कालवा सल्लागार समीतीच्या बैठकी पच्छात शिमगा !

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी आवाज उठविल्यावर आयोजित केलेल्या जलसंपदाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत कर्मवीर शंकरराव काळे सहंकारी कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष पद्मकांत कुदळे,माजी संचालक चंद्रशेखर कुलकर्णी,माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे,राजेंद्र खिलारी,शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटक रुपेंद्र काले,सेनेचे नेते प्रवीण शिंदे,तालुका प्रमुख शिवाजी ठाकरे,सोमनाथ चांदगुडे,भाजपचे तालुका प्रमुख साहेबराव रोहोम आदींनी विस्तारित चर्चा घडवून आणल्यावर जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर सविस्तर खुलासा करण्याऐवजी पळ काढल्याने येथील शेतकऱ्यांचा पारा चढून त्यांनी त्यांच्याशी जाबसाल केला मात्र लोकप्रतिनिधी यांनी अधिकाऱ्यांना अंग दिल्याने शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना घेरण्याच्या कारणावरून सभागृहात व बाहेर शिमगा साजरा झाला असून त्यात काळे-कोल्हे समर्थक आमने-सामने आले होते.मात्र तोपर्यंत अधिकाऱ्यांनी धूम ठोकली होती.त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या आवर्तनावर अद्यापही प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

“दारणा धरण बांधण्यापूर्वी या भागातील दुष्काळी शेतकऱ्यांचे लाखो बळी गेले आहे.त्यामुळे इंग्रज सरकारला धरण बांधण्याची बुद्धी सुचली.आमच्या विहिरीवर आम्ही पिके काढत असताना तुम्ही त्याची बारामाही नोंद कशी करता ? धरण ते नांदूर मधमेश्वर या दरम्यान वर्षभरात १ ते १.२५ टी. एम.सी पाणी व्यय कसा होतो सा सवाल केला आहे.तीन टी.एम.सी पाणी इंडियन बुल्सला कसे दिले ? कोणाच्या अधिकारात दिले? कालव्याचे पाणी पाझरत नसताना व्यय कसा दाखवता ?मुकणेचे पाणी येणार म्हणून अनेक नेत्यांनी थापा मारल्या वास्तविक गोदावरी कालव्यांचा व मुकण्याचा संबंध नसताना मते मिळविण्यासाठी त्याचा वापर केला”-संजय काळे,माहिती अधिकार कार्यकर्ते.

राज्याच्या शासन निर्णयानुसार सिंचन प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनात लाभधारक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी,शेती सिंचनाचा वापर काटकसरीने व इष्टतम व्हावा,व वेळेत सिंचन व्हावे या साठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक हंगामपूर्ण नियमित घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.या बैठका फक्त लाभक्षेत्रातच पार पाडण्याची जबाबदारी जलसंपदाचे मुख्य अभियंता,अधिक्षक अभियंता यांचे स्तरावरून करण्याचे आदेश असताना त्याकडे नाशिक जलसंपदा विभाग सपशेल दुर्लक्ष करत आहे.त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकरी संतप्त झाले होते.हि घटना काही पहिली नव्हती या बाबत लाभक्षेत्रातील नेते आणि जलसंपदा विभाग अनेक वर्ष जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याने खरीप,रब्बी,उन्हाळी पिकांचे नियोजन करणे जिकरीचे बनले होते.दरम्यान पाणी असतानाही ‘अघोषित दुष्काळ’ जाहीर झालेला होता.व शेतकऱ्यांना जलसंपदा विभाग व लाभक्षेत्रातील पुढाऱ्यांच्या तोंडाकडे पाहण्याशिवाय हाती काही राहिले नव्हते.त्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आपले हत्यार उपसले होते.त्याची गंभीर दखल नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ व जलसंपदा विभाग यांनी घेतली होती.व त्यांनी हा अधिकार स्थानिक आ.आशुतोष काळे व राधाकृष्ण विखे यांना दिला होता. ‘ती’ बैठक नुकतीच आ.काळे यांनी जाहिर केली होती.आहे.ती आज त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली कृष्णाई मंगल कार्यालयात संपन्न झाली आहे.त्या वेळी हा शिमगा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला असून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर हात मारून घेण्याचा अनास्था प्रसंग गुदरला आहे.सदर प्रसंगी कोपरगाव पंचायत समितीच्या सभापती पौर्णिमा जगधने,राजेश परजणे,शिवसेनेचे तालुका प्रमुख शिवाजी ठाकरे,उपसभापती अर्जुन काळे,कर्मवीर काळे सहकारी कारखान्याचे उपाध्यक्ष सुधाकर रोहोम,बाजार समितीचे माजी उपसभापती मधुकर टेके,संदीप देवकर,राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष माधवराव खिलारी,शहराध्यक्ष सुनील गंगूले,कर्मवीर काळे सहकारी कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष पद्माकांत कुदळे,कारभारी आगवन,माजी संचालक चंद्रशेखर कुलकर्णी,भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष नामदेवराव जाधव,सुभाष दवंगे,शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटक रुपेंद्र काले,नानासाहेब गाढवे,माजी सरचिटणीस राजेंद्र खिलारी,राष्ट्रवादीचे माजी जि.प.गटनेते केशवराव भवर,सेनेचे नेते प्रवीण शिंदे,काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष नितीन शिंदे,जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव,कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे,उपअभियंता तात्यासाहेब थोरात,आदी प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते.

