आंदोलन
माहिती अधिकार कायदा त्रास देण्यासाठी नाही-…यांचे आवाहन

न्यूजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
राज्यकारभारात,पादर्शकता,उत्तरदायीत्व,जनतेचा सहभाग या उद्त्त हेतूला हरताळ फासून कायद्याचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापरणारा एक वर्ग समाजात निर्माण झाला असून त्यांच्या या गैरवर्तणूकीमुळे कायदा मोठ्या प्रमाणात बदनाम होत असून सरकार कायद्याची शक्ती कमी करत असल्याचे प्रतिपादन भारतीय जनसंसदेचे अशोक सब्बन यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केले आहे.

“माहिती अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या मुठभरामुळे शासकीय यंत्रणेत कमालीची अस्वस्था निर्माण होत आहे.कधी कधी कोणी त्याचा गैरवापर करून किंवा वारंवार अर्ज,आपिल,तक्रारी करून शासकीय अधिकारी किंवा खाजगी व्यक्तींना छळ करण्याचा प्रयत्न करू शकतो त्या वेळी अशा छळा पासून कायदेशीर मुक्तता मिळवता येते”-अशोक सब्बन,अध्यक्ष,भारतीय जनसंसद.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह येथे आयोजित माहिती अधिकार अधिनियम-2005 या कायद्याची सविस्तर माहितीसाठी देतांना व्याख्येते व भारतीय जनसंसदेचे अशोक सब्बन यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते त्यावेळी ते बोलत होते. सदर कार्यक्रमास जिल्हापरीषदेतील विविध विभागातील अधिकारी,कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात आवर्जून उपस्थित होते.
त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”माहिती अधिकाराचा हक्क व अधिकार आम जेनतेला मिळण्यासाठी समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृतवाखाली सुमारे साठ नऊ वर्ष सातत्याने सत्याग्रह आंदोलन करून राज्य सरकार व केंद्र सरकारांवर जनमताचा दबाव टाकून माहितीचा अधिकार कायदा,2005 (आर.टी.आय.कायदा-2005) हा नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठीचा अधिकार देणारा कायदा पारित करून घेण्यात आला होता.हा माहिती अधिकाराचा कायदा हा आम जनतेच्या हातात असलेला एकमेव क्रांतीकरक कायदा आहे.ज्या कायद्याची अम्मल बजावणी जनता करत आहे तर पालन शासन,प्रशासन,लोकसेवक करीत आहे.शासन प्रशासन व जनता यांच्या परस्पराच्या सहकार्याने निस्वर्थ भावनेने देश हित,समाज हित डोळ्यापुढे ठेऊन कार्यरत झाला तर पारदर्शक शासन व्यवस्था निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.बहुसंख्य शासकीय कार्यालयामध्ये सद्य परिस्थितीत कार्यालयीन कामकाजाच्या अभिलेखा सोईस्कर,सुटसुटीत व तात्काळ उपलब्ध होतील अशा स्वरूपात उपल्ब्ध होत नाहीत.कर्मचारी संख्या पुरेशी नाही अतिरिक्त कामाचा बोजा,ताण उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर आहे तसेच कामचुकारपणा,जबाबदारीचेभान न ठेवणे अशा काही प्रवृती मुळे माहिती अधिकारा अंतर्गत अडथळे निर्माण होत आहेत.यातून तडजोडी करण्याकडे कर्मचाऱ्यांचा भर दिसून येतो.अशा कारणामुळे सद्य स्थितीत कायदा बदनाम होत आहे.त्या वर्गाच्या गैरवर्तणूकीमुळे कायदा मोठ्याप्रमाणात बदनाम होत असून सरकार कायद्याची शक्ती कमी करत आहे अशी शक्ती कमी करण्याविरोधात मात्र माहिती अधिकार कायद्यात काम करणारे कार्यकर्ते आवाज उठवून कोणते सत्याग्रह आंदोलन केल्याचे निदर्शनास येत नाही म्हणजेच अशा कार्यकत्याचा हेतू शुध्द नाही असे निदर्शनास येते.

दरम्यान यात गैरवापर करणाऱ्यां मुठभरामुळे शासकीय यंत्रणेत कमालीची अस्वस्था निर्माण होत आहे.कधी कधी कोणी त्याचा गैरवापर करून किंवा वारंवार अर्ज,आपिल,तक्रारी करून शासकीय अधिकारी किंवा खाजगी व्यक्तींना छळ करण्याचा प्रयत्न करू शकतो त्या वेळी अशा छळा पासून कायदेशीर मुक्तता मिळवता येते.
अशा परिस्थितीत न्यायालयाच्या विविध प्रकरणामध्ये न्यायालयाने दिलेले निर्देश,निर्णयाच्या आधारे त्रास देणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.जर अर्ज,अपील स्पष्टपणे गैरवापराचे असेल,तर माहिती अधिकारी (PIO) किंवा माहिती आयोग अर्ज फेटाळू शकतो.धमकावणे,घाबरवणे,अपमानीत भषा वापरणे,छळ करण्याचा हेतू ठेऊन अर्ज करणे आदी बाबद सतत त्रास दिल्यास संबंधित व्यक्तीवर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) 503, 506, 509 कलमांनुसार कारवाई होऊ शकते अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
दरम्यान जर कोणी शासकीय कर्मचाऱ्याला कामात अडथळा आणत असेल तर आय.पी.सी.186 नुसार कारवाई होऊ शकते तसेच राज्य माहिती आयोग किंवा केंद्रीय माहिती आयोग त्याच्या अधिकारात त्रास देण्याच्या हेतूने किंवा व्यर्थ अर्ज मानून असे अर्ज नाकारू शकतात.काही ठिकाणी आयोगाने अशा व्यक्तींवर दंड लावलेलेही उदाहरणे आहेत.
जसे माहिती घेण्याचा जनतेला अधिकार प्रदान केला गेला तसेच शासकीय यंत्रणेला संरक्षणाचे उपाय सुध्दा दिले गेले आहेत जर एखाद्या अधिकाऱ्याला किंवा खाजगी व्यक्तीला सतत माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून सतत हेतूपुरस्कर त्रास देणे,छळ होत असेल,तर ते लेखी तक्रार वरिष्ठ अधिकारी,माहिती आयोग,पोलीस ठाणे येथे करू शकतात.याबाबत न्यायालयातही रिट पिटीशन दाखल करून दिलासा मिळवता येतो.या संदर्भात न्यायालयीन निर्णय उदाहरणे (केस लॉ) अभ्यासता येतील.माहिती अधिकार आयोगाचे अनेक निर्णय राज्यात “गैरवापर करून त्रास देणाऱ्यावर कारवाई” यापूर्वी झाली आहे.त्या मुळे माहिती अधिकार कायद्याची कर्मचाऱ्यांनी भीती न बाळगता अधिकाअधिक माहिती कायद्यातील स्वयंस्फूर्तीने जाहिर करावयाची माहिती जाहिर केली म्हणजे नागरीकांना माहिती घेण्यासाठी सर्रास अर्ज करण्याची गरजच पडणार नाही.
या वेळी कार्यक्रमाचे स्वागत उपशिक्षणाधिकारी मीना शिवगुंडे यांनी केले तर सुत्रसंलन सोमेश्वर मोरे यांनी केले व उपस्थितांचे आभार महेद्र आंधळे यांनी मानले आहे.
सदर कार्यक्रमास जिल्हा परीषदेतील विविध विभागातील अधिकारी,कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात आवर्जून उपस्थित होते.