जलसंपदा विभाग
पाणी प्रश्नावर प्रांतिक वाद न करता रब्बीचे आवर्तन द्या-…या नेत्याची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
भंडारदरा धरण लाभक्षेत्रातील बिगर सिंचन पाणीपुरवठ्याचे तलाव कोरडेठाक पडण्याच्या मार्गावर असून दुर्दैवाने राज्य शासनाकडून वर्तमानात कोणतीही दखल घेतली जात नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांत मोठी नाराजी आहे.जलसंपदा विभागाने ग्रामीण भागातील शेती व ग्रामपंचायतींचे सिंचन व बिगर सिंचन आवर्तन सोडुन तलाव तातडीने भरून देणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी नुकतेच एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
“जायकवाडी जवळपास १०२ टी.एम.सी.चे धरण असून सदर धरणावर ०२ लाख हेक्टर शेती सिंचन असून ०२ हजार हेक्टर साठी ०१ टी.एम.सी.पाण्याचा वापर होतो.आज रोजी पन्नास टक्के पाणीसाठा वापरयोग्य आहे.म्हणजेच ०१ टी.एम.सी.पाणी चार हजार हेक्टरला वापरता येऊ शकते.तसेच भंडारदरा ११ टी.एम.सी.चे धरण असून सदर धरणावर ६५ हजार हेक्टर सिंचन होते.निळवंडे धरण ८.३२ टी.एम.सी.चे असून सदर धरणावरही नियोजित ६८ हजार ८७८ हेक्टर सिंचन प्रस्तावित आहे.त्यामुळे हा विरोधाभास असून नगर नाशिक येथील शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे”-अनिल औताडे,अध्यक्ष,अ.नगर जिल्हा शेतकरी संघटना.
राज्यात या वर्षी पर्जन्य नाराज झाला असून त्याची अवकृपा झाल्याने शेतकऱ्यांची दुष्काळाची चिंता वाढली आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या जलसंपदा विभागाने भंडारदरा लाभक्षेत्रात कालवा सल्लागार समितीची तातडीने बैठक घेणे गरजेचे आहे.मात्र त्यात अलीकडील काळात यात सातत्याने अनियमितता येत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप रब्बी नियोजनात अडथळे येत आहे.याबाबत लोक प्रतिनिधी मुकदर्शक बनले आहे हि चिंतेची बाब आहे.भंडारदरा धरणाच्या रब्बी सिंचन पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा ७० टक्के पाऊस कमी झाल्याने भंडारदरा कार्यक्षेत्रातील विहीर व विंधन विहिरी आदींना किमान भूजल पातळी उपलब्ध असून शेतात उभी असलेली ऊस,घास,भाजीपाला,आदी चारा पिके पाण्याअभावी धरणात पाणी असून देखील जळून चालले आहेत.याबाबत कालवा सल्लागार समितीने ०५ नोव्हेंबर रोजी रब्बीचे आवर्तन सुरू करणे गरजेचे आहे.
त्याच बरोबर धरण कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या बिगर सिंचन पाणीपुरवठा कोरडेठाक पडण्याच्या मार्गावर आहेत.शासनाकडून सातत्याने शहरी भागाचे नगरपालिकेचे सार्वजनिक पिण्याचे तळे भरून दिले जातात.ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींचे सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याची तळे याबाबत कुठलीही दखल घेतली जात नाही.तरी जलसंपदा विभागाने तातडीने शेतीसाठी व पिण्यासाठी आवर्तन सोडणे गरजेचे आहे.आज रोजी जायकवाडीला पाणी सोडणे गरजेचे नसून सदर पाणी फक्त राजकीय लाभासाठी सोडले जात असल्याचा आरोप केला आहे.
