…’त्या’आंदोलनास शेतकरी संघटनेचा जाहीर पाठींबा-ऍड.काळे

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

  किमान आधारभूत किंमतीसाठी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात पोलिस आणि सुरक्षादलांचा वापर पाहता,मोदी सरकारनं जनतेच्या मनातील विश्वास गमावला असून लोकशाही समाजात प्रत्येक नागरिकाकडे शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचा असताना केंद्र सरकार मात्र ते आंदोलन दडपू पाहत असून तो डाव कधीही यशस्वी होणार नाही त्यास राज्याच्या शेतकरी संघटनेने पाठबळ असल्याचे प्रसिद्धी पत्रक शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

आपल्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरल्या असून,हे शेतकरी आता दिल्लीकडे कूच करीत आहेत.त्यामुळे हे आंदोलन आता पंजाब,हरियाणासह उत्तरेतील अनेक राज्यांसह महाराष्ट्रातही पसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.दरम्यान,मंगळवार दि.१३ फेब्रुवारी रोजी हे शेतकरी शंभू सीमेवर दाखल झाले असताना पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पुढे जाण्यास मज्जाव केला.या आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या.त्यामुळे हे आंदोलन आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.सरकार त्यांना चर्च साठी निमंत्रण देत असले तरी त्यात गंभीरता दिसत नाही त्यामुळे त्यात वेगळे काही साध्य होण्याची शक्यता नाही केवळ आगामी निवडणूका काढण्यासाठी चलढकल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे या पार्श्वभूमीवर हे प्रसिद्धी पत्रक माध्यमांकडे सोपवले आहे.

त्या प्रसिद्धी पत्रकात अड्.काळे यांनी पुढे म्हटले आहे की,”उत्तर भारतातील विविध शेतकरी संघटनांनी,”किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणजे हमीभावासाठी कायदा करावा,डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू कराव्यात.शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करावे,कृषी वस्तू,दुग्धजन्य पदार्थ,फळे,भाजीपाला व मांसाची आयात कमी करावी,आयात शुल्कात वाढ करावी,५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी,दरमहा १० हजार रुपये निवृत्तिवेतन द्यावे यांसह विविध रास्त मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांनी चार पैसे कमवायचे म्हटले की,सरकारच्या पोटात दुखू लागते हा नेहमीचा रोग सरकारला जडला आहे.त्यावेळी सरकार विक्रीवर निर्बंध आणणार आणि जेव्हा शेतमालाचे भाव पडतात तेव्हा शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार,असा हा प्रकार सातत्याने सुरु आहे.कांद्यास जेव्हा जागतिक पातळीवर मागणी होती त्या वेळी  केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी जारी केली आणि जेव्हा कांद्याचे भाव गडगडले,जेव्हा शेतकऱ्यांची किमान गुंतवणूकही वसूल होणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली होती.तेव्हा सरकार कांदा हे नाशवंत पीक आहे असे बोंब मारून सांगुन त्याची खरेदी बंद केली होती.स्वत:ला सोयीचे असेल तेव्हा बाजारपेठेकडे बोट दाखवायचे आणि गैरसोयीचे असेल तेव्हा आर्थिक तत्त्वज्ञान सांगायचे असे आपल्या सरकारचे दुहेरी चारित्र्य राहिलेले आहे.त्यामुळे याबाबत एक घाव दोन तुकडे करण्याची वेळ आता आली आहे.याचे कारण फुकटखाऊ मध्यमवर्गाची,शहरातील मतदारांची सरकारला जास्त काळजी वाटत असून त्यासाठी सरकार हे सोपस्कार करत आहे.जागतिक पातळीवर मागणी वाढली तर सरकार निर्यातीस परवानगी देत नाही व हमी भावही देत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यास नीट जगता येत नाही व मरता येत नाही त्यामुळे तो शेतकरी नाईलाजाने आत्महत्या करत आहे.याचे सरकारला काही देणे घेणे नाही असे वारंवार दिसून आले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव मिळणे गरजेचे झाले आहे.त्यासाठी राज्याची शेतकरी संघटना व निळवंडे कालवा कृती समिती या आंदोलनास पाठींबा देत आहे.मात्र याबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नावाने मते मागणारे नेते ‘च’कार शब्द काढण्याची तसदी घेणार नाही अशी कोपरखिळी शेवटी प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी राज्यातील साखर सम्राट व व दारू,शिक्षण सम्राट आदींना लगावली आहे.

   सदर प्रसिद्धी पत्रकावर शेतकरी संघटनेचे अ.नगर जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप,निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र रहाणे,गंगाधर रहाणे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,संघटक नानासाहेब गाढवे,अशोक गांडोळे,सोन्याबापू उऱ्हे सर,सचिव कैलास गव्हाणे,बाबासाहेब गव्हाणे,कौसर सय्यद,रावसाहेब मासाळ,भिवराज शिंदे,सोमनाथ दरंदले आदींच्या सह्या आहेत.