चिंतन
चिंता राज्यांनी काढलेल्या कर्जांची
न्यूजसेवा
अर्थचिंतन
सवंग लोकप्रियतेची कामं असो वा जनसामांन्यांचं जगणं सूकर करणारे प्रकल्प,निधी उभारण्यासाठी राज्यं काही पावलं उचलतात तेव्हा त्यांचं कर्जदायित्व वाढत जातं.अलिकडच्या काळात हा प्रश्‍न अनेकदा ऐरणीवर आला आणि कर्जमर्यादेचं उल्लंघन झाल्याचं बघून केंद्राने राज्यांना सावधतेचाही इशारा दिला.आताही तसंच घडत असून राज्यांपुढचं आर्थिक आव्हान बुलंद होत असल्याचं पहायला मिळत आहे.त्या निमित्ताने घेतलेला वेध.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार,आंध्र,बिहार,राजस्थान,पंजाब आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांच्या अर्थव्यवस्था सगळ्यात जास्त अशक्त आहेत.कारण त्यांचा वेतन,पेन्शन आणि अनुदानं हा महसुली खर्च एकूण खर्चाच्या ८० ते ९० टक्के इतका आहे.राजस्थान,पश्‍चिम बंगाल,पंजाब आणि केरळ यांचा ९० टक्के खर्च हा महसुलीच आहे.त्यामुळे भांडवली खर्चाला वावच मिळत नाही आणि नवीन उत्पादक मालमत्ता तयार होत नहीत.अशा वेळी विकास होणार कसा ?
गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्यं वेगाने आर्थिक विकास साधू लागली असून पाहता पाहता मोठमोठे उद्योगही खेचून आणू लागली आहेत.केंद्राच्या मदतीनेच नव्हे तर,स्वत:च्या जीवावरही अनेक उद्योग आमंत्रित करत असून दुसर्‍या बाजुला प्रचंड मोठी गुंतवणूक अपेक्षित असलेले प्रकल्पही राबवत आहेत.या प्रक्रियेत काही सवंग लोकप्रियतेची कामंही आली आणि जनसामांन्यांचं जगणं सूकर करणारे प्रकल्पही आले.यापोटी निधी उभारण्यासाठी राज्यं स्वतंत्रपणे काही पावलं उचलतात,तेव्हा त्यांचं कर्जदायित्व वाढत जातं.स्वत:च मोठ्या कर्जाच्या खाईत असणारं केंद्र सरकार यासंदर्भात राज्यांवर कसं नियंत्रण ठेवणार आणि रास्त कर्जमर्यादे पलिकडे जाणार्‍या राज्यांना कसं रोखणार,हा एक महत्वाचा प्रश्‍नच.अलिकडच्या काळात हा प्रश्‍न अनेकदा ऐरणीवर आला आणि कर्जमर्यादेचं उल्लंघन झाल्याचं बघून केंद्राने राज्यांना सावधतेचाही इशारा दिला.आताही तसंच घडत असून आता यासंदर्भातली आकडेवारी पुढे येत आहे.आकडेवारीमधून राज्यांपुढचं आर्थिक आव्हान बुलंद होत असल्याचं पहायला मिळत आहे.विशेषत: सहा राज्यांमध्ये ही काहीशी अनियमितता समोर येत आहे. मुद्दा अत्यंत गंभीर नसला तरी संबंधित राज्यांनी त्यावर नियंत्रण ठेवणं आणि केंद्राच्या सूचना समजून घेणं गरजेचं आहे.देशातली विविध राज्यं मोठ्या प्रमाणात कर्जउभारणी करायला लागली असून त्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारने रास्तपणे चिंता व्यक्त केली आहे.महापालिका उद्यानं,जिल्हाधिकारी वा तालुक्याची कार्यालयं,न्यायालयं आणि इस्पितळांच्या इमारती गहाण ठेवून,कर्जं उभारली जात आहेत आणि याबाबत केंद्राला काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे.अशी कर्जं सेक्युअर्ड किंवा सुरक्षित असल्यास अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दाखवली गेली पाहिजेत.आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्याच्या निव्वळ कर्जमर्यादेच्या (नेट बॉरॉइंग सीलिंग- एनबीसी) संदर्भात त्यांची माहिती अधोरेखित करण्याची आवश्यकता आहे,असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे.मात्र या बाबतीतले नियम पाळले जात नसल्याचं दिसतं.गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत धरमशाला इथे देशातल्या सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची तीन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद झाली. त्यावेळी अर्थसचिव टी.व्ही.सोमनाथन यांनी एक सादरीकरण केलं आणि त्यात राज्यांच्या आर्थिक बेशिस्तीबद्दल भाष्य केलं.अर्थसंकल्पाच्या बाहेर जाऊन राज्यं उधार उसनवार करत असल्याचं केंद्रीय अर्थखात्याचं मत आहे.अशी कर्जं उभारून एनबीसीची लक्ष्मणरेषा ओलांडली जात आहे.
