निळवंडे धरण पाणी चाचणी,सरकारचे कालवा समितीकडून अभिनंदन

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

उत्तर अ.नगर,सह नाशिक आदी जिल्ह्यातील दुष्काळी १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाच्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची चाचणी उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ३१ मे २०२३ रोजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने जाहीर केली आहे.त्याचे निळवंडे कालवा कृती समितीने जोरदार स्वागत केलं असून त्यासाठी भाजप-सेना सरकार मधील मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदींचे अभिनंदन करताना छ.संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाचे व त्यासाठी मदत करणारे वकील अड्.अजित काळे यांचे आभार मानले असून उजवा कालव्याचे काम तातडीने व पूर्ण क्षमतेने सुरु करावे असे आवाहन केले आहे.

वर्तमानात राहुरी तालुक्यातील उजवा पुंच्छ कालवा बंद असून त्या तालुक्यातील कालव्यांचे कामासाठी आवश्यक भूसंपादन अद्याप पूर्ण झालेले नाही.डाव्या कालव्याचे चितळी परिसरात पुंच्छ भागात पूर्ण क्षमतेने काम चालू नाही.त्यासाठी काहींना काही कारणे दाखवून स्थानिक नेते कालहरण करण्याचे काम सुरु ठेवत होते.त्यामुळे डाव्या कालव्यांची मुदत संपुनही सदर काम पूर्ण झालेले नाही.याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीचे पदाधिकारी नानासाहेब जवरे आणि रुपेंद्र काले आदींनी उच्च न्यायालयाचा दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी आदेश मिळूवन सदर काम ३१ मार्च अखेर पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र मिळवले होते.व आता उच्च न्यायालयात अवमानना याचिकेची तयारी सुरु होती.मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वरिष्ठ भाजप नेते यास अनुकूल होते.त्यामुळे हा निर्णय झाला असल्याचे मानले जात आहे.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”निळवंडे धरणाचे काम २००८ साली अंशतः व नंतर पूर्ण होऊन त्यात जवळपास पंधरा वर्षापासून पाणी साठवले जात आहे.मात्र उत्तर नगर जिल्ह्यातील दुष्काळी १८२ गावांना मात्र उपाशी ठेवले जात होते.दुष्काळी शेतकऱ्यांना या कालव्यांचे काम पूर्ण होऊन त्यांना पाणी मिळावे यासाठी कालवा समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आदींनी सन-२००६ पासून विविध आंदोलने केली होती.दि.१० ऑगष्ट २०१४ साली खडके वाके येथील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सभेत पाण्यासाठी बसलेल्या कालवा कृती समितीच्या शेतकऱ्यांना व कार्यकर्त्याना येथील मंत्र्यांनी पोलिसांना हाताशी धरून मोठा लाठी हल्ला घडवून आणला होता.व या कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले होते.त्याची देशभर चर्चा झाली होती.तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या सदरची हकनाक केलेल्या लाठी हल्ल्याची बाब समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनी थेट माध्यमांसमोर माफी मागितली होती.त्यावेळी तत्कालीन कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनाही त्यामुळे माफी मागावी लागली होती.त्यावेळी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी साई संस्थानच्या वतीने ५०० कोटींची घोषणा केली होती.मात्र स्थानिक पुढाऱ्यांच्या नादाणीमुळे ‘ती’ अखेर पर्यंत घोषणाच ठरली होती.शिवाय सदर पाणी शिर्डी आणि कोपरगाव शहरांना पळविण्याचे षडयंत्र या नेत्यांनी आखले होते.त्यास समितीने जोरदार विरोध केला होता.तरी सरकार दाद देत नाही म्हणून विक्रांत काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे छ.संभाजीनगर येथील खंडपीठात शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाचे विविध पुरावे जमा करून व सदर पाणी प्रवरा काठचे नेते दारू कारखान्यांना कसे वापरते याचे पुरावे दिले होते.माजी खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे मार्फत केंद्रीय जल आयोगाकडून १४ मान्यता मिळवल्यावर उर्वरित तीन मान्यतेसाठी सन-२०१६ मधील सप्टेंबर महिन्यात जनहित याचिका दाखल केलेली होती.व त्या त्यानुसार सदर दरोडा परतून लावला होता.त्यावेळी जलसंपदा विभागाने कालव्यांचे काम ऑक्टोबर २०२३ मध्येच पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन व प्रतिज्ञापत्र मार्च २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाचे छ.संभाजीनगर खंडपीठापुढे दिले होते.त्याप्रमाणे काम सुरु केले होते.सदर काम कोरोना साथीतही वेगाने सुरु होते.मात्र गतवर्षी झालेल्या मोठ्या पर्जन्यमानामुळे सदर मुदत जलसंपदा विभागाने डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवून घेतली होती.मात्र पुढे राज्याच्या महसूल विभागाकडून खडी आणि वाळू आदी गौण खनिज मिळण्यात अडचणी निर्माण केल्या गेल्या होत्या.त्यामुळे सदर मुदत पुन्हा एकदा वाढवून डावा कालवा हा मार्च २०२४ तर उजवा कालवा जून २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन न्यायालयापुढे दिले होते.मात्र डावा कालवा मुदत संपुनही पूर्ण झालेला नाही.मध्यंतरी अकोले तालुक्यातील काम बंद करून,”शेतकरी काम बंद करतात” अशी बतावणी केली गेली.त्यात जवळपास महिना भर काम बंद ठेवले होते.