“पंधरा डिसेंबर पासून आवर्तन देऊ नका ते एक डिसेंबर पासूनच द्या, एकदा तारीख जाहीर केल्यावर तळ्यात-मळ्यात करू नका असा इशारा देऊन आमच्या सिलिंगच्या जमिनी काढून घेतल्या आणि आता पाणी देतं नाही हा अन्याय आहे.जायकवाडी आठमाही धरण असताना तेथे बारमाही आठ आवर्तने देतात तर आमचा बारमाही कालवा असताना तेथे आवर्तने आठमाही का देता”-पद्माकांत कुदळे,माजी उपाध्यक्ष काळे सहकारी कारखाना.

सदर प्रसंगी पुढे बोलताना आ.काळे यांनी,”रब्बीचे दोन आवर्तन देऊ व उन्हाळी आवर्तनाचे आगामी काळात शिल्लक पाण्यावर विचार करून निर्णय घेऊ असे सांगितले.व चाऱ्या दुरुस्ती साठी आपण यापूर्वी ६० लाख रुपये दिले होते.त्यातुंन चाऱ्या दुरुस्ती केली या वर्षी आलेल्या जलसंपदाच्या महसुलातून ते काम करावे,शेतकऱ्यांनी सात क्रमांकाचे फॉर्म भरावे ज्यांनी ते भरले त्यांना पाणी नाही मिळाले तर आपण बांधील आहोत असे आश्वासित केले आहे.ब्लॉक धारकांची वाढीव पाणी पट्टी,समन्यायी पाणी वाटप तिढा,मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशी,महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण आदी विषय राज्याशी सम्बधित असून आपण जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचेशी कालव्यांचें नूतनीकरण या विषयावर बोललो असून त्यांनी प्रतिवर्षी शंभर कोटी देण्याचे आश्वासन दिले असून पहिला ८० कोटींचा हप्ता दिलेला आहे.त्यातील ४५ कोटींची निविदा झाली आहे.उर्वरित निविदा लवकरच निघतील.वरच्या भागातील चाऱ्यांना पाणी मिळायला हवे त्यासाठी तरतूद करावी लागणार आहे.त्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांकडे बैठक लावणार असल्याचे सांगून व पाच आवर्तने देण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासित करून आपले भाषण काही मिनिटात आटोपून घेतले आहे.त्या नंतर उपस्थित शेतकऱ्यांनी या बाबत कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी उत्तर द्यावे अशी मागणी केली असता त्या वेळी आ.काळे यांनी काढता तेथून स्वतः काढता पाय घेतला तर अधिकाऱ्यांना आपल्या स्वीय सहाय्यकांकडून नियर्देश देऊन तेथून निसटण्यास प्रवृत्त केल्याचे उपस्थित शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे.दरम्यान या बैठकीचे प्रास्तविक उपअभियंता टी.के.थोरात यांनी केले त्यात धरणातील उपलब्ध पाणी व त्यातील रब्बी व उन्हाळी पाणी वाटपात भिजलेले क्षेत्र सांगितले आहे.तर पद्मकांत कुदळे यांनी या वेळी अधिकाऱ्यांना पंधरा डिसेंबर पासून आवर्तन देऊ नका ते एक डिसेंबर पासूनच द्या, एकदा तारीख जाहीर केल्यावर तळ्यात-मळ्यात करू नका असा इशारा देऊन आमच्या सिलिंगच्या जमिनी काढून घेतल्या आणि आता पाणी देतं नाही हा अन्याय आहे.जायकवाडी आठमाही धरण असताना तेथे बारमाही आठ आवर्तने देतात तर आमचा बारमाही कालवा असताना तेथे आवर्तने आठमाही का देतात असा कडवा सवाल विचारला आहे.जलसंपदानाने फेब्रुवारीत पाणी दिल्यावर शेतकऱ्यांनी गहू करायचे का असा जाबसाल केला आहे.आम्ही माहिती अधिकारात माहिती काढली तर अडचणीत यायला वेळ लागणार नाही धरणे भरलेले असताना कालव्यांना पाणी का येत नाही असा सवाल विचारला आहे. व सल्लागार समितीच्या बैठका या शेतकऱ्यांना विचारूनच व्हायला हव्या असा इशारा दिला आहे.