गोदावरीच्या अभ्यास गट शिफारशीचे जोरदार स्वागत !

जाहिरात-9423439946

न्युजसेवा

कोपरगाव (प्रतिनिधी)

   एका जनहित याचिकेत गोदावरीच्या अभ्यास गट-२ यांनी जायकवाडीत धरणात ५८ टक्के म्हणजे ४४.५० टक्के जिवंत पाणीसाठा झाल्यानंतर नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नसल्याची महत्वपूर्ण शिफारस केलेली असून या शिफारशीचे सातत्याने पाणी प्रश्नावर आवाज उठविणाऱ्या आ.आशुतोष काळे यांनी नगर-नासिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने स्वागत केले आहे.

   सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,” मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील शिफारशी कालबाह्य झाल्याने त्याच्या आधारे ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडले जावू नये अशी जनहीत याचिका आ.आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभासद भास्कर रखमाजी आवारे आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयात सन-२०२३ मध्ये दाखल केलेली आहे.त्याबाबत उच्च न्यायालयाने शासनास आदेश देवून तातडीने अभ्यास गट स्थापन करावा असे आदेश केले होते.त्या आदेशानुसार गोदावरी अभ्यास गट समिती दोन यांना तातडीने अहवाल अंतिम करून महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण,मुंबई यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले होते.त्या आदेशानुसार गोदावरीच्या अभ्यास गट दोन यांनी जायकवाडीत धरणात ५८ टक्के म्हणजे ४४.५० टक्के जिवंत पाणीसाठा झाल्यानंतर नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नसल्याची महत्वपूर्ण शिफारस केली असल्याने त्याच्या प्रतिक्रिया गोदावरी लाभ क्षेत्रात उमटू लागल्या आहेत त्यावर ही आ.काळे यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

त्यानी त्यात म्हंटले आहे की,”समन्यायी पाणी वाटप कायद्यान्वये मराठवाड्यातील जनतेने नगर-नासिकच्या धरणातून पाणी सोडण्याच्या २०१२ साली केलेल्या मागणीस सर्वप्रथम माजीआ.अशोक काळे यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विरोध दर्शविला व त्याबाबत सभागृहात देखील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.हा लढा पुढे सुरु ठेवतांना आ.काळे यांनी देखील वेळोवेळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून व अधिवेशनात हा अन्यायकारी प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधून समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामध्ये बदल करावा व गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनात केली होती.

तसेच महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण व महाराष्ट्र शासन यांनी २०१४ च्या निर्णयाचा फेर आढावा न घेता २०२३ च्या दुष्काळी परिस्थितीत देखील २०१४ च्या कालबाह्य झालेल्या प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या समन्यायी कायद्याने जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अशा कालबाह्य निर्णयाच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडल्यास नगर-नासिकचे लाभक्षेत्रावर कायमच अन्याय होणार या जाणीवेतून उच्च न्यायालय,मुंबई येथे सप्टेंबर २०२३ मध्ये कारखान्याच्या सभासदांच्या वतीने अॅड.नितीन गवारे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करून कालबाह्य निर्णयाच्या आधारे पाणी सोडण्यात येवू नये.या कालबाह्य निर्णयाला स्थगिती द्यावी व महाराष्ट्र शासनाने फेर आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या नवीन कमिटीचा अहवाल येईपर्यंत पाणी सोडण्याची कार्यवाही करू नये अशी देखील मागणी केलेली होती.

नवीन अभ्यास गटाला सुरुवातीस दि.३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असतांनाही अभ्यास गटाच्या समितीने तोपर्यंत अहवाल दिलेला नव्हता.हि बाब  मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे दि.०३सप्टेंबर रोजी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.सदरच्या जनहित याचिकेची त्यावेळी उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेवून नवीन अभ्यास गटास लवकरात परिपूर्ण अहवाल महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले होते.त्या आदेशाची अंमलबजावणी करतांना गोदावरी अभ्यास गटाने काढलेल्या निष्कर्षानुसार जायकवाडीत धरणात ५८ टक्के म्हणजे ४४.५० टक्के जिवंत पाणीसाठा झाल्यानंतर नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नसल्याची महत्वपूर्ण शिफारस केली आहे.हि शिफारस नगर-नसिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक असल्याने आ.आशुतोष काळे यांनी गोदावरी अभ्यास गटाच्या शिफारशीचे नगर-नासिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने स्वागत केले आहे.