निवडणूक आयोगाचा…पुन्हा पाय गुंता!

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(प्रतिनिधी)

   राज्यातील निवडणूक आयोगाने नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलूनही अद्याप वादग्रस्त निर्णय थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाही आता राज्यातील नगरपरिषदेच्या निवडणुका आयोगाने पुढे ढकलल्या असताना त्यासाठी मात्र उमेदवारांना वाढीव निवडणूक खर्चाबाबत मौन पाळले असल्याने उमेदवारांनी खर्च कसा करायचा ? असा गंभीर सवाल निर्माण झाला असून निवडणूक आयोगाने हा इच्छुक उमेदवारांना पायगुंता केला असल्याचे समजले जात असून याबाबत अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

 

दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने भाजपचे उमेदवार पराग संधान यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी,”निवडणुक खर्चाबाबत आम्ही उद्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना उमदेवारांचे सह्यांचे पत्र देणार असून खर्चाची वाढ करण्याची मागणी करणार” असल्याचे सांगितले आहे.

    मतदानामार्गे अहिंसक पद्धतीने होणारे सत्तांतर ही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे.पण त्यासाठी प्रत्येक मतदाराचा आणि त्याच्या मताचा आदर निवडणूक आयोगाने करायला हवा.दुबार आणि बोगस मतदान पूर्णपणे थांबवायला हवे.भारत हा जगातील सगळ्यात मोठा संविधानावर चालणारा लोकशाहीवादी देश आहे.आपण स्वातंत्र्यानंतर खूप विचारपूर्वक राजेशाही नाही,हुकूमशाही नाही,तर लोकशाहीचा स्वीकार केला.लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य किंवा लोकांद्वारे चालवलेले शासन,जिथे सत्ता लोकांच्या हातात असते आणि ते मतदानाद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडतात.येथे प्रत्येक व्यक्तीला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा आणि आवाज उठवण्याचा अधिकार असतो. सामाजिक,आर्थिक आणि राजकीय किंवा इतर क्षेत्रात रक्ताचा एक थेंबही न सांडता झालेले परिवर्तन म्हणजे लोकशाही होय.हे परिवर्तन करण्याचा अधिकार आपल्याला लोकशाहीमध्ये मतदानाद्वारे प्राप्त झाला आहे.दर पाच वर्षांनी केवळ मतपेटीद्वारे लोक आपल्याला नको असलेले सरकार बदलू शकतात आणि हवे ते सरकार निवडू शकतात. म्हणूनच हा देश ‘प्रजासत्ताक’ म्हणून ओळखला जातो.

   

दरम्यान भाजपचे प्रतिस्पर्धी अजित पवार राष्ट्रवादीचे उमेदवार ओमप्रकाश कोयटे यांचेशी संपर्क केला असता,”याबाबत आम्ही अद्याप विचारच केला नव्हता.बहुतेक उमेदवारांचा खर्च किमान पातळीवर असल्याचे सांगून निवडणूक आयोगाने हा खर्च वाढून द्यावा” अशी मागणी केली आहे.

   मतदानाद्वारे अहिंसक मार्गे सत्तेचे परिवर्तन ही भारतीय लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे.म्हणूनच प्रत्येक भारतीयाच्या मताला आणि मतदानाला अर्थ आहे.भारतीय निवडणूक आयोग ही देशातील एक संविधानिक व स्वायत्त यंत्रणा मानली जात आहे.देशातील सर्व निवडणुका पारदर्शी,मुक्त,निष्पक्ष आणि मुदतीत पार पाडण्याची जबाबदारी या केंद्रीय निवडणूक आयोगावर असते.ही संस्था मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली काम करते आणि सोबत दोन निवडणूक आयुक्त सदस्य म्हणून काम पाहतात.यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केल्यानुसार राष्ट्रपती करतात.सन-२०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशातील प्रत्येक स्वायत्त यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेण्याचे जोरकस प्रयत्न झाल्याचे बोलले जाते.मार्च-२०२३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्षनेते आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे केली जाईल,असा आदेश दिला.डिसेंबर २०२३ साली सरकारने संसदेत कायदा करून सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी निवडलेल्या सरकारमधील सदस्यांचा समावेश केला.त्याचप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांनी केलेल्या चुकांसाठी त्यांना दोषी ठरवता येणार नाही आणि त्यांच्यावर खटलाही दाखल करता येणार नाही,असा कायदा केला.एक प्रकारे ही निवडप्रक्रिया सरकारने पूर्णपणे हातात घेतली असल्याचे मानले जात आहे.तेथून पुढे या घोळाला सुरुवात झाली असे म्हणण्यास जागा आहे.

