आंदोलन
अधिकाऱ्यांच्या…’त्या’ चुकीमुळें अतिक्रमण जमिनोध्वस्त,होणार आंदोलन !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्यात गाजलेल्या कोपरगाव तालुक्यातील धोंडेवाडी या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गायरान गट क्रमांक,४४७ व ४४८ मधील जवळपास १३३ अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण हटविण्याबाबत हटवादीपणा करणाऱ्या महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी वरिष्ठ महसुली कार्यालयांना चुकीचे अहवाल पाठविल्याने आमची घरे जमिनोध्वस्त झाली असल्याचा आरोप करत तेथील कार्यकर्ते नानासाहेब लक्ष्मण नेहे यांनी सरकारला दि.११ जानेवारी रोजी,’आमरण उपोषणा’ चा इशारा दिल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
“दरम्यान धोंडेवाडी येथील अतिक्रमण हटविण्यात ज्या प्रमुख कागदपत्रांनीं महत्वाची भूमिका निभावली होती त्यात महसूल विभागाने,”सदर गावठाण विस्तार करण्यासाठी धोंडेवाडी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात अन्यत्र सरकारी जमीन उपलब्ध नाही” हा शेरा अहंम ठरला होता.त्याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांनी धोंडेवाडीत शोध न घेता हा अहवाल पाठवला असल्याची धक्कादायक बाब दिसून आली आहे.”त्यामुळे संपूर्ण अतिक्रमण धारक अपात्र ठरवून त्यांच्या विरुद्ध बुलढोजर चालवला गेला होता”-नानासाहेब नेहे,कार्यकर्ते,धोंडेवाडी,ता.कोपरगाव.
दरम्यान आंदोलनकर्ते नानासाहेब नेहे यांनी या प्रकरणी मंत्रालय मुंबई येथे दि.०२ ऑगष्ट २०२३ रोजी निवेदन देऊन त्याच धोंडेवाडी गायरान हे गट क्रं.११५ मध्ये वर्ग करून गावठाणास गट क्रं.४४७,४४८ मध्ये जमीन देऊन विस्थापित ग्रामस्थांना रहिवासासाठी जागा देण्यात यावी व दोषी अधिकांऱ्यांवर कारवाई करावी,नुकसान झालेल्या ग्रामस्थांना भरपाई देण्यात यावी अशी लेखी मागणी केली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव तालुक्याच्या नैऋत्येस साधारण अठरा तर शिर्डी पासून पश्चिमेस अवघ्या १० कि.मी.अंतरावर जवळके ग्रामपंचायत हद्दी जवळच धोंडेवाडी हि ग्रामपंचायत सन १९८० साली स्थापन झाली आहे.पूर्वी हे गाव वेस ग्रामपंचायतीचा भाग म्हणजेच वाडी होती.मात्र लोकसंख्या वाढल्यावर हि स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण झाली होती.पूर्वी पासून या गावठाणा शेजारी दक्षिण बाजूस गायरान ग.क्रं.४४७ व ४४८ असा आहे.त्या जागेवर पुर्वांपार अनेक ग्रामस्थानीं गावठाण कमी पडत असल्याने व कुटुंब वाढल्याने शेजारीच असलेल्या गायरान जमिनीत अतिक्रमण करून त्या जागी कच्ची-पक्की घरे बांधलेली होती.त्यात ते अनेक दशकापासून ते राहत होते.तथापि पाच-सात वर्षांपूर्वी या गावातील रांजणगाव प्रादेशिक नळ पाणी योजनेचे व उजनी उपसा सिंचन योजनेचे पाणी तेथील पाझर तलावात पडत होते.त्यातून अनेकांना त्या ठिकाणी अवैध विहिरी खोदण्याचा मोह निर्माण झाला.त्या विहिरींचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांना मिळू लागला होता.मात्र त्यातील काहींना या विहिरीचे पाणी मिळत असल्याने त्यांनी रांजणगाव देशमुखसह सहा गावांना दुष्काळात पाणी पुरेनासे झाले होते.त्यातून अनेकांनी टँकर मधून लाखो रुपयांची माया गोळा केली होती.त्यावरून या विहिरी बुजविण्यासाठी दूसरा गट रितसर सरकार दरबारी भांडला होता.त्यावरून स्वाभाविकपणे गावात विहिरी बुजविण्यावरून दोन तट पडले होते.