दरम्यान संजय काळे यांनी सदर बैठकीत,”गोदावरी कालव्यांचा सविस्तर इतिहास भूगोल सांगून पाणी नेमके कोठे जाते अशी थेट विचारणा केली आहे.दारणा धरण बांधण्यापूर्वी या भागातील दुष्काळी शेतकऱ्यांचे लाखो बळी गेले आहे.त्यामुळे इंग्रज सरकारला धरण बांधण्याची बुद्धी सुचली.आमच्या विहिरीवर आम्ही पिके काढत असताना तुम्ही त्याची बारामाही नोंद कशी करता ?धरण ते नांदूर मधमेश्वर या दरम्यान वर्षभरात १ ते १.२५ टी. एम.सी पाणी व्यय कसा होतो सा सवाल केला आहे.तीन टी.एम.सी पाणी इंडियन बुल्सला कसे दिले ? कोणाच्या अधिकारात दिले? कालव्याचे पाणी पाझरत नसताना व्यय कसा दाखवता ?मुकनेचे पाणी येणार म्हणून अनेक नेत्यांनी थापा मारल्या वास्तविक गोदावरी कालव्यांचा व मुकण्याचा संबंध नसताना मते मिळविण्यासाठी त्याचा वापर केल्याचा आरोप करून जनतेची फसवणूक केल्या प्रश्नी त्यांनी तत्कालीन माजी आ.शंकरराव कोल्हे यांचे नाव न घेता शालजोडा लगावला आहे.पाणी व्यय नसताना तो सत्तर टक्केहून जास्त दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक करून ते पाणी चोर बाजारात विकले जात असल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांवर केला आहे.पाणी वाटप नियोजित करण्यासाठी अधिकाऱ्यानी सहकारी पाणी वाटप संस्था का वाढवल्या नाही? चाऱ्या द्वारे सूक्ष्म सिंचन कसे करतात त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवा नसेल जमत तर शेतकऱ्यांना फसविण्याचा धंदा बंद करुन त्या बाबत जनजागृती का केली नाही ?त्या गोष्टीकडे कानाडोळा का केला जातो ? शेतकऱ्यांचे पाणी देताना ते ब्लॉक पुरुज्जीवीत का केले जात नाही.शेती महामंडळाचे पाच हजार हेक्टरचे पाणी ब्लॉक कुठे गेले ?त्या बाबत आपण गुन्हा दाखल करण्याचे त्यांनी सूतोवाच करून अधिकाऱ्यांची बोलती बंद केली.ब्लॉकचे पाणी मिळतं नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी आपल्या फळबागा तोडल्या त्याची नुकसानभरपाई कोण देणार असा तिखट सवाल विचारला आहे.त्या वेळी त्यांनी युती शासनाचे जलसंपदा मंत्री महादेव शिवणकर असताना दर महिन्याला पाणी आवर्तन कसे मिळत होते असा सवाल विचारला आहे.त्या वेळी त्यांनी नगरपरिषदेच्या पाणी लेखा परीक्षणाचा विषय छेडला व पाणी चोरीहोत असल्याचा आरोप केला आहे.व अधिकारी तळ्याचे माप न घेता मोघम पाणी पट्टी आकारात असलेचे निदर्शनास आणले आहे.त्या नगरपरिषद व जनतेचे नुकसानच होत असल्याचा साधार आरोप केला आहे.व शेवटी रब्बी दोन व उन्हाळी तीन अशी पाच आवर्तने देण्याचे बाजवले आहे.दरम्यान शिवाजी ठाकरे यांनी प्रत्येक आवर्तनात डोंगळ्या मार्फत मोठी पाणी चोरी होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.व हा आजार मुळापासून काढायला हवा अशी मागणी केली आहे.व शेती महामंडळाचे पाणी कोठे गेले असा सवाल विचारला आहे.त्यानी पाणी व्यय होत असल्याचा ठपका व्यवस्थेवर ठेवला आहे.व अधिकारी,कर्मचारी यांची कमी दुर करून जलसंपदाचे बंगले,कार्यालये दुरुस्त करा अशी मागणी केली.जायकवाडीचा पाणी प्रश्न मंत्रालयीन पातळीवर सोडवू असे आश्वासीत केले आहे.

