आंदोलनस्थळी पालिकेने कोपरगावात केली…हि कारवाई !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
                      
   कोपरगाव शहरातील सरकारी ५०.३३ एकरवरील जागेवरील प्रस्थापित राजकीय नेत्यांनी केलेल्या अतिक्रमण विरोधात सेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांनी छेडलेल्या,’आमरण उपोषणा’च्या चौथ्या दिवशी रात्री ०९ वाजेच्या सुमारास महसूल व  नगरपरिषद अधिकारी यांनी सदर आंदोलन मागे घेण्यासाठी दबाव आणून पाहिला मात्र त्यास जाधव दाद देत नाही हे पाहून रात्री उशिरा त्यांनी आंदोलनस्थळी लावलेली फलक काढण्याचा कुटील डाव आखून एका पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अंमलबजावणी केल्याने तालुक्यात या घटनेचा जोरदार निषेध व्यक्त होत आहे.

  

“आपण सदर जागेवर सरकारने ताबा घेतल्याशिवाय आपले उपोषण मागे घेतले जाणार नाही; नगरपरिषद अधिकाऱ्यांना महसुली अधिकाऱ्यांनी गत महिन्यापासून नोटिसा दिल्या असताना कारवाई का केली नाही”-बाळासाहेब जाधव,माजी जिल्हा उपप्रमुख शिवसेना.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव शहराच्या हद्दीत साईबाबा चौक परिसरात सिटी सर्व्हे क्रं.१९३५ हा असून हा सर्व्हे क्रं.सरकारी मालकीचा आहे.याचे एकूण क्षेत्र ५० एकर ३३ आर इतके आहे.हि कोट्यवधींची मालमत्ता दि.०१ एप्रिल १९५६ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा चेअरमन जिल्हा विकास मंडळ यांनी तत्कालीन तालुका विकास मंडळ कोपरगाव यांना कृषी प्रदर्शनासाठी दरसाल ०२ हजार ६०१ रुपये इतक्या खंडाने दिली होती.त्याचा २० वर्षांचा करार होऊन तो त्याच दिवशी ताब्यात दिला होता.त्याची मुदत दि.०१ एप्रिल १९७६ रोजी संपली होती.दरम्यान ती कधीही वाढून दिलेली नाही हे वस्तुस्थिती आहे.

सदरची मुदत संपल्यावर सदरचे क्षेत्र रितसर जिल्हाधिकारी यांना परत करणे गरजेचे होते.मात्र महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट व साधारण १९९९ ला त्यात शेतकरी सहकारी संघ कोपरगाव यांनी राजकीय डाव साधण्यासाठी त्यात हिस्सा मिळवला होता.त्या नंतर या दोन्ही संस्थांचे कर्त्याधर्त्या राजकीय नेत्यांनी त्यात अवैध फेरफार (क्रं.२८५३,३८७४,व ५८५०) करून मालकी हक्काच्या सातबारा उताऱ्यात नाव नोंदवले असल्याचे आढळले होते.तर पीक पाहणी सदरात ईशान्य गडाच्या ताब्यात असलेल्या कोपरगाव शेतकरी सहकारी संघाचे नाव नोंदवले होते.व दोन्ही संस्थांनी हि जमीन कुळाने धारण केल्याचा बनाव केला होता.व त्यासाठी नूतनींकरणाचा अधिकार हा तत्कालीन जिल्हा परिषदेला होता.स्थानिक जिल्हा विकास मंडळाला १९६० साली राहिला नव्हता.कारण सन १९६० साली जिल्हा परिषद स्थापन झाली होती.

“आम्ही आज महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टचे अनधिकृत काम काढण्यास सुरु केले होते.मात्र पूर्ण अनधिकृत बांधकाम काढण्यास नोटीस पिरियड असल्याने लगेच काढणे अवघड आहे”-संदीपकुमार भोसले,तहसीलदार,कोपरगाव.

   सदरची बाब शिवसेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी या प्रकरणी सन-२०१० साली अ,नगर जिल्हाधिकारी व त्या संबंधीत महसुली अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरु केला होता.मात्र त्याला तत्कालीन महसुली अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावातून दाद दिली नाही.