२०२२-२३ साठी केंद्र सरकारने राज्यांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादना (जीडीपी) च्या साडेतीन टक्के म्हणजे आठ लाख ५७ हजार कोटी रुपयांची कर्जउभारणी मर्यादा निश्‍चित केली आहे. अर्थसंकल्पात न दाखवता केली जाणारी कर्जउभारणी ‘ऑफ बजेट’ श्रेणीतली असते.राज्य सरकारचे उपक्रम किंवा स्पेशल पर्पझ व्हेइकल्समार्फत ही कर्जं उभारली जातात.मात्र मुद्दल आणि व्याजाच्या रकमेची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करावी लागते.यामुळे महसुली आणि वित्तीय तुटीवर परिणाम होतो आणि आर्थिक उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (एफआरबीएम) ठरवून दिलेली आर्थिक लक्ष्यं गाठणं शक्य होतं.याचा अर्थ,अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज उभारणीचा शॉर्टकट घेऊन उद्दिष्टपूर्ती केल्याचा फक्त देखावा करता येतो.आंध्र प्रदेश,उत्तर प्रदेश, पंजाब,मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी मार्च २०२२ अखेर संपलेल्या दोन वर्षांमध्ये राज्याच्या मालमत्ता गहाण ठेवून सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांची कर्जं उभारली आहेत.ज्या उपक्रमांकडे किंवा यंत्रणांकडे महसूल मिळवण्याची कोणतीही साधनं नाहीत,त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने हमी देऊन वाट्टेल तशी कर्जं उभारली आहेत.तेलंगणाने एक लाख ३५ हजार कोटी रुपयांची कर्जहमी दिली आहे.ती जीडीपीच्या ११ टक्के इतकी आहे.सिक्कीम,आंध्र,उत्तर प्रदेश, राजस्थान यांची तीच कथा आहे.राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांकडे वीज उत्पादक कंपन्यांची एकूण एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राहिली आहे.
ताज्या आकडेवारीनुसार,देशातल्या ३१ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या डोक्यावर सर्वाधिक कर्ज आहे.याचा अर्थ महाराष्ट्र चुकतो आहे असं नाही तर हे राज्य औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असून शहरीकरण झालेला एक महत्त्वाचा आणि मोठा प्रांत आहे.शिवाय कोरोनासारखे संकट महाराष्ट्रात तीव्र स्वरूपाचं होतं आणि सातत्याने पावसाने दगा दिल्यामुळे,शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची संख्या अधिक होती.सरकार कोणाचंही असो,सवंग लोकप्रियता मिळवणारी धोरणं इथे सर्वांनीच राबवली.त्यामुळे डोक्यावरचं कर्जाचं ओझं वाढण्याला हे ही एक कारण आहे.
