पश्चिमेचे पाणी पूर्वेस वळविण्याचा लढ्याला यश !

न्युजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)

  उल्हास- वैतरणा नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी ६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून हा डीपीआर जानेवारी २०२६ पर्यंत शासनाला प्राप्त होईल.त्यानंतर लगेच यावर कार्यवाही सुरू होईल.दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी सिंचन योजनांची वेळेत कामे पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतंच नाशिक येथे केले असल्याबद्दल पहिल्यांदा त्यांचे अभिनंदन आणि शेतकरी संघटना आणि निळवंडे कालवा कृती समितीच्या दुसऱ्या न्यायिक लढ्याला (उच्च न्यायालय याचिका क्र.०५/२०२४) आलेल्या यशाचे सुद्धा अभिनंदन केले पाहिजे.

याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या या निर्णयाने पश्चिमेचे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यास सुरुवात झाली असून त्याचा फायदा नगर- नाशिक वादासह मराठवाडा पाणीप्रश्न सोडण्यास मदत मिळणार असल्याचे सांगून त्याचे स्वागत करून त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

  नदीजोड प्रकल्पाद्वारे तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याची कल्पना पहिल्यांदा विसाव्या शतकाच्या मध्यावर घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५२ साली मांडली होती.पाणीटंचाई किंवा पाण्याचा तुटवडा म्हणजे देशाच्या विकासाच्या वाटचालीत मोठा अडथळा मानला जातो आणि म्हणूनच पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापनाबाबत मागील सरकारे उदासीन असल्याचे दिसून आले होते.मात्र विद्यमान भाजपचे केंद्र आणि राज्य सरकार जागृत असल्याचे दिसून येते व त्या दिशेने प्रयत्नपूर्वक वाटचाल सुरू करताना दिसत आहे.महाराष्ट्र राज्यात पावसाचे प्रमाण अत्यंत विषम आहे.काही ठिकाणी वार्षिक ४०० मिलीमीटर आणि काही ठिकाणी ६ हजार मिलीमीटर पाऊस पडतो.मात्र पाण्याचा उपसा शेतीसाठी मोठा असल्याने भूजल पातळी झपाट्याने खोलवर गेली आहे.ही कृषिक्षेत्रासाठी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

राज्याची गरज २ हजार ३८० अब्ज घनफूट असताना ४ हजार ४७६ अब्ज घनफूट पाणी आहे.असे असतानाही राज्यात टंचाई जाणवत आहे हे विशेष! त्याचे कारण पाण्याची विषम उपलब्धता हे आहे.एकूण ३४ खोऱ्यांमध्ये टंचाई आहे.मुबलक पाणी असलेल्या भागातून ते तुटीच्या खोऱ्यात वळविले पाहिजे.गोदावरी व तापी खोऱ्यात ८० टक्के तुटवडा आहे.नदीजोड योजनांचे काम निर्धारित मुदतीत करणे गरजेचे बनले आहे.सन-२०१३ च्या केळकर समितीच्या अहवालानुसार या प्रदेशातील विविध क्षेत्रातील मागासलेपण १०-९० टक्के आहे.उर्वरीत महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्न ४० टक्के कमी आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्य छायेतील प्रदेशाप्रमाणे हा प्रदेश अवर्षणग्रस्त असून कमी पर्जन्याचा व पाणीतुटीचा आहे.त्यामुळे या भागात ५ वर्षात ३ वर्ष दुष्काळ ठाण मांडून असतो हे वास्तव कोणीही नाकबूल करणार नाही.हे प्रमाण उत्तोरोतर वाढत चालले आहे.दरडोई उत्पन्न इतर राज्यांपेक्षा कमी म्हणजेच जवळपास ५-६ पट कमी आहे.त्यामुळे मानवनिर्देशांक ८ पैकी ५ जिल्ह्यात खालावला आहे.औद्योगिक स्थिती वेगळी नाही.अनेक मुख्यमंत्री मराठवाड्यातील असताना या विभागाची वेगळी स्थिती झाली नाही त्यामुळे एका समितीच्या अहवालानुसार पश्चिम घाट माथ्यावरील सुमारे १६८ टी.एम.सी.पाणी पूर्वेस गोदावरी खोऱ्यात वळवणे गरजेचे बनले आहे.

