाची रक्कम नाममात्र असावी,केवळ नियामक मंडळाचा खर्च चालण्याइतकी ती असावी,परंतु ठेव विमा संरक्षण अ.नगर जिल्हा स्थैर्यनिधी संघाप्रमाणे तरलतेच्या आधारावर ठेवून विमा संरक्षणासाठी शासनाने आर्थिक योगदान द्यावे,थकबाकी वसुलीचा कलम १०१ चा कायदा गतिमान करावा,शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे यात येत असलेल्या अडचणींवर शासनाने मार्ग काढावा आदी विषयावर सर्वांचे एकमत झाले आहे तसेच नियामक मंडळाच्या आवश्यकतेवरही विचार करावा, नियामक मंडळावर पतसंस्थांचे प्रतिनिधित्व वाढवावे,अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.पतसंस्थांच्या विविध विषयांवर वारंवार बैठका घेण्याचे देखील या बैठकीत ठरले.
मुख्य कार्यकारी संचालक सुरेखा लवांडे यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन व सूत्रसंचालन केले.नागपूर येथील गिरनार पतसंस्थेचे अध्यक्ष आ.कृष्णा खोपडे व राजेंद्र घाटे यांनी उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार केला तर आभार राजेंद्र घाटे यांनी मानले आहे.
