जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करा-…या संघटनेची मागणी

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   राज्य सरकारने अ.नगर जिल्ह्यासह राज्यातील कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळ जाहीर करून दि.१० नोव्हेंबर रोजी एक आदेश निर्गमित करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्ज वसुलीस स्थगिती दिली असताना अ,नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या सुल्तानी संचालक मंडळाने शासनाच्या या आदेशास केराची टोपली दाखवत आपला मनमानी कारभाराचे घोडे दामटून शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीसाठी वेठीस धरल्याने या संचालक मंडळास बरखास्त करावे अशी महत्वपूर्ण मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकांव्ये केली आहे.त्यामुळे नगर जिल्ह्यासह राज्यात खळबळ उडाली आहे.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”राज्य सरकारने दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या कृषीकर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचना सर्व खासगी,व्यापारी,राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बॅंकांना १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिल्या होत्या.पुनर्गठनाची कार्यवाही ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करून शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्याची सूचनाही बँकांना करण्यात आली होती.राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये ४० तालुक्यांमध्ये आणि नोव्हेंबरमध्ये १०२१ महसुली मंडळांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली होती.त्यानंतर लगेच त्या भागांत शेतकऱ्यांसाठी सवलतीही जाहीर केल्या.सरकारने आता दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देत,अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्या आदेशानुसार व्यापारी बँका,खासगी बँका,सरकारी बँका,महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि संबंधित जिल्हा बँकांना त्यासंबंधीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या असताना अ.नगर जिल्हा सहकारी बँकेने राज्य सरकारच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असल्याचे धक्कादायक प्रकरण शेतकरी संघटनेने उघड केले आहे.

दि.१४ डिसेंबर २०२३ रोजी नाशिक विभागाचे सहनिबंधक यांनी,”शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली करू नये” असे आदेश काढूनही जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने दि.२९ डिसेंबर २०२३ चा शासन निर्णयाची व्याख्या बदलून बँकेच्या स्तरावर दि.०१ जानेवारी २०२४ रोजी शासन व शेतकरी विरोधी सक्तीच्या वसुलीचा बेकायदा ठराव केला.त्यामध्ये  कारखान्याच्या माध्यमातून ऊस बिलातून ऊस पिक कर्ज,मध्यम मुदत कर्ज दुधासाठी दिलेले खेळते भांडवल आदी कर्ज वसूल करण्याचा सुल्तानी निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे शेतकरी संघटनेने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

   त्यामुळे संतप्त शेतकरी संघटनेने विभागीय सहनिबंधक नाशिक,विभाग नाशिक यांचेकडे सहकार अधिनियम कलम ७९(अ) चे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप करून त्या विरोधात नाशिक आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे.सदर कायद्याने जिल्हा बँकेस शासन आदेश पाळणे बंधनकारक असून आदेशाचे अनुपालन न झाल्यास संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार विभागीय सह-निबंधक सहकार विभाग नाशिक यांना असल्याची आठवण करून दिली आहे.त्या अनुषंगाने शेतकरी संघटनेने सहकार अधिनियम कलम ७९(अ) चे उल्लंघन झाल्याने सहकार अधिनियम कलम ७८ अन्वये अ.नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेने अ.नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे अ.नगर जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष यु्वराज जगताप,जिल्हासंपर्क प्रमुख शिवाजी जवरे,साहेबराव चोरमळ,दिलीप औताडे,विजय मते आदीनी केली आहे.त्यामुळे नगर सह राज्यात खळबळ उडाली आहे.तर शेतकऱ्यांनी या प्रकरणी शेतकरी संघटनेच्या या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे.

   दरम्यान या प्रकरणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतामालाला योग्य दर नसल्यामुळे व दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.ऊस पिकातून जेमतेम मिळणाऱ्या उत्पादनातून कौटुंबिक खर्च भागवयाचा आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळोपर्यत लढणार आहोत.याबाबद विभागीय सह निबंधकांनी तातडीने संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अन्यथा शेतकरी संघटना संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुबंई उच्चं न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात न्याय मागेल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात शेवटी दिला आहे.