दरम्यान याबाबत याचिकाकर्ते रूपेंद्र काले यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी,”हे यश या प्रकल्पाची कागदोपत्रीय माहिती गोळा करणारे पत्रकार व शेतकरी संघटनेचे प्रसिद्धी प्रमुख नानासाहेब जवरे व मोफत न्यायिक सहकार्य करणारे विधीज्ञ अजित काळे यांचे असल्याचे सांगून ही लढाई अद्याप खूप मोठ्या पल्ल्याची असल्याचे सांगून त्याला नगर,नाशिकसह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांत जनजागृती करावी लागणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे.

  मराठवाड्यात थोडीथोडकी नव्हे दहा हजार शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची मजबूरी ओढवणे हेच मुळी शिवाजी-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला अत्यंत नामुष्कीचे आहे.महाराष्ट्रातील ३५० आमदार व पन्नासेक खासदार असलेल्या ४०० लोकप्रतिनिधीपैकी बहुसंख्य ग्रामीण भाग व शेतकरी जाती-वर्गातून येतात त्यांना हा प्रश्न अव्वल महत्त्वाचा,सर्वोच्च प्राधान्याचा का वाटत नाही ? असाही प्रश्न निर्माण होतो.स्वाभाविक पणे येथील जनतेला आपल्या माध्यमातून सोडवणे गरजेचे वाटत आहे.त्यामुळे प्रस्तावित वळण व उपसा योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी व पश्चिम घाट माथ्यावरील पाणी आपल्या विभागामार्फत निळवंडे लाभक्षेत्र,नगर नाशिक जिल्ह्यात व मराठवाड्यात वळवणे गरजेचे वाटते.जलतज्ञांच्या माहितीनुसार उत्तर कोकणातील नदीखोऱ्यांतून गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही वळण योजनेद्वारे आणि उपसा नदीजोड/वळण योजनांद्वारे एकूण २२.९ टी.एम.सी.पाणी वळविण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहे.यासाठी एकूण १४,०४० कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याची माहिती आहे.
उत्तर कोकणातील नार-पार,अंबिका औरंगा, दमणगंगा,वैतरणा व उल्हास नदी उपखोऱ्यात ३१७ टी.एम.सी.अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे.

पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील (कोकण) अतिरिक्त पाणी मराठवाडयात वळवण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती.या समितीच्या अहवालानुसार कोकणातील नार-पार, दमणगंगा,वैतरणा,उल्हास नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही वळण योजनांव्दारे तसेच उपसा नदीजोड/वळण योजनांव्दारे एकूण ८९.९२ टीएमसी पाणी वळविण्याबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस केली आहे.

त्यानुसार जवळपास ७.४ टी.एम.सी.पाणी प्रवाही वळण योजनांद्वारे तर, १५.५ टी.एम.सी.पाणी हे प्रमुख उपसा वळण योजनांद्वारे असे एकूण मिळून २२.९ टी.एम.सी. पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

वळण योजनासाठी शेतकरी संघटना आणि निळवंडे कालवा कृती समितीने मागील आघाडी  सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री असलेले जयंत पाटील यांचेशी २०१९ मध्ये व नुकताच पदभार घेतलला असताना राहुरी येथे माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या सहकार्याने भेट घेतली होती.त्यानंतर मंत्रालयात दि.२९ ऑक्टोबर २०२०,जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे प्रमुख उपस्थितीत व प्रधान सचिव- लोकेश चंद्र,सचिव-एन.व्ही.शिंदे,आदींसह बाकी अधिकारी व्ही.सी.वर उपलब्ध होते.निळवंडेसह हा विषय उपस्थित केला होता.त्यांनी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले होते मात्र त्यानंतर त्याचे सरकार दुर्दैवाने अल्पावधीत कोसळले होते.त्यानंतर शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयात नानासाहेब जवरे व रूपेंद्र काले यांचे वतीने (०५/२०२४ )जनहित याचिका दाखल केली होती.त्यात सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश झाले होते.

