आत्महत्या थांबविण्यासाठी कर्ज व वीजबिल माफी द्या-…मागणी

जाहिरात-9423439946

न्युजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

   देऊळगाव राजा तालुक्यातील शेतकरी कैलास नागरे यांनी शेती प्रश्नावरून आपलं आयुष्य संपवलं.पंचक्रोशीत पाण्याचा तुटवडा असल्याचं त्यांनी आपल्या आत्महत्या चिठ्ठीमध्ये लिहीलं आहे.प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्याने जीव संपवल्याचे लिहून ठेवले असल्याचे सरकारने तातडीने राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व संपूर्ण वीजबिल माफी केली पाहिजे अशी मागणी निळवंडे कालवा कृती समितीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाबासाहेब गव्हाणे यांनी आज एका कार्यक्रमात बोलताना केली आहे.

   राज्यातील शेतकऱ्यांना विधानसभा निवडणूकपूर्व संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर केल्याप्रमाणे सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करावे व राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा कलंक पुसला जावा,दुधास चाळीस रुपयांचा दर तर दुधाचे थकित अनुदान देण्यात यावे,शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास एम.एस.पी.प्रमाणे दर द्यावे,सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर पाणी नगर-नाशिकसह मराठवाड्यात देण्यास यावे आदी मागण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील,उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी १९ मार्च रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयास घेराव घालणार असून त्यासाठी आज दि.१४ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता कोपरगाव तालुक्यातील धोंडेवाडी (जवळकें) येथील हनुमान मंदीरात शेतकऱ्यांची जनजागृती सभेचे आयोजन केले होते.त्यावेळी ते बोलत होते.कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी साहेबराव रहाणे हे होते.

   सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रसिध्दी प्रमुख नानासाहेब जवरे,निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष गंगाधर रहाणे,सचिव कैलास गव्हाणे,सोमनाथ दरंदले,तानाजी शिंदे सर,रामनाथ ढमाले सर,ज्ञानेश्वर शिंदे गुरुजी,अप्पासाहेब कोल्हे,दत्तात्रय थोरात,रावसाहेब मासाळ,भाऊसाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे,परबत गव्हाणे,वाल्मीक नेहे,अशोक शिंदे,डी.के.थोरात,भाऊसाहेब थोरात,बाळासाहेब नेहे,भिकाजी गव्हाणे,ज्ञानेश्र्वर नेहे,नानासाहेब नेहे,राजेंद्र पाचोरे,नवनाथ शिंदे,गोरक्षनाथ शिंदे,गिताराम पाचोरे,नानासाहेब शेंडगे,शिवाजी भडांगे,उत्तम भडांगे,अशोक चासकर,संतोष जुंधारे,अरुण पाडेकर,सुभाष मैड,रामनाथ भालेराव आदीसह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

  त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता.यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे देखील उपस्थित होते.भाजपने या जाहीरनाम्याला ‘संकल्पपत्र’ असे नाव देण्यात आले.भाजपच्या संकल्पपत्रात राज्यातील मतदारांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.या संकल्पपत्रात भाजपकडून अनेक घोषणांचा जणू पाऊसच पाडला होता.त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला रु.१२ हजारांहून रु.१५ हजार रुपये तसेच एम.एस.पी.शी समन्वय साधत २० टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना राबविण्यात येईल,दुधास भाववाढ देऊन थकित सात रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल अशा घोषणा करून शेतकऱ्यांची मते या सरकारने लाटली होती.आता त्यांना ही जबाबदारी निभवण्याची वेळ आली आहे.

