निळवंडेच्या दुष्काळी गावांना पिण्याचे पाणी एकदाचे देऊन दाखवा-जोंधळे

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

उत्तर नगर व नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षण ग्रस्त असलेल्या १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या ५,१७७ कोटींच्या पंचम सुप्रमास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिल्याने उत्तर नगर जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी आणि त्यांच्या साजिद्यांनी आपली छाती बडवून घेतली आहे.त्यांनी आता दुष्काळी गावातील जनतेला पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण मंजूर करून आपला ‘परम प्रताप’ दाखवून द्यावा असे आवाहन निळवंडे कालवा कृती समितीचे जेष्ठ नेते उत्तमराव जोंधळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकांव्ये केले आहे.

“नगर जिल्ह्यातील ज्या नेत्यांनी या प्रकल्पाला आपल्या तीन पिढ्या केवळ अडथळा केला व “निळवंडे धरण केवळ साठवण तलाव होईल” असे लोणी येथील १९८४-८५च्या राज्य पाणी परिषदेत ठणकावून सांगितले होते.तर खडकेवाके येथील १० ऑगष्ट २०१४ च्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सभेत ज्यांनी शांत बसलेल्या शेतकऱ्यांवर आपल्या हितेशी पोलीस अधिकाऱ्यांकरवी ऐन ‘राखी पौर्णिमे’च्या दिवशी बेदरकारपणे ‘लाठीहल्ला’ चढवला त्यांना केंव्हापासून या प्रकल्पाचा कळवळा यायला लागला आहे हे समजायला मार्ग नाही.या प्रकल्पाला त्यांचा अडथळा नव्हता तर तो कोणाचा होता ? कोणी आपल्या महाविद्यालयांच्या इमारती प्रस्तावित कालव्यांच्या जागी बांधून ठेवल्या होत्या ? याचे छायाचित्र प्रसिद्ध करायचे का ?-उत्तमराव जोंधळे,जेष्ठ कर्यकर्ते,निळवंडे कालवा कृती समिती,नगर-नाशिक.

जोंधळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या आपल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा उजव्या कालव्यासाठी ५२ वर्ष उलटली असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून ५ हजार १७७.३८ कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने दि.१८ जानेवारी रोजी अड.अजित काळे यांच्या मार्फत विक्रांत काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी दाखल केलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत (क्र.१३३/२०१६) नुकतेच बजावले होते.त्यामुळे आता वेळकाढूपणा न करता या विभागाला डावा कालवा मार्च अखेर तर उजवा कालवा हा जून अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले होते.त्यासाठी माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या प्रयत्नातून कालवा कृती समितीने तत्कालिन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या राहुरी आणि मुंबई भेटीत पंचम सुप्रमा व निळवंडे कालवा अस्तरीकरणाचे,पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याचे महत्त्व वारंवार पटवून दिले होते.त्यासाठी मुळा धरणावरील शासकीय विश्रामगृहावर वेळोवेळी बैठका घेतल्या होत्या.त्यास जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले होते.त्यास उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री दवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार बदलल्यावर तत्काळ होकार भरला होता.त्यांच्या या प्रकल्पाच्या पूर्वानुभवातून भाजप सरकारने या प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतल्याने निळवंडे लाभक्षेत्रातील सर्व दुष्काळी गावातील कालवा कृती समितीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
मात्र नगर जिल्ह्यातील ज्या नेत्यांनी या प्रकल्पाला आपल्या तीन पिढ्या केवळ अडथळा केला व “निळवंडे धरण केवळ साठवण तलाव होईल” असे लोणी येथील १९८४-८५च्या राज्य पाणी परिषदेत ठणकावून सांगितले होते.तर खडकेवाके येथील १० ऑगष्ट २०१४ च्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सभेत ज्यांनी शांत बसलेल्या शेतकऱ्यांवर आपल्या हितेशी पोलीस अधिकाऱ्यांकरवी ऐन ‘राखी पौर्णिमे’च्या दिवशी बेदरकारपणे ‘लाठीहल्ला’ चढवला त्यांना केंव्हापासून या प्रकल्पाचा कळवळा यायला लागला आहे हे समजायला मार्ग नाही.या प्रकल्पाला त्यांचा अडथळा नव्हता तर तो कोणाचा होता ? कोणी आपल्या महाविद्यालयांच्या इमारती प्रस्तावित कालव्यांच्या जागी बांधून ठेवल्या होत्या ? याचे छायाचित्र प्रसिद्ध करायचे का ? असा जाहीर सवाल विचारला आहे.

तर संगमनेर तालुक्यातील एक असाच बडा नेता हा आपल्या ‘निळवंडे धरण बांधकामाच्या पिपाण्या’ वांरवार वाजवताना दिसत आहे.मात्र या नेत्यास कालव्यांचे काम करण्यास कोण आडवे आले होते ? ते त्यांनी का सुरु केले नाही ? घुलेवाडी येथे आपल्या कारखान्याच्या बुडाशी एकावन्न वर्ष कोणी भूसंपादन होऊ दिले नाही ? हे प्रवरा व गोदाकाठच्या सर्वच नेत्यांनी एकदाचे जाहीर करून,’कालव्यांच्या कामातील आडवा येणारा शुक्राचार्य’ जाहीर करावा असे आवाहन केले आहे.

निळवंडे कालवा कृती समितीने सन-२००६ साली हा लढा हाती घेतला नसता तर अजुनही यांनी या प्रकल्पाचे पाणी आपल्या दारू कारखान्यांना वापरले असते.ती बाब ‘निळवंडे कालवा कृती समिती’ने प्रथम उघड केली होती.हे प्रतापी नेते इतके लवकर विसरतील असे समितीला वाटले नव्हते.समितीने आता दुष्काळी १८२ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा लढा हाती घेतला असून सरकारी दरबारी अनेक वेळा ग्रामसभांचे ठराव पाठवूनही त्याला उत्तर द्यायला व कृती करायला या नेत्यांना वेळ नाही हे विशेष ! त्यामुळे समितीला आता सदर खटला आता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या न्यायालयात लढावा लागत आहे.या नेत्यांना हि बाब माहिती नाही का ? असा सवाल विचारला असून हा प्रश्न या नेत्यांनी आणि त्यांच्या,”करून दाखवले” थाटाचे पोवाडे व आरत्या गाणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी मार्गी लावावा व समितीचा कार्यभार कमी करावा असे आवाहन शेवटी जोंधळे यांनी शेवटी केले आहे.