गंगापूरचे आ.प्रशांत बंब हे सातत्याने जायकवाडीसाठी आग्रही असतात परंतु त्यांचा मतदारसंघ हा गंगापूर असून सदर मतदारसंघात शेतीसाठी मराठवाडा जलद कालवा असून त्यावर त्याचे शेती सिंचन होत आहे.दारणा-गंगापूर धरणाचे पाणी जायकवाडी धरणात सोडल्यास गंगापूर तालुक्यातील शेतीला ते पाणी कसे मिळते हाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
दरम्यान त्यांनी आपल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”जायकवाडी जवळपास १०२ टी.एम.सी.चे धरण असून सदर धरणावर ०२ लाख हेक्टर शेती सिंचन अवलंबुन आहे.म्हणजेच ०२ हजार हेक्टर साठी ०१ टी.एम.सी.पाण्याचा वापर होतो.आज रोजी पन्नास टक्के पाणीसाठा वापरण्यायोग्य आहे.म्हणजेच ०१ टी.एम.सी.पाणी चार हजार हेक्टरला वापरता येऊ शकते.तसेच भंडारदरा ११ टी.एम.सी.चे धरण असून सदर धरणावर ६५ हजार हेक्टर सिंचन होते.निळवंडे धरण ८.३२ टी.एम.सी.चे असून सदर धरणावरही नियोजित ६८ हजार ८७८ हेक्टर सिंचन प्रस्तावित आहे.म्हणजेच भंडारदरा व निळवंडे धरणाचे ०१ टी.एम.सी.पाण्यामध्ये जवळपास ०६ हजार हेक्टर सिंचन होते.त्याचबरोबर मुळा धरण २६ टी.एम.सी.चे असून सदर धरणावर ०१ लाख ८५ हजार क्षेत्र सिंचनासाठी आहे.म्हणजेच मुळा धरणाचाही पाणी वापर हा ०१ टी.एम.सी.ला ०७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी होतो.याच प्रमाणात नाशिक जिल्ह्यातील धरणांचा ही पाणी वापर होत आहे.एकूणच नगर व नाशिक जिल्ह्यातील एक आवर्तन बरोबर जायकवाडीचे ०३ आवर्तने होतात हे समन्यायी पाणी वाटप कसे होऊ शकते असा सवाल त्यानी विचारला आहे.
यावरून राज्य शासनामध्ये असलेली लोकप्रतिनिधी यांना शेती क्षेत्रापेक्षा छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगीकरणाला पाणी देण्याचा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या गोंडस नावाखाली उद्देश दिसून येत असल्याचा आरोप औताडे यांनी केला आहे.
गंगापूरचे आ. प्रशांत बंब हे सातत्याने जायकवाडीसाठी आग्रही असतात परंतु त्यांचा मतदारसंघ हा गंगापूर असून सदर मतदारसंघात शेतीसाठी मराठवाडा जलद कालवा असून त्यावर त्याचे शेती सिंचन होत आहे.दारणा-गंगापूर धरणाचे पाणी जायकवाडी धरणात सोडल्यास गंगापूर तालुक्यातील शेतीला ते पाणी कसे मिळते हाही प्रश्न निर्माण होत आहे.तसेच वेळोवेळी तुटीच्या काळात जायकवाडी धरणातील मृत जलसाठ्याचा वापर २०१५ व २०१९ ला झालेला असून २०१९ ला १५ टी.एम.सी.पाणी मृतसाठ्यातील वापरले आहे.सुमारे २७ टी.एम.सी पाण्याची थेट चोरी होत असल्याचे उघड झाले आहे.त्यामुळे या पाण्याचेही ऑडिट होणे गरजेचे आहे.वरील सर्व बाबीचा विचार करता नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणाचे पाणी सोडणे गरजेचे नसून ते सोडू नये.आज रोजी राज्य शासनाने ८.५० टी.एम.सी.पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला असून तो नगर-नाशिक जिल्ह्यातील शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने अव्यवहार्य व अन्यायी आहे.तरी नाशिक व नगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी याबाबत विधानसभेत विरोध करून जिल्ह्यातील शेती उध्वस्त होण्यापासून वाचवावी.दुष्काळी परिस्थितीत औद्योगीकरणाच्या पाण्यामध्ये कपात करावी अशी मागणी अ.नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी शेवटी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात केली आहे.या मागणीचे सर्वत्र कौतुक होत असून सरकारच्या या कृतीचा निषेध होत आहे.