   या प्रकरणी अखेर सेनेचे नेते बाळासाहेब जाधव यांनी त्याच वर्षी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या औरंगाबाद व आताच्या छ.संभाजीनगरच्या खंडपिठात जनहित याचिका (क्रं.६४९३/२०१०) दाखल करून न्याय मागितला होता.त्या बाबत सूनावण्या संपन्न होऊन खंडपीठाने या बाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला होता.व या बाबत दि.०२ मार्च २०१५ रोजी आदेश देऊन सदरची मालमत्ता सरकारने (नगर जिल्हाधिकारी यांनीं) वरील काळे कोल्हेच्या दोन संबधीत संस्थांनी सरकारी जागेवर केलेले अतिक्रमण ठरवून ते ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.

    त्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांनी दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महसुलचे शिर्डी येथील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना हा आदेश दि.२६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी देऊन या सुमारे ५१ एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण निष्कसित करण्याचे आदेश पारित केले होते.त्या आदेशानुसार प्रांताधिकारीं शिंदे यांनी हे अतिक्रमण काढणेकामी नेमणूक करून तत्कालीन कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे यांना जा.क्रं.कावी/जमीन-२/६८९/२०२१ अन्वये दि.२३ डिसेंबर २०२१ रोजी हे अतिक्रमण १५ दिवसांत निष्कासित करण्यासाठी आदेश देण्यात दिला होता.व या बाबतचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास तत्काळ सादर करण्यास बजावले होते.त्यास दोन वर्षाचा कालखंड उलटत आला असताना त्याकडे महसुली विभागाने हे नेते आपले ‘खास’ असल्याच्या थाटात त्यावर पांघरून घातले होते.व उलट त्यावर आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी विना परवाना कॉल सेंटर उभारण्याचे काम रासरोस सुरु केले होते.मात्र आता लोकसभा आणि विधानसभा,नगरपरिषद,जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका ऐन निवडणूक तोंडावर आली असताना त्यांनी जाधव यांनी हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला होता.व त्यासाठी कोपरगाव तहसीलसमोर सोमवार दि.०४ डिसेंबर २०२३ रोजी आपले ‘आमरण उपोषण’ सुरु केले होते आज त्याचा चौथा दिवस होता.त्यामुळे स्थानिक काळे व कोल्हे या दोन्ही नेत्यांना चांगलाच घाम फुटला होता.व हे उपोषण कसे सोडायचे हा यक्ष प्रश्न या महसुली अधिकांऱ्यासमोर उभा राहिला असताना त्यांनी आज रात्री ८.३० वाजेच्या सुमारास जाधव यांचेशी उपोषण रद्द करण्यासाठी चर्चा सुरु केली असताना दुसरीकडे ते मोडून काढण्यासाठी आपला डाव आखला असल्याचे दिसून आले आहे.त्यात प्राथमिक चर्चेत सदर कॉल सेंटरचे बांधकाम लागलीच काढून घेण्याची चर्चा सुरु केली होती.व तसे लेखी करण्याचे फर्मान काढले होते.मात्र त्यानंतर त्यांनी त्यासाठी जाधव यांचेकडे पंधरा दिवसांची मुदत वाढ मागितली होती.त्यास आंदोलनकर्ते जाधव यांनी नकार दिला होता.व सदर कॉल सेंटरचे काम लगेच काढण्याची अट ठेवली होती.मात्र तहसीलदार संदीपकुमार भोसले व कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी त्यास पंधरा दिवसाची मुदत लागणार असल्याची बाब निदर्शनास आणली होती… ‘ती’ अर्थातच जाधव यांना मान्य नव्हती.त्यामुळे अखेरच्याच क्षणी या चर्चेचा इस्कोट झाला आहे.त्यामुळे संतापून दबावात असलेल्या अधिकाऱ्यानीं आंदोलनस्थळी असलेले फलक काढण्याची कारवाई सुरु केली असून सदर फलक काढून घेतले आहे.त्यामुळे या नेत्यांबाबत,’चोर ते चोर वरून शिरजोर’ अशी जोरदार प्रतिक्रिया समाज मनात उमटली आहे.

