आंदोलन
…या महिला कर्मचाऱ्यांचे होणार आंदोलन !
न्युजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान,महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात येते.या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सक्रियतेने काम सुरू आहे.अभियानाच्या माध्यमातून तब्बल हजारो अधिकारी व कर्मचारी मागील दहा वर्षापासून कंत्राटी स्वरूपाने काम करीत आहेत.सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षापासूनच्या विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी शासन दरबारी वेळोवेळी मागणी करण्यात आली होती.मात्र त्याकडे सरकार कानाडोळा करत असल्याने या महिलांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून त्यांनी आगामी 25 सप्टेंबर पासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
“उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी आम्ही करत आहोत”- सुरेखा आवारे,अध्यक्ष,कोपरगाव तालुका,उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला,कर्मचारी संघटना.
राज्यातील ग्रामीण भागातील गरीबीचे निर्मुलन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोंनती अभियानाची सुरुवात २०११ मध्ये केली.महाराष्ट्र राज्यात सदरील अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभांगांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोंनती अभियान ‘उमेद’ या स्वतंत्र संस्थेची स्थापन करण्यात आलेली आहे.या अभियानाची अंमलबजावणी राज्यातील 34 जिल्हे व 351 तालुक्यात पूर्ण ताकदीने अभियान राबविले जात आहे.या योजनेअंतर्गत महिलांना स्वयंरोजगारासाठी किंवा वैयक्तिक गरजांसाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.ग्रामीण भागात राहत असलेल्या गरजू महिलांना देखील स्वतःचा उद्योग व्यवसाय सुरू करता यावा. स्वतःचा उद्योग सुरू करून पुरूषांच्या बरोबरीने प्रगती करता यावी,महिलांचे उपजिविकेचे स्रोत अधिक बळकट व्हावे.त्यांची गरीबी दूर व्हावी.यासाठी सरकार अभियान राबवत आहे.सर्व बँकाकडून महिला बचत गटांना कुठलेही तारण न घेता कमी व्याज दरात कर्ज प्रदान करण्यात यावे.महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोती अभियान अर्थात एमएसआरएलएमची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये २०११ साली झाली.त्यानंतर पाच टप्प्यांमध्ये संपूर्ण राज्यभर हे अभियान सुरू झाले.पाचव्या टप्प्यानंतर आज या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यातील ५० लाखांपेक्षा जास्त महिला यामध्ये जोडल्या गेल्या आहेत.मात्र ज्यांनी राज्यभरातील महिलांची उमेद जागवली त्या महिला कर्मचारी मात्र उपेक्षेचे जिणे जगत असून त्यांनी राज्य सरकारने दिनांक 12 जुलै रोजी दिलेला आपला शब्द न पाळल्याने पुन्हा बुधवार दिनांक 25 सप्टेंबर पासून आंदोलनाची हाक दिली असून तसे आज कोपरगाव तहसीलदार महेश सावंत आणि पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक भगवान मथुरे यांना निवेदन दिले आहे.
त्यात त्यांनी म्हंटले आहे की,”सद्यस्थितीमध्ये राज्यात सुमारे ८४ लाख कुटुंब या अभियानामध्ये समाविष्ट आहेत.महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील ९० टक्के महिलांचा सहभाग अभियानामध्ये झालेला आहे त्यामुळे अभियानाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये विकसित भारत करण्याची संकल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी उमेद अभियान हा स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग होणे आवश्यक आहे.यामुळे अभियानाच्या माध्यमातून सुरू असलेले काम हे शाश्वत आणि चिरकाल सुरु राहील.त्यामुळे उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.
या प्रमुख मागणीच्या अनुषंगाने संघटनेच्या वतीने गाव स्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कृती कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आलेली आहे.या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधून मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात लोकशाही पद्धतीने गाव,प्रभाग,तालुका,जिल्हा व राज्य स्तरावरआंदोलने,प्रभात फेरी,मागणीबाबत जनजागृती मेळावे,उमेद मागणी जागर,दिंडी व महा अधिवेशन भरविण्यात येणार असल्याचे राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.तसेच अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष स्वप्नील शिर्के व कॅडर संघटनेचे अध्यक्षा रुपाली नाकाडे यांचेसह कोपरगाव तालुका अध्यक्ष सुरेखा आवारे,कोषाध्यक्ष मालती भाबड,सचिव अनुराधा कुऱ्हे,दिपाली अभाळे आदींनी केले असून यांनी केले असून या आंदोलनात बहुसंख्येने सह कुटुंब सहभागी होण्याचे आवाहन शेवटी केले आहे.
