जलसंपदा विभाग
दुष्काळी गावांच्या नदीजोड योजनेला मुहूर्त कधी !

न्युजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
निळवंडे धरणाचे पाणी कालवा कृती समितीने न्यायिक लढ्याच्या मार्गाने आणून दोन वर्षे उलटली आली आहे.अनेक गावांना पाणी मिळाले आहे मात्र बहादरपूर, अंजनापूर,जवळके,धोंडेवाडी,बहादराबाद, बहादरपूर,शहापूर आदी गावांना हे पाणी पोहचलेले नाही वारंवार मागणी करूनही लोकप्रतिनिधींना याकडे पाहण्यास वेळ नाही.त्यामुळे या भागासाठी वरदान ठरणारी वेस पाझर तलावातून हॉटेल मनोदिप या ठिकाणी बंदिस्त पाइपलाइन मधून पूर पाणी सोडून वरील गावांना वरदान ठरणारी पी. डी.एन.योजना व कडका लिंक योजना जलसंधारण विभाग कधी पूर्ण करणार असा सवाल उबाठा शिवसेनेचे तालुका प्रमुख गंगाधर रहाणे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये विचारला आहे.

दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिन्नरसाठी गारगाई-वैतरणा-कडवा-देव नदी जोड प्रकल्प व्यवहार्य असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणने महाराष्ट्र शासनास सादर करून राजेंद्र जाधव यांच्या जलचिंतन संस्थेने सुचविलेल्या नदी जोड प्रकल्पासाठी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व तत्कालीन खा.हेमंत गोडसे यांनी पाठपुरावा केला.तो प्रकल्प आता पूर्ण होत आल्यामुळे सिन्नरच्या पूर्वेकडील दुष्काळी भागाच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.मात्र कोपरगाव तालुक्यातील नेत्यांनी पिचलेल्या जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न अद्याप सोडलेला नाही याचा मोठा संताप दुष्काळी भागात व्यक्त होत आहे.
याबाबतचे सविस्तबर वृत्त असे की,”गोदावरी कालव्याच्या पूर पाण्यावर अवलंबून असणारी व रांजणगाव देशमुख,जवळके,धोंडेवाडी,वेस,सोयगाव,अंजनापूर,बहादरपूर, मनेगाव ह्या कायम स्वरूपी दुष्काळी असलेल्या गावांसाठी रांजणगाव देशमुख उपसा सिंचन योजना युती शासनाच्या काळात या दुष्काळी भागातील रांजणगाव देशमुख,जवळके,बहादरपूर आदी भागातील दुष्काळी कार्यकर्ते आणि जनतेच्या आंदोलनानंतर तत्कालीन खा.सूर्यभान पाटील वहाडणे यांनी तत्कालीन भाजपचे जलसंपदा मंत्री महादेव शिवणकर यांचेकडून ३.८४ कोटी रुपयांची ही योजना मंजूर करून घेतली होती.या योजनेतून रांजणगाव देशमुख,जवळके,बहादरपूर,शहापूर,बहादराबाद,अंजनापूर,धोंडेवाडी,वेस सोयगाव,मल्हारवाडी आणि मनेगाव आदी अकरा गावातील पाझर तलाव ५५ टक्के पूर पाण्यातून भरण्यात येणार होते.तिच्यावर कोपरगाव तालुक्यातील तत्कालीन काँग्रेसी नेत्यांनी विरोध करून मोठे राजकारण केले व आपल्या निवडणुकीच्या पोळ्या भाजल्या होत्या.खोटी- खोटी उद्घाटने केली,शपथा खाल्ल्या मात्र पाणी काही पूर्ण गावांना मिळाले नाही.

दरम्यान या घाणेरड्या राजकारणाला कंटाळून निळवंडे कालवा कृती समितीने उत्तर नगर जिल्ह्यातील ०७ तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांना निळवंडे धरणाचे प्रस्तावित पाणी मिळण्यासाठी रस्त्यावरील लढा सूर केलाच पण औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पत्रकार नानासाहेब जवरे,रूपेंद्र काले आदींनी दुष्काळी शेतकऱ्यांना एकत्र करून कालवा कृती समितीच्या वतीने व शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांच्या विधी सहाय्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.त्यातून औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे आदेशाने दि.३१ मे २०२३ रोजी निळवंडे लाभक्षेत्रातील बहुतांशी गावांना निळवंडे धरणाचे पाणी सोडण्यात आले.येथील पाझर तलाव,कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे भरले जात आहे.मात्र जवळके,अंजनापूर, बहादरपूर,धोंडेवाडी,बहादराबाद,शहापूर आदी गावांना दोन वर्षे उलटूनही पाणी मिळालेले नाही.त्यासाठी वेस बंधाऱ्यातून हॉटेल मनोदिप दरम्यान बंदिस्त सुमारे ०६ कोटींचा नदीजोड प्रस्तावित असताना सत्ताधारी त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करून उजनीचे भिकेचे डोहाळे या दुष्काळी गावांच्या माथी बांधत आहेत.तर बहादरपूर गावासाठी शिवेलगत सिन्नर तालुक्यातील सायाळे गावातून बंदिस्त जलवाहिनी प्रस्तावित केली होती.त्यासाठी बहादरपूर ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून चारी खोदली आहे.मात्र त्या गावाच्या पश्चिमेस अद्याप एक थेंब पाणी पोहचलेलं नाही.उलट सत्ताधाऱ्यांनी त्याला खोडा घालण्यासाठी अंजनापूर मधील कडका लिंक पुढे करून ग्रामस्थ व कार्यकर्ते यांच्यात आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी बुद्धिभेद केला व ग्रामस्थात संभ्रम निर्माण केला.त्याबाबत प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांनी कोणता पाठपुरावा केला याचा कोणालाही थांगपत्ता लागलेला नाही.त्यावर ते वर्तमानात एक शब्द बोलत नाही.

दरम्यान शेजारी गावांमध्ये निळवंडे धरणाचे पाणी खळखळत आहे.मात्र वरील गावे अद्याप कोरडीठाक आहे.त्यामुळे ग्रामस्थांत अच्छाखांसा राग आहे.त्यामुळे या गावात मोठा संताप व्यक्त होतं आहे.आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत.त्यामुळे आता मतांच्या बेगमीसाठी नेते झोळ्या घेऊन फिरणार आहे.त्याचा जाब शेतकरी आणि ग्रामस्थ विचारणार आहे.त्यामुळे अद्याप वेळ गेलेला नाही सत्ताधाऱ्यांनी या दोन्ही योजनेसाठी तत्काळ प्रशासकीय मान्यता आणि आर्थिक तरतूद करावी अशी मागणीही उबाठा सेनेचे तालुका प्रमुख गंगाधर रहाणे यांनी शेवटी केली आहे.
त्याबाबत नैऋतेकडील दुष्काळी तेरा गावात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.
संपर्क मो.9423 43 9946.