आंदोलन
पीक विम्यासाठी शेतकरी करणार आंदोलन !
न्युजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
खरीप 2023-24 पंतप्रधान पिक विमा अद्याप पर्यंत ही शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात न आल्याने मंगळवार संतप्त शेतकरी दिनांक 10 सप्टेंबर पासून नेवासा तहसील कार्यालय समोर शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
“पंतप्रधान पिक विमा हाच एक मोठा घोटाळा आहे जो शेतकऱ्याच्या कल्याणाच्या गोंडस नावाखाली चाललेला आहे.त्यामध्ये एकूण सत्तावीस कंपन्या कार्यरत असून या सर्व राजकीय पुढार्‍यांशी संलग्न असून या कंपन्यांमध्ये निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला दिलेले नाही”- ऍड.अजित काळे,उपाध्यक्ष,प्रदेश शेतकरी संघटना.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2023 ते रब्बी 2025-26 हंगामासाठी 3 वर्षासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.त्यात शेतकऱ्यांना आपला सहभाग नोंदवण्याचे आवाहन करून “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.त्या अनुषंगाने शेतकरी हिश्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार असल्याचे ढोल बडवून सांगितले होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरून PMFBY पोर्टल https://pmfby.gov.in वर स्वत: शेतकरी यांना तसेच बँक,विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) यांच्यामार्फत योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येईल असे जाहीर करण्यात आले होते.पैकी जिल्ह्यात काही ठिकाणी या योजनेची मंजुरी मिळून काही शेतकऱ्यांना पंचवीस टक्क्यांची अग्रिम शेतकरी खात्यात रक्कम जमा झालेले होती.मात्र काही शेतकऱ्यांना मात्र या सहभागी कंपन्यांनी सरळ अंगठा दाखवला असून त्या विरोधात शेतकऱ्यांत मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.त्याची प्रचिती नुकतीच नगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील आली आहे.
यातील सहभागी,’ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी’ने नेवासा तालुक्यातील आठ मंडळांपैकी चार मंडळांना तर अग्रीम 25% देखील विमा दिलेला नसल्याचा शेतकरी संघटनेचा आरोप आहे.त्यासाठी कृषी खाते तहसील तथा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांची दप्तर दिरंगाई देखील कारणीभूत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे आठही मंडळांना न्याय मिळण्याकरता नेवासा तालुका शेतकरी संघटना गेल्या सहा महिन्यांपासून मागोवा घेत आहेत.’ओरिएंटल इन्शुरन्स’से कंपनीचे अधिकारी आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे.या कंपनीच्या विरोधात वास्तविकपणे शासकीय अधिकाऱ्यांनी देखील जाब विचारणे गरजेचे आहे.परंतु सर्व अधिकारी मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने मागोवा घेतला असता या विमा कंपनीत सहभगी कंपन्या या राजकीय नेत्यांच्या असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.’ओरिएंटल इन्शुरन्स’से अधिकारी केंद्र शासनाचा 99 कोटीचा निधी व राज्य शासनाचा 2017 कोटीचा निधी न आल्याने शेतकऱ्यांना विमा रक्कम देऊ शकत नाही असे सांगत आहेत.
वास्तविकपणे पंतप्रधान पिक विमा हाच एक मोठा घोटाळा आहे जो शेतकऱ्याच्या कल्याणाच्या गोंडस नावाखाली चाललेला आहे.त्यामध्ये एकूण 27 कंपन्या कार्यरत असून या सर्व राजकीय पुढार्‍यांशी संलग्न असल्याचा आरोप संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.या कंपन्यांमध्ये निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नाही.मुंबईमध्ये जसे झोपडपट्टी दादा प्रत्येकाचा एरिया वाटून घेतात त्या पद्धतीने या कंपन्यांनी एरिया वाटून घेऊन प्रचंड माया गोळा केलेली आहे.पिक विमा उतरवताना कोणत्याही शेतकऱ्याची वेबसाईट चालली नाही म्हणून पिक विमा उतरवता आला नाही असे कधीही घडत नाही.परंतु तेच पैसे शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात आणण्याकरता अनेक आंदोलने करावे लागतात ही खेदाची बाब आहे.
यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांनी शेतकऱ्यांची एक बैठक घेऊन आवाज उठवलेला असून सर्व शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर 2023-24 सालचा विमा तसेच रब्बीचा पिकांचा विमा लवकरात लवकर प्राप्त व्हावा यासाठी नेवासा तालुका शेतकरी संघटना “आमरण उपोषण” चालू करणार आहे.तरी कृपया ज्या ज्या शेतकऱ्यांना विमा मिळालेला नाही त्यांनी मंगळवारी त्यांच्या विम्याच्या झेरॉक्स सकाळी 11 वाजता तहसील कार्यालयासमोर जमावे व शेतकरी संघटनेच्या उपोषणाला पाठिंबा द्यावा असे आवाहन शेतकरी संघटनेने केले आहे.
सदर निवेदनावर शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष हरी तुवर,नेवासा तालुका अध्यक्ष अशोक काळे,युवा आघाडीचे अध्यक्ष डॉ.रोहित कुलकर्णी,तालुका उपाध्यक्ष बाबासाहेब नागोडे आदींचा सह्या आहेत.त्यामुळे आगामी काळात शासन काय भूमिका घेणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