यासाठी प्रवासी वळण योजनेद्वारे एकूण ३० प्रवाही वळण योजना प्रस्तावित असून यापैकी १४ वळण योजना पूर्ण झाल्या असून त्याद्वारे १.०७ टीएमसी पाणी वळविले जात आहे व ५ बांधकामाधीन वळण योजनांद्वारे १.३५ टीएमसी पाणी वळविले जाईल. तर ११ भविष्यकालीन योजनाद्वारे ४.९८ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित असल्याची याचिकाकर्ते नानासाहेब जवरे यांच्या माहिती अधिकारात मिळाली आहे.मुख्य म्हणजे प्रमुख उपसा वळण योजनेद्वारे जवळपास १५.५५ टीएमसी पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित असून त्याअंतर्गत तीन प्रकल्पांवर सध्या काम सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.या योजनेंतर्गत सध्या काही नदीजोड प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.

दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी (कडवा-देव) नदीजोड योजनेंतंर्गत दमणगंगा खोऱ्यात वाल नदीवर निलमाती,वाघ नदीवर मेट व वैतरणा खोऱ्यात पिंजाळ नदीवर कोशिमशेत व गारगाई नदीवर उधळे धरणे अशी धरणे प्रस्तावित आहेत. एकात्मिक जल आराखड्यामध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार ७.१३ टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवणे प्रस्तावित आहे.

एकात्मिक जल आराखड्यानुसार चार योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती आहे.सहा योजनांचे संभाव्यता अहवाल पूर्ण,एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण.त्यातून २०६.७८ टीएमसी पाणी अपेक्षित आहे.राज्यात चार आंतरखोरे योजनांच्या सुरू असलेल्या कामातून १९१.९० टीएमसी पाणी अपेक्षित.कोकण खोरे ते गोदावरी खोरे वळण योजना-३० प्रवाही वळण योजनांची कामे प्रगतिपथावर.दमणगंगा,पार,वैतरणा व उल्हास नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणाऱ्या १४ योजनांची कामे पूर्ण असल्याची माहिती आहे.त्यातून १.०८ अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार.नीरा ते भीमा जोडबोगद्याचे काम गोदावरी महामंडळामार्फत सुरू आहे.त्यातून ७ अब्ज घनफूट पाणी मराठवाड्याला मिळणार आहे.कोकणातील वाहून जाणारे पाणी कुकडी, घोड,भीमा,भामा,इंद्रायणी,मुळा-मुठा व नीरा खोऱ्यांमध्ये वळविण्याच्या ४३ वळण योजनांना तत्त्वत: मान्यता आहे.उपलब्ध होणारे पाणी १५.११ अब्ज घनफूट.कोकणातील अतिरिक्त पाणी गोदावरी,प्रवरा,मुळा,भीमा खोऱ्यांमध्ये वळविण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.त्याला मोठी आर्थिक तरतूद होणे गरजेचे आहे.

राज्य सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी शेतकरी संघटना व कृती समितीने शिर्डीचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या सहाय्याने दि. २२ मे २०२५ रोजी केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री सी.आर.पाटील यांचे दिल्लीस्थित बंगल्यावर बैठक घेऊन याबाबत लक्ष वेधून घेतले होते.त्याचा परिणाम समोर आला आहे.एरव्ही शब्दांचे फुलोरे उडवणाऱ्या मंत्र्यांना याबाबत कृतीत उतरावे लागले असल्याचे दिसून येत आहे.