‘शेतकरी आत्महत्यांमध्ये पुन्हा एकदा अमरावती विभाग अव्वल’ ही बातमी चिंता वाढवणारी असली तरी निवडणुकीतील निर्भेळ यशाच्या गुंगीत असलेल्या सरकारला मात्र त्याचे काही सोयरसुतक नाही.राज्यात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो,त्यातल्या प्रत्येकाने ही गंभीर समस्या कधीचीच कडेला सोडून दिलेली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगणे असह्य होत त्यातून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.२५ वर्षांपूर्वी अमरावती विभाग याच कारणाने देशभर गाजला होता.आजही त्यात काही फरक पडला नसल्याचे ताजी आकडेवारी दर्शवते.वर्षाला हजार म्हणजे दिवसाला तीन आत्महत्या होत असून शेजारच्या मराठवाड्यातही चित्र आहे.उत्तर नगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रात वेगळे चित्र नाही.दुष्काळी भागात अनेक आत्महत्या झालेल्या आहेत.अनेकांनी ५४ वर्षे निळवंडे धरणाचे पाण्याची वाट पाडून जिव सोडून दिला आहे.अनेक तरुणाचे लग्न होत नाही ही सामाजिक समस्या उग्र स्वरूप घेऊ लागली आहे.कर्ज फेडणे अवघड बनले आहे.दुधाचे अनुदान जाहीर करूनही ते दिले जात नाही.दुधाला जास्त भाव दिला जात नाही.सरकार कर्ज देत नाही बँका सरकारचा आदेश पाळत नाही.शेतीचे कर्ज राजकारणी परस्पर उचलून घेत असून ते केवळ कागदोपत्री दाखवले जात आहे.गेल्या तीन वर्षांपासून शेतमालाचे बाजारभाव सातत्याने पडताहेत.स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या अशी थाप मारणाऱ्या राज्य व केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर काहीही केले नाही.व्यापाऱ्यांचा पक्ष असा ठपका बसलेल्या भाजपने बाजारात हस्तक्षेप करण्याचे धाडस दाखवले नाही.त्यावर तोडगा म्हणून भावांतर,हमीभावाने खरेदी अशा तकलादू उपाययोजना अमलात आणल्या गेल्या. त्या पुरेशा नाहीत हे सोयाबीन प्रकरणातून सिद्ध झाले.यावर्षी चांगला पाऊस झाल्याने हे पीक उदंड आले.ते सर्वच्या सर्व हमीभावाने खरेदी करू असे म्हणणाऱ्या सरकारला साठवणूक क्षमता नसल्याने ही खरेदीच बंद करावी लागली.मुळात यासाठी सरकारने ठेवलेले उद्दिष्टच कमी होते.त्याच्या केवळ ४० टक्के खरेदी झाली.आजघडीला हजारो क्विंटल सोयाबीन शेतकऱ्यांकडे पडून आहे.आता त्यांना ते पडेल भावाने म्हणजे हजार रुपये प्रतिक्विंटल एवढे नुकसान सोसून विकण्याशिवाय पर्याय नाही.यात होणारे नुकसान सुमारे पाच हजार कोटींचे असेल असा अंदाज कृषी तज्ज्ञांनीच व्यक्त केला आहे.अशा स्थितीत शेतकऱ्यांसमोर जीव देण्यापलीकडे कोणता पर्याय उरतो असा सवाल गव्हाणे यांनी करून याच्या उत्तराशी सरकारला काही घेणेदेणे नाही असा आरोप केला आहे.शेतकरी सन्मान योजनेत वर्षाला मिळणारे १२ हजार रुपये घ्या व जगायचे की मरायचे हे तुम्हीच ठरवा असाच सध्याच्या सरकारांचा दृष्टिकोन आहे.या १२ हजारांत एका मुलाच्या शिक्षणाचा खर्चही भागत नाही हे वास्तव विद्यामान राज्यकर्ते कधी ध्यानात घेणार ? उसाला हे भाव देत नाही असा आरोप करून शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी शेतकरी संघटनेनं आयोजित केलेल्या पुणे येथील कृषी आयुक्तालय येथे घेराव घालण्यासाठी मोठ्या संख्येनं यावे असे आवाहन बाबासाहेब गव्हाणे यांनी शेवटी केले आहे.

   सदर प्रसंगी नानासाहेब जवरे,गंगाधर रहाणे,अप्पासाहेब कोल्हे,सोमनाथ दरंदले,रामनाथ ढमाले,तानाजी शिंदे आदींनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले आहे.उपस्थितांचे आभार निळवंडे कालवा कृती समितीचे सचिव कैलास गव्हाणे यांनी मानले आहेत.