…ते आंदोलन स्थगित,पण अटींची पूर्तता होईल ?

जाहिरात-9423439946

न्युजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)

   श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीत शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रश्नाबाबत थेट पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची भेट घेवून आपले गाऱ्हाणे मांडले असून त्यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चेनंतर शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन स्थगित केले असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.मात्र अटी आणि शर्ती विखे यांचा लौकिक पाहता खरेच पूर्ण होतील का ? याबाबत उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.

   श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जवळपास सात हजार पाचशे एकर मूळ शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्याचा आदेश १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ऍड.अजित काळे यांच्या माध्यमातून दिला होता त्यात राज्य शासनाला ०२ महिन्यात याबाबतचा कायदा करून मूळ मालकांच्या वारसांना जमिनी देण्याचे आदेशित केलेले असताना १० महिने उलटूनही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली तर नाहीच उलट न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करत शेती महामंडळाने सदर जमिनी श्रीरामपूर तालुक्यातील खाजगी आस्थापनांना देण्याचा दुर्दैवी निर्णय करत असताना दिसत आहे.त्यातून शेतकरी संघटनेने दंड थोपटले होते.

   दरम्यान शेती महामंडळाच्या आडून राज्याच्या जलसंपदामंत्र्यांनी आपला वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यावर एकवाडी,पाचवाडी परिसरात अचानक जे.सी.बी.च्या सहाय्याने बाभळीची झाडे,काट्या काढण्याचे निविदाप्रमाणे ठेकेदाराने काम सुरु केले होते.त्यास आकारी पडीत शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध करत आंदोलन केले होते.याप्रकरणी नेहमीप्रमाणे पोलिसांनी पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने शेतकऱ्यांना स्थानबद्ध करण्याचे कारस्थान रचले होते.त्यांची दुपारी सुटका केली खरी पण सदर आंदोलनाची बातमी तालुक्यात समजल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी सदर आंदोलनास पाठिंबा दिला त्यामुळे त्यांची पंचाईत झाली होती.दरम्यान त्यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर,तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब चिडे,माजी तालुकाध्यक्ष दिपक पटारे यांनी आंदोलकांची भेट घेत पालकमंत्र्यांना सदर परिस्थिती सांगितली असल्याची माहिती आहे.त्यामुळे तातडीने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी आगामी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पायरेन्स संस्थेत या प्रश्नावर बैठक आयोजित केली होती.

   सदर बैठकीसाठी शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अॅड.अजित काळे,श्रीरामपूर येथील पोलीस उपाधीक्षक डॉ.बसवराज शिवपूजे,पोलीस निरीक्षक नितीन देशमुख व शेती महामंडळ अधिकारी उपस्थित होते. सदर बैठकीत एकवाडी,पाचवाडी येथील काट्या काढण्याचे काम थांबविण्यात येईल,या विषयावर मी पहिल्यापासून प्रामाणिक प्रयत्न केला असल्याची बतावणी केली आहे.या जमिनी सर्व शेतकऱ्यांना मिळवून देईपर्यंत आपण कटिबद्ध असल्याचे सोंग केले आहे.त्यासाठी सर्व महसूल अधिकारी,राज्यपाल यांच्याशी चर्चा करुन यावर योग्य तोडगा काढू असे राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.त्यानंतरही तोडगा न निघाल्यास येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात यावर विधेयक आणून ते बहुमताने मंजूर करून घेऊ असे आश्वासन मंत्री विखे यांनी अकारी पडीत शेतकऱ्यांना दिले असल्याची माहिती आहे.

   दरम्यान झाडे,काट्या काढण्याचे काम बंद करू,परंतू यापूर्वी झालेल्या १२७ एकरच्या टेंडरमध्ये आपण काही अटी शतीं टाकलेल्या आहेत.त्यामुळे वाटपाचा निर्णय झाल्यावर ती जमीन किंवा टेंडर रिटर्न परत घेण्याचा अधिकार शासनाचा असेल तसे लिखित शपथपत्र शेती महामंडळ देईल असे मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अॅड.अजित काळे यांनी आंदोलन स्थगित केले.व आकारी पडीत शेतकऱ्यांना जमिनी लवकर मिळतील असे सांगितले,यावेळी नऊ गावातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.मात्र विखे यांचा यापूर्वीचा वेळ टाळून नेण्याचा लौकिक पाहता हे किती वास्तवात येईल ? याबाबत जिल्ह्यात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.

   दरम्यान श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावातील गेली शतकभर प्रलंबित असलेल्या आकारी पडीत जमिनी शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश दि.१४ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकरी संघटनेच्या याचिकेत देऊनही संबधित मंत्र्यांचे कोण इतके हितेशी आहे की; या शेतीपैकी १२७ एकरचे टेंडर शेतकऱ्यांच्या तोंडातून काढून त्या व्यक्तीला दिले जाणार आहे याबाबत तालुक्यात उलुटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेत निळवंडे कालव्यांचे काम सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सन-२०१९ साली देऊनही अशी वेळकाढू भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना त्रास दिल्याचे उदाहरण फार जुने नाही.