पंजाबमधल्या ‘आप’ सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला ३०० युनिट्सपर्यंत फुकटात वीज देण्याचं वचन दिल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात त्या राज्याचं वीज अनुदानाचं ओझं १८०० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने एक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यात म्हटले आहे की, मागच्या पाच वर्षांमध्ये देशातल्या दहा राज्यांचा करमहसूल आक्रसला आहे.तसंच पंधराव्या वित्त आयोगाने जीडीपीच्या तुलनेत त्या राज्यांसाठी आखून दिलेली कर्जमर्यादाही ओलांडली आहे.मंदावलेला करमहसूल,वाढलेला ‘कमिटेड खर्च’ आणि फुगलेलं अनुदान यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर ताण येऊ लागला आहे.सर्वसामान्य लोकांसाठी अनावश्यक पद्धतीने फुकटातल्या सवलती, वीज वितरण कंपन्यांची थकबाकी आणि वाढलेली आकस्मिक देणी यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्था दुबळ्या झाल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार,आंध्र,बिहार,राजस्थान,पंजाब आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांच्या अर्थव्यवस्था सगळ्यात जास्त अशक्त आहेत.कारण त्यांचा वेतन,पेन्शन आणि अनुदानं हा महसुली खर्च एकूण खर्चाच्या ८० ते ९० टक्के इतका आहे.राजस्थान,पश्‍चिम बंगाल,पंजाब आणि केरळ यांचा ९० टक्के खर्च हा महसुलीच आहे.त्यामुळे भांडवली खर्चाला वावच मिळत नाही आणि नवीन उत्पादक मालमत्ता तयार होत नहीत.अशा वेळी विकास होणार कसा ? ‘आउटस्टँडिंग गॅरंटीज’ मधल्या निम्म्या तरी हमींसाठी रोख रकमेची तरतूद करावी लागेल आणि राज्यांच्या वार्षिक महसुलापैकी पाच टक्के तरी रक्कम या कर्ज किंवा हमींचा हप्ता देण्यासाठी बाजूला ठेवावी लागेल.पाच वर्षांमध्ये हा खर्च दुप्पट झाला आहे.
केंद्र सरकारला आपल्या विविध योजना राबवण्यासाठी करसंकलनातून मिळणारा निधी वापरावा लागतो आणि तोही पुरा न पडल्यास कर्जं घ्यावी लागतात. केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही कर्जउभारणी करावी लागते.ताज्या आकडेवारीनुसार,देशातल्या ३१ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या डोक्यावर सर्वाधिक कर्ज आहे.याचा अर्थ महाराष्ट्र चुकतो आहे असं नाही तर हे राज्य औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असून शहरीकरण झालेला एक महत्त्वाचा आणि मोठा प्रांत आहे.शिवाय कोरोनासारखे संकट महाराष्ट्रात तीव्र स्वरूपाचं होतं आणि सातत्याने पावसाने दगा दिल्यामुळे,शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची संख्या अधिक होती.सरकार कोणाचंही असो,सवंग लोकप्रियता मिळवणारी धोरणं इथे सर्वांनीच राबवली.त्यामुळे डोक्यावरचं कर्जाचं ओझं वाढण्याला हे ही एक कारण आहे, हे नाकारता येणार नाही.गेल्या चार वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचं कर्ज घेण्याचं प्रमाण ४७० टक्क्यांनी वाढलं आहे.विशेष म्हणजे,गुजरातने गेल्या चार वर्षांमध्ये सर्वात कमी कर्ज घेतलं आहे.
राज्यं कर्जे उभारतात,तेव्हा त्यांची ‘ऑफ बजेट बॉरॉइंग्ज’ दुर्लक्षली जातात.म्हणजे राज्य सरकारच्या उपक्रमांनी कर्ज उभारणी केली,तर ही आकडेवारी लपवली जाते.परंतु यापुढे राज्यांना कर्जमर्यादा ठरवून देताना,सरकारी उपक्रमांमार्फत कलेल्या निधी उभारणीचाही केंद्र सरकार विचार करणार आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या म्हणजेच जीएसडीपीच्या साडेतीन टक्के इतकं कर्ज उभारण्याची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. याखेरीज,वीजक्षेत्रात सुधारणा राबवल्यास,आणखी अर्धा टक्का कर्जउभारणी करण्याची परवानगी आहे.राज्यांच्या भांडवली गुंतवणूक योजनांसाठी केंद्र सरकार या मर्यादेव्यतिरिक्त एक लाख कोटी रुपये एवढा पतपुरवठा करणार आहे. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये राज्य सरकारांनी केलेली अर्थसंकल्पबाह्य वाढीव कर्जउभारणी चालू वर्षाच्या कर्जउभारणी मर्यादेच्या बाहेर जाऊन ऍडजस्ट करावी लागणार आहेत.अर्थात या सगळ्यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पात पारदर्शकता येणार आहे का, हे तपासावं लागेल.
(अद्वैत फीचर्स)