“राज्यात जलसंपदा विभागाची सिंचन क्षमता वाढते मात्र गोदावरी कालव्यांची सर्वात अपयशी व्यवस्था आहे असे म्हणून टीकेची झोड उठवली आहे.व शेतकरी सात क्रमांकाचा फॉर्म भरण्यासाठी उदासीन का आहे असा सवाल विचारला आहे.या शिवाय गोदावरी कालवे अस्तरीकरण का केले जात नाही.पाणी वापर संस्थांना आय.सी.ए. प्रमाणे पाणी का मिळत नाही”-राजेंद्र खिलारी,भाजप माजी तालुका सरचिटणीस.

प्रवीण शिंदे यांनी गत वेळी रब्बीचे केवळ एक आवर्तन दिले असताना दोन दिल्याचे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले आहे.व डिसेंबर पहिल्या हप्त्यातच पाणी देण्याची मागणी केली आहे.आम्ही सात नंबरचे फॉर्म भरतो पण पाण्याची हमी कोण देणार असा सवाल केला आहे.धरणाची निर्मिती शेतीसाठी असताना महापालिका व उद्योगधंदे यांना पाणी देताच कसे असा रास्त सवाल केला आहे.व पुच्छ भागातही त्यांच्या अधिकारा प्रमाणे पाणी मिळाले पाहिजे अशी मागणी केली आहे.सल्लागार समितीची बैठक अद्यापही झाली नसती पण आम्ही पाठपुरावा केला व त्याची दखल नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली त्याबाबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहे.राजेंद्र खिलारी यांनी राज्यात जलसंपदा विभागाची सिंचन क्षमता वाढते मात्र गोदावरी कालव्यांची सर्वात अपयशी व्यवस्था आहे असे म्हणून टीकेची झोड उठवली आहे.व शेतकरी सात क्रमांकाचा फॉर्म भरण्यासाठी उदासीन का आहे असा सवाल विचारला आहे.या शिवाय गोदावरी कालवे अस्तरीकरण का केले जात नाही.पाणी वापर संस्थांना आय.सी.ए. प्रमाणे पाणी का मिळत नाही असा सवाल उपस्थित अधिकाऱ्यांना थेट विचारला आहे.त्यावर अधिकऱ्यानी सोयीस्कर मौन पाळले आहे.आम्ही आमचे संस्थांचे पाणी आमच्या सोयीने घेऊन त्याचा अधिकार तुम्हाला नाही हे सोधाराण पटवून दिले आहे.गत वर्षी मुकणेत दीड टी. एम.सी पाणी शिल्लक राहिले त्यात आमचे रब्बीचे आवर्तन झाले असते.मात्र अधिकाऱ्यांनी ते दिले नाही असा आरोप केला आहे.

“गोदावरी कालवे व धरण व व्यवस्थापन एक असताना दोन बैठका कशासाठी घेतल्या ? दोन ठिकाणचे ठराव वेगवेगळे झाले तर निर्णय कसा घेणार ?-रुपेंद्र काले,जिल्हा संघटक,शेतकरी संघटना.

सोमनाथ चांदगुडे यांनी समन्यायीचा बागुलबुवा उभा केला आहे.असा आरोप करून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेणे व महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण रद्द करणे असे दोन ठराव घेण्याची सूचना मांडली आहे.मात्र त्याकडे या समितीचे कानाडोळा केला आहे.सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटक रुपेंद्र काले यांनी,”गोदावरी कालवे व धरण व व्यवस्थापन एक असताना दोन बैठका कशासाठी घेतल्या ? दोन ठिकाणचे ठराव वेगवेगळे झाले तर निर्णय कसा घेणार ? असा रास्त सवाल विचारला आहे.व त्या साठी कालवा सल्लागार समितीची एकच बैठक घ्यावी अशी सूचना मांडली आहे.पाच वर्षांपूर्वी मे महिन्यात पाणी आवर्तन मिळत नव्हते आले तर त्याचे वितरण सुनियोजित नव्हते म्हणून शेतकऱ्यांनी गेट तोडून पाणी नेले तर गुन्हे दाखल केले.राहाता येथील उप्पविभागीय कार्यालय बोगस काम करत असल्याचा आरोप केला आहे.कार्यक्रमाचे प्रास्तविक टी. के.थोरात यांनी केले तर सूत्रसंचलन यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार जपसंपदाचे कनिष्ठ अभियंता जी.एस.ससाणे यांनी गोंधळात मानले आहे.