दरम्यान त्यासाठी एका गटाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करून त्या अनधिकृत विहिरी बुजविण्यास अहंम भूमिका निभावली होती.त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी बुजवल्या गेल्या होत्या.त्यावरून ज्यांच्या विहिरी बुजवल्या गेल्या तो गट दुखावला होता.मग त्यांनी दुसऱ्या गटाची जिरविण्यासाठी गावात मोठ्या संख्येने अवैधपणे गायरान जमिनीत राहणाऱ्या दुसरा गटाला जबाबदार धरून ‘ते’ ज्या जागेत बेकायदा वस्ती करून राहत होते.त्यावर हरकत घेतली होती त्यातून मोठा बेबनाव निर्माण झाला होता.त्यातून प्रशासनाने ज्या वेळी गायरान ग.क्रं.४४७ व ४४८ मधील अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ग्रामस्थांना बाहेर काढण्यास असमर्थता दर्शवली त्या वेळी दुसऱ्या गटाने याबाबत उच्च न्यायालय मुंबईचे खंडपीठ छ.संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे दावा दाखल केला होता.त्याचा निकाल हे गायरानातील अतिक्रमण काढण्यासाठी दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आदेश पारित झाला होता.त्या नंतर तेथे राहणाऱ्या ग्रामस्थांनी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.त्या बाबत सुनावणी होऊन त्या न्यायालयाने दि.१७ डिसेंबर २०२२ रोजी आदेश पारित करून सदरचे ग.क्रं.४४७ व ४४८ मधील अतिक्रमण काढण्याबाबत उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांचा आदेश कायम केला होता.त्यानुसार कोपरगाव पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांनी त्या बाबत जा.क्रं.ग्रा.पं.२/१२०४/२०२१ अन्वये दि.२४ एप्रिल रोजी हे अतिक्रमण पाडण्याबाबत आदेश पारित केला होता.त्यानुसार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ अन्वये कारवाई केली गेली होती.त्यात तत्कालीन शिर्डी येथील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे,कोपरगाव तहसीलदार विजय बोरुडे,पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सचिन सूर्यवंशी,शिर्डी येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय सातव,पोलीस निरीक्षक गुलाबराव पाटील आदींच्या उपस्थितीत सर्व गावठाण भुईसपाट करण्यात आले होते.त्याचे पडसाद राज्यभर उमटले होते.अनेक गावातील अतिक्रमण वाद आपापसात मिटवले गेले होते.मात्र धोंडेवाडी येथील ग्रामस्थांचे दोन गटाच्या टकरीत जे नुकसान झाले ते कधीच भरून न येणारे झाले होते.
दरम्यान त्या अतिक्रमण हटविण्यात ज्या प्रमुख कागदपत्रांनीं महत्वाची भूमिका निभावली होती त्यात महसूल विभागाने,”सदर गावठाण विस्तार करण्यासाठी धोंडेवाडी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात अन्यत्र सरकारी जमीन उपलब्ध नाही” हा शेरा अहंम ठरला होता.त्याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांनी धोंडेवाडीत शोध न घेता हा अहवाल पाठवला असल्याची धक्कादायक बाब दिसून आली आहे.”त्यामुळे संपूर्ण अतिक्रमण धारक अपात्र ठरवून त्यांच्या विरुद्ध बुलढोजर चालवला गेला होता” असा आरोप तेथील कार्यकर्ते नानासाहेब नेहे यांनी लेखी पुराव्यासह केला आहे.असा सरकारी गट क्रं.११५ (जुना गट क्रं.४०५) हा असून त्याचे क्षेत्र १ हे.४१ आर असल्याचा दावा केला आहे.सदर अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी आपण सन-२००२ पासून पाठपुरावा केला होता मात्र कोपरगाव पंचायत समितीचे गट विकासअधिकारी,विस्तार अधिकारी,महसुलचे मंडलाधिकारी,तलाठी,ग्रामसेवक,सरपंच आदींनी अशी जमीन शिल्लक नसल्याचा संयुक्त अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवल्याचा दावा केला आहे.त्याची राज्य सरकार व उच्च न्यायालयाने कोणतीच दखल घेतली नाही असे नेहे यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान आपण या प्रकरणी मंत्रालय मुंबई येथे दि.०२ ऑगष्ट २०२३ रोजी निवेदन देऊन त्याच धोंडेवाडी गायरान हे गट क्रं.११५ मध्ये वर्ग करून गावठाणास गट क्रं.४४७,४४८ मध्ये जमीन देऊन विस्थापित ग्रामस्थांना रहिवासासाठी जागा देण्यात यावी व दोषी अधिकांऱ्यांवर कारवाई करावी,नुकसान झालेल्या ग्रामस्थांना भरपाई देण्यात यावी अशी लेखी मागणी केली आहे.मात्र त्याकडे अद्याप मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री आदींनी लक्ष दिलेले नाही असा आरोप करून आगामी गुरुवार दि.११ जानेवारी २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता हनुमान मंदिर धोंडेवाडी येथे,’आमरण उपोषण’ करणार असल्याचे कळवले आहे.त्याची दखल राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,ग्रामविकास मंत्री,महसूल मंत्री,मदत पुनर्वसन मंत्री,जिल्हाधिकारी आदींनीं घ्यावी अशी मागणी शेवटी केली आहे.