  

दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने अपक्ष उमेदवार विजय वहाडणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी,”काल निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवडणूक खर्चही कोणतीही वाढ झाली नसल्याचे काल याबाबत जाहीर केले असल्याची माहिती दिली असल्याचे सांगितले आहे.

   सन- १९९० ते १९९६ च्या काळात टी.एन.शेषन भारताचे दहावे निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर निवडणूक आचारसंहितेची अंमलबजावणी,पात्र मतदारांसाठी मतदान ओळखपत्र,निवडणूक खर्चाला मर्यादा,खर्चाचे हिशेब,स्वतंत्र निवडणूक प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाचे संपूर्ण नियंत्रण अशा काही कठोर सुधारणा राबवून निवडणूक आयोगाने आपला दरारा निर्माण केला होता.पुढील काळात त्याची अंमलबजावणी होत राहिली.मात्र आता हा दरारा कमी झालाय का,या शंकेला वाव आहे.अलीकडील काळात मतचोरी,दुबार मतदार आदींचे आरोप झाले आहे.देशात व राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदार आहेत व ते निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत असतात ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही.त्यावरून संसदेत आणि विधानसभेत आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे.राज्यातील नगरपरिषदेच्या निवडणुका न्यायिक प्रकरणाचा आधार घेऊन पुढे ढकलल्या आहेत.ज्यांचे मतदान झाले त्यांची मतमोजणी पुढे ढकलल्याने थेट राज्याचे मुख्यमंत्र्यांची ऐतराजी राज्याला पाहायला मिळाली आहे.

“वर्तमानात ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद निवडणुकीत जनतेतून निवडून द्यावयाच्या थेट नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासाठी १५ लाख रुपये तर नगरसेवक पदासाठी ०५ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आखून देण्यात आली असल्याची माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सुहास जगताप यांनी दिली आहे. 

   राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगर पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबरला मतदान आणि 3 तारखेला मतमोजणी होणार होती.आता न्यायालयाचे कारण देत 12 जिह्यांत 20 डिसेंबरला मतदान आणि 21 डिसेंबरला निकाल लागतील.निवडणूक आयोगाने हा ठरवून घातलेला घोळ आहे.मुख्यमंत्र्यांनी या घोळाबद्दल आयोगाचे थेट कान उपटले,पण मुख्यमंत्र्यांच्या ताटाखालचे मांजर असलेला निवडणूक आयोग मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय निवडणुका पुढे ढकलू शकेल काय ? या निवडणुकीत सत्ताधारी तीन पक्षांत स्पर्धा आहे व प्रचारास व मतदारांपर्यंत पोहोचण्यास वेळ कमी पडत असल्याने पुढील ‘सेटिंग’ला भरपूर वेळ मिळावा म्हणून सरकारचे हस्तक असलेल्या आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलून भाजपला मदत केली काय ? अशी शंका घेण्यास जागा असल्याचा आरोप सेनेच्या मुखपत्रात केला आहे.आज तर पुढे ढकललेल्या नगरपरिषद निवडणुकांचा खर्च वाढवून मिळणार का ? या प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नकारात्मक दिल्याने पुन्हा एकदा आणखी एक घोळ पुढे आला आहे.त्यामुळे पुढे निवडणूक ढकलून निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना पायखुंटी घातली असल्याचे उघड झाले आहे.सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचार शेवटच्या टप्प्यात आला असताना 29 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक पुढे ढकलली आहे.तोवर अनेकांनी आपले किमान बजेट संपवले होते.त्यामुळे आता आगामी वीस डिसेंबर पर्यंत भोंग्याच्या गाड्या,बॅनर,कार्यकर्त्यांची चंदि- खुराक,रतीब,नमुना पत्रिका,पक्षांचे झेंडे आदींचा खर्च कसा करायचा हा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे.त्यामुळे याबाबत करायचे काय याबाबत बहुतेकांनी विचारच केलेला आढळून आलेला नाही असे दिसून आले आहे.त्यामुळे पुन्हा एकदा निवडूक आयोगाचा आणखी एक घोळ समोर आला आहे.