  दरम्यान यात निळवंडे प्रकल्पाची साठवण क्षमता केवळ ८.३२ टी. एम सी.असून हा प्रकल्प तब्बल ५५ वर्ष उलटत आले तरी पूर्ण झालेला नाही परिणामी अनेकांनी काँग्रेसच्या काळात राजकीय सोयीसाठी त्याला उच्चस्तरीय दोन कालवे काढून ठेवले आहे.उपसा सिंचन योजना वाढवून ठेवल्या आहे.परिणामी यावर कृषी सिंचनासाठी २१ हजार हेक्टरवरून दुष्काळी १९० गावातील ६८ हजार ८७८ हेक्टरचा भार वाढला आहे.त्यात सूक्ष्म सिंचन गृहित धरलेले आहे.स्वाभाविकपणे हे पाणी लाभक्षेत्रात कमी पडणार आहे हे उघड आहे.परिणामी या प्रवरा उपखोऱ्यात पाणी वाढवले नाही तर पाण्यासाठी निळवंडे कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील १९० दुष्काळी गावातील शेतकरी आणि जलसंपदा विभागात डोके फोडाफोडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.नव्हे तर तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात हीच स्थिती उद्भवू शकते.त्यामुळे सह्याद्रीच्या पश्चिम घाटमाथ्यावरील साम्रद नाला व हिवरा नाला प्रकल्पाचे पावणेदोन टी.एम.सी.पाणी वळवून निळवंडे तथा उर्ध्व प्रवरा -२ प्रकल्पाची उंची वाढवणे गरजेचे बनले आहे.यासाठी शेतकरी संघटना आणि निळवंडे कालवा कृती समितीने मागील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आघाडी सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री असलेले जयंत पाटील यांचेशी २०१९ मध्ये व नुकताच पदभार घेतलला असताना राहुरी येथे माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या सहकार्याने भेट घेतली होती.त्यानंतर मंत्रालयात दि.२९ ऑक्टोबर २०२०,जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे प्रमुख उपस्थितीत व प्रधान सचिव- लोकेश चंद्र,सचिव-एन.व्ही.शिंदे,आदींसह बाकी अधिकारी व्ही.सी.वर उपलब्ध होते.निळवंडेसह हा विषय उपस्थित केला होता.दि.२२ मे २०२१ दुपारी २.३० वाजेच्या सुमारास जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचा कानडगाव ता.राहुरी येथे कालव्याचे कामास भेट दिली असता पाठपुरावा केला होता.त्यांनी याबाबत त्यांनी निळवंडे धरणाचे कालवे पूर्ण करण्यासाठी निधी देण्यासाठी निळवंडे कालवा समितीला आता आपण मंत्री असे पर्यंत अर्ज करावा लागणार नाही असा विश्वास दिला होता आणि त्यांनी सार्थ ठरवत आपल्या दोन वर्षाच्या कालखंडात १०५६ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता.तर पश्चिमेचे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापण्याची घोषणा केली होती.त्याचा अध्यादेश काढून स्वतंत्र मुख्य अभियंता पद निर्माण करून कार्यालय सुरू केले होते.मात्र स्वतंत्र अधिकाऱ्याने आपला पदभार स्वीकारण्याच्या आधीच त्यांचे सरकार गडगडले त्यामुळे ती योजना तशीच अर्धवट राहिली होती.नंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनले होते.त्यानंतर निळवंडे कालवा कृती समितीने गेले अनेक वर्षे या प्रकरणी पाठपुरावा करून जमवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष तथा वकील संघटनेचे माजी अध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांच्या विधी सहाय्याच्या माध्यमातून पत्रकार नानासाहेब जवरे,व रूपेंद्र काले संयुक्तपणे पश्चिमेचे पाणी गोदावरी नदीच्या तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्यासाठी जनहित याचिका क्रं.०५/२०२४ ही दाखल केली होती.काही महिन्यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.परिणामी सरकारला याबाबत १९५२ पासून केवळ आश्वासनांचे फवारे उडविण्याऐवजी कृती करण्यास भाग पाडले आहे.

  त्यातच राज्य सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी शेतकरी संघटना व कृती समितीने शिर्डीचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या सहाय्याने दिनाक २२ मे २०२५ रोजी केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री सी.आर पाटील यांचे दिल्लीस्थित बंगल्यावर बैठक घेऊन याबाबत लक्ष वेधून घेतले होते.त्याचा परिणाम समोर आला आहे.एरव्ही शब्दांचे फुलोरे उडवणाऱ्या मंत्र्यांना याबाबत कृतीत उतरावे लागले असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे एकदाची या गेली ७३ वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पाला एकदाचा मुहूर्त लाभला असल्याचे दिसू लागले आहे.

संपर्क -9423 43 9946.