राज्यात महाआघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर निळवंडे कालवा कृती समितीने माजी खा.प्रसाद तनपुरे व राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या सहकार्याने कालवा कृती समितीने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे कडून दोन वर्षात १०४७कोटींचा सर्वाधिक निधी कालव्यासाठी आणला व कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी ५ हजार १७७ कोटींची सुप्रमा बनवली होती त्यास भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा खाते मिळताच तात्काळ मंजुरी दिली होती.

वर्तमानात राहुरी तालुक्यातील उजवा पुंच्छ कालवा बंद असून त्या तालुक्यातील कालव्यांचे कामासाठी आवश्यक भूसंपादन अद्याप पूर्ण झालेले नाही.डाव्या कालव्याचे चितळी परिसरात पुंच्छ भागात पूर्ण क्षमतेने काम चालू नाही.त्यासाठी काहींना काही कारणे दाखवून कालहरण करण्याचे काम सुरु आहे.त्यामुळे डाव्या कालव्यांची मुदत संपुनही सदर काम पूर्ण झालेले नाही.याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीचे पदाधिकारी नानासाहेब जवरे आणि रुपेंद्र काले आदींनी उच्च न्यायालयाचा दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी आदेश मिळूवन सदर काम ३१ मार्च अखेर पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र मिळवले होते.त्याची सुनावणी ०५ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी या कालव्याच्या प्रगतीची नुसावणी ठेवली होती मात्र काही कारणाने सदर सुनावणी झाली नव्हती.व वर्तमानात न्यायालयास उन्हाळी सुट्टी होती.त्यामुळे समितीने पुढाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून काम रेंगाळले जात आहे हे ओळखून त्यासाठी पुन्हा आपला लेखी पाठपुरावा सुरु केला होता.मात्र जलसंपदा विभाग त्यास बधला नाही.त्यानंतर कृती समितीने दि.०३ मार्च,०९ एप्रिल,०२ मे २०२३ रोजी वेळोवेळी निवेदने देऊन सदर काम वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी वारंवार समक्ष व लेखी वारंवार पाठपुरावा करूनही जलसंपदा विभागाने राजकीय दबावापोटी प्रतिसाद दिला नाही.म्हणून मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री आदींना पाठपुरावा सुरु केला होता.दि.२६ मे च्या समृद्धीच्या टप्पा क्रं.२ च्या उदघाटनाला ते येत असताना भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी या कामी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.त्यास त्यांनी नगर येथे असताना होकार भरला होता.त्या साठी लेखी पाठपुरावा केला होता.त्यास त्यांनी प्रतिसाद देऊन सदर कालव्यांची चाचणी करण्याचे आश्वासन दिले होते.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यास नेहमी अनुकूल राहिले आहे व त्याची वांरवार प्रचिती आली असल्याचे आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात कालवा कृती समितीने म्हटले आहे.

दरम्यान सन-२००६ साली गणेश कारखान्याची निवडणूक संपन्न झाल्यावर तत्कालीन साई संस्थान विश्वस्त डॉ.एकनाथ गोंदकर यांचे मदतीने व राष्ट्रवादीचे केंद्रीय सरचिटणीस स्व.गोविंदराव आदिक यांच्या सहकार्याने तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांचेकडून संगमनेर तालुक्यातील कौठे कमळेश्वर येथील ४कि. मी.बोगद्यासाठी ६२कोटींचा निधी समितीने मिळवला होता.त्यामुळे पाणी आणण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आधीच दूर केला होता.या प्रक्रियेत आता श्रेयवादाचा तमाशा करणारे प्रवरा काठचे नेते कोठेच नव्हते हे विशेष !

दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाचे निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष-रुपेंद्र काले. कार्याध्यक्ष-गंगाधर रहाणे,उपाध्यक्ष-एस.यू.उऱ्हे सर,व संजय गुंजाळ,सचिव-कैलास गव्हाणे,संघटक-संदेश देशमुख,व सुधाकर शिंदे,वामनराव शिंदे,संघटक नानासाहेब गाढवे,संदेश देशमुख,दत्तात्रय चौधरी,विठ्लराव देशमुख,विठ्ठलराव पोकळे,संतोष तारगे,बाबासाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,माधव गव्हाणे,रामनाथ ढमाले सर,तानाजी शिंदे,ज्ञानदेव शिंदे गुरुजी,सुधाकर शिंदे,विक्रम थोरात,राजेंद्र निर्मळ,भरत शेवाळे,कौसर सय्यद,दौलत दिघे,आप्पासाहेब कोल्हे,अड.योगेश खालकर,सचिन मोमले,महेश लहारे,रावसाहेब मासाळ,माजी सरपंच जालिंदर लांडे,नवनाथ शिरोळे,सोमनाथ दरंदले,वाल्मिक नेहे,नामदेव दिघे,संतोष गाढे,अशोक गांडूळे,विठ्लराव पोकळे,संतोष तारगे,शरद गोर्डे,शिवाजी जाधव,दत्तात्रय आहेर,शिवनाथ आहेर,गोरक्षनाथ शिंदे,रावसाहेब थोरात,दत्तात्रय थोरात,वसंत थोरात,अशोक गाढे,रावसाहेब थोरात,ज्ञानदेव पा.हारदे,बाळासाहेब रहाणे,बाळासाहेब सोनवणे,आबासाहेब सोनवणे,नरहरी पाचोरे,रामनाथ पाडेकर,दगडू रहाणे,भाऊसाहेब चव्हाण,अलिमभाई सय्यद,शब्बीरभाई सय्यद आदींनी समाधान व्यक्त केले आहे.