उच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावून निविदा प्रक्रिया सुरू-शेतकऱ्यांत संताप

 

न्युजसेवा

कोपरगाव -(प्रतिनिधी )

श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जवळपास सात हजार पाचशे एकर मूळ शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्याचा आदेश १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ऍड.अजित काळे यांच्या माध्यमातून दिला होता त्यात राज्य शासनाला ०२ महिन्यात याबाबतचा कायदा करून मूळ मालकांच्या वारसांना जमिनी देण्याचे आदेशित केलेले असताना ०७ महिने उलटूनही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली तर नाहीच उलट न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करत शेती महामंडळाने सदर जमिनी श्रीरामपूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याचा दुर्दैवी निर्णय करत असताना दिसत आहे.त्याविरोधात शेतकरी संघटना आवाज उठवणार असून न्यायालयाकडे दाद मागणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.

 

“सात महिन्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने सदर जमिनी शेतकऱ्यांच्या वारसांना ०२ महिन्यात देण्याचा महत्त्वपूर्ण हा निर्णय दिला होता.मात्र सदर जमिनी दोन महिन्यात सरकारने दिल्या तर नाहीच उलट सदर जमिनींची परस्पर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विल्हेवाट लावण्याचे काम निर्लज्जपणे सुरू केले आहे”-अनिल औताडे,जिल्हाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.

   सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”तत्कालीन इंग्रज सरकारने मुंबई सरकारच्या गॅझेट दि.०१ ऑगष्ट १९१८ अनव्ये १९१८ कलम-१ अन्वये मुंबई सरकारचे सचिव ए.एफ.एल.बरणे यांनी तत्कालीन गव्हर्नरच्या आदेशाने वडाळा महादेव,मुठे वाडगाव,माळ वाडगाव,खानापूर,ब्राम्हणगाव वेताळ,शिरसगाव,उंदीरगाव,निमगाव,खैरी आदी  ०९ गावांची जमीन गॅझेट क्रं.७८८४ दि.०१ ऑगष्ट १९१८ अन्वये जमीन सुधारणा करून शेतकऱ्यांना पुन्हा परत करण्याच्या उद्देशाने विना मोबदला भूसंपादन केली होती व ती पुढे भंडारदरा धरण झाल्यावर बेलापूर सिंडिकेट कंपनीस सन-१९२० च्या करारानुसार सुपूर्त केली होती.मात्र सदर कंपनी अवसायनात गेल्याने ती ०७ हजार एकर जमीन बेलापूर कंपनीस वर्ग केली होती.ती पुढे सरकारने सदर शेतकऱ्यांना परत केलीच नाही.त्या साठी आजतागायत शेतकऱ्यांचा लढा सुरु होता.अ.नगर जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी महसूलमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळलेला असताना न्याय मागितला होता तथापि त्यांनी या शेतकऱ्यांना अंगठा दाखवून न्याय दिलेला नव्हता ! वर्तमान कालखंड त्याला अपवाद नाही.त्यामुळे शंभर वर्षाहून अधिक कालखंडात न्याय मिळू न शकलेल्या या प्रश्नाला थेट भिडण्याचे काम उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठ वकील संघाचे माजी अध्यक्ष व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी हाती घेतले होते व त्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल करून दिली होती व त्यासाठी शेतकऱ्याकडून एक रुपया मानधन घेतले नव्हते.त्यानंतर सात महिन्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने सदर जमिनी शेतकऱ्यांच्या वारसांना ०२ महिन्यात देण्याचा महत्त्वपूर्ण हा निर्णय दिला होता.मात्र सदर जमिनी दोन महिन्यात सरकारने दिल्या तर नाहीच उलट सदर जमिनींची परस्पर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विल्हेवाट लावण्याचे काम निर्लज्जपणे सुरू केले आहे.त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

   त्यासंबंधी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी एक प्रसिध्दी पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्याबाबत प्रांताधिकारी यांना एक निवेदन दिले आहे.त्यात त्यांनी म्हंटले आहे की,’आज रोजी तीनवाडी व ब्राह्मणगाव मधील हरेगाव रोड लगत १२७ एकर क्षेत्र टेंडर पद्धतीने दिले असल्याचे आकारिपडीत संघर्ष समिती यांना समजले आहे.त्यामुळे याबाबत आज रोजी आकारि पडीत संघर्ष समितीने सदर निविदा ही नियमबाह्य असून उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर यांच्या आदेशाचे भंग करणारी आहे.तसेच मागील एक महिन्यापूर्वी ही हरेगाव ग्रामपंचायतलाही सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता महसूल विभागाने जमीन दिली होती.परंतु सदर डाव आकारी परिषद समितीने आक्रमक भूमिका घेऊन उधळून लावला होता.आजही तोच प्रकार शासनाकडून घडला आहे.याबाबत दूरध्वनी वरून शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे शेती महामंडळाचे उपमहाप्रबंधक तथा उपजिल्हाधिकारी औटी यांच्याशी चर्चा केली आहे.
 
   सदर चर्चेदरम्यान शासनाने प्रथम आकारी पडीत शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.सातत्याने महसूल विभागाने अशी बेकायदेशीर कृती केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे यास शेती महामंडळ व महसूल विभागचे संबंधित अधिकारी जबाबदार असणार आहे असे बजावले आहे.उपजिल्हाधिकारी औटी यांनी याबाबत लक्ष घालण्याचे आश्वासित केले आहे.

दरम्यान या मागणीसाठी शेती महामंडळ हरेगाव मळा यांना निवेदन देण्यासाठी मोठ्या संख्येने आकारिपडीत शेतकरी एकत्र जमा झाले होते.यामध्ये शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप,डॉ.दादासाहेब आदिक,ऍड.सर्जेराव घोडे,गोविंद वाघ,सचिन वेताळ,शेतकरी संघटनेचे विठ्ठल शेळके,बाबासाहेब वेताळ,सागर गीऱ्हे,संदीप उघडे,सुनील असणे,सोपान नाईक,बबनराव नाईक,राजेंद्र नाईक,बाबासाहेब नाईक,संपतराव मुठे,दादासाहेब गोरे,संजय दूधेडिया,अशोक दुधेडीया, रामकृष्ण वेताळ,दत्तात्रेय वेताळ,बाळासाहेब बकाल,गोरक्षनाथ वेताळ,अरुण असणे,विठ्ठल बांद्रे,जगन्नाथ गायके,रामदास खोत,बबनराव वेताळ,चंद्रकांत खरे,गणपत मुठे,प्रवीण वाघ,संजय वमने,बबन आदिक,राजेंद्र यादव आदिसह मोठ्या संख्येनं  शेतकरी उपस्थित होते.यावेळी आकारिपडीत शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करत शासनाच्या या कृतीचा निषेध केला.सदर सह्याचे निवेदन व्यवस्थापक शेती महामंडळ हरेगाव मळा,उपअधीक्षक भूमी अभिलेख श्रीरामपूर,तहसीलदार श्रीरामपूर यांना दिल्या आहेत.