“महसुली  उताऱ्यावर नाव कमी केले असले तरी नगर भूमापन नोंदीवर अद्याप महात्मा गांधी ट्रस्टचे नाव असल्याचा दावा केला असून ती नोंद रद्द होणे गरजेचे आहे;
तर दुसरीकडे ट्रस्टने आपल्याकडे बांधकाम करण्यासाठी परवानगी मागणी केली आहे”-शांताराम गोसावी,मुख्याधिकारी,कोपरगाव नगरपरिषद.

   दरम्यान आज सकाळी १० च्या सुमारास महात्मा गांधी प्रदर्शन हॉल येथील कक्षात घेतलेल्या वरील संबधीत नेत्यांनी समन्यायी पाणी वाटप बाबत नुकतीच दिशाभूल करणाऱ्या आपल्या तथाकथित वकीलाच्या माध्यमातून घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर पत्रकारांना दम देण्यापर्यंत मजल गेली असल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे.मात्र पत्रकारांनी सदर काम सुरु करण्यासाठी कोपरगाव नगर परिषदेच्या बांधकाम परवानगी व शासन आदेशास दिलेली स्थगितीबाबतच्या कागदपत्राबाबत विचारलेल्या प्रश्नाना बगल देण्याची व पळ काढण्याची नामुष्की या वकीलावर आली आहे.त्यामुळे कोपरगाव शहर आणि तालुक्यात या घटनेचा नागरिकांनी निषेध व्यक्त केला आहे.

  दरम्यान याबाबत आंदोलन कर्ते बाळासाहेब जाधव यांनी आपण सदर जागेवर ताबा घेतल्याशिवाय आपले उपोषण मागे घेतले जाणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतली असून नगरपरिषद अधिकाऱ्यांना महसुली अधिकाऱ्यांनी गत महिन्यापासून नोटिसा दिल्या असताना कारवाई का केली नाही असा तिखट सवाल केला आहे.व शहरात स्थानिक नेते श्रेयवादाचे अनधिकृत फलक लावतात त्यावर मुख्याधिकारी काय कारवाई करतात ? असा तिखट सवाल केल्यामुळे अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे.मात्र वरिष्ठ पातळीवरून त्यांच्यावर मोठा दबाव असल्याने त्यांची कुचंबणा झाल्याचे बोलले जात आहे.

   दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी,”आम्ही अनधिकृत काम काढण्यास सुरु केले होते.मात्र पूर्ण अनधिकृत बांधकाम काढण्यास नोटीस पिरियड असल्याने लगेच काढणे अवघड असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

   दरम्यान या बाबत आमच्या प्रतिनिधीने नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांना विचारणा केली असता त्यांनी,”महसुली  उताऱ्यावर नाव कमी केले असले तरी नगर भूमापन नोंदीवर अद्याप महात्मा गांधी ट्रस्टचे नाव असल्याचा दावा केला असून ती नोंद रद्द होणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.तर अनधिकृत बांधकामाबाबत त्यांनी कोणत्याही अनाधिकृत काम काढण्यास नोटीस पिरियड द्यावा लागत असल्याचे सांगून तरीही संबंधित ट्रस्टने अनधिकृत काम काढण्यास सुरुवात केली असल्याने जाधव यांनी उपोषण स्थगित करणे प्रशस्त ठरले असते असा दावा केला आहे.तर दुसरीकडे ट्रस्टने आपल्याकडे बांधकाम करण्यासाठी परवानगी मागणी केली असल्याचा दावा केला आहे.त्यामुळे पुन्हा एकदा सदर बांधकाम अनाधिकृत सुरु असल्याचे उघड झाले आहे.तर काढलेल्या फ्लेक्स बाबत त्यास नगरपालिकेने अधिकृत परवानगी दिली नव्हती व त्यावर आक्षेपार्ह मजकूर असल्याने ते फलक काढले असल्याचा दावा मुख्याधिकारी गोसावी यांनी शेवटी केला आहे.