न्यायिक वृत्त
निळवंडेस अडथळा आणणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करा-उच्च न्यायालय
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्य सरकारचा जलसंपदा विभाग निळवंडे प्रकल्पाच्या कामावर शेतकरी व लाभार्थ्यांसाठीं मोठा खर्च करत असताना काही लोक विविध असंबद्ध कारणे शोधून सदर प्रकल्प बंद करण्यासाठी विविध क्लुप्त्या शोधून आंदोलने करत असून या प्रकल्पाच्या गतीत अडथळा आणण्याचे नसते उद्योग करत असून अशा विनाकारण प्रगतीत अडथळे आणणाऱ्या अपप्रवृत्तीवर मग ती कितीही मोठ्या पदावर कार्यरत असो कठोर कारवाई करावी असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने जलसंपदा विभागास नुकताच दिला असल्याने राजकीय नाटक कंपन्यांवर या निर्णयाचा मोठा चाप बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.या निर्णयाचे निळवंडे कालवा कृती समितीने जोरदार स्वागत केले आहे.
गत ५३ वर्ष प्रलंबित निळवंडे कालव्या प्रकरणी कालवा कृती समितीचे विधीज्ञ अजित काळे यांनी दि.१८ जानेवारी रोजी अकोले तालुक्यासह अन्यत्र वारंवार आंदोलने करून सदर काम बंद करण्याचे षडयंत्र आखले जात असून यात मोठ्या राजकीय शक्ती गुंतल्या असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.व या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक ०७.९३ कोटींवरून तब्बल ०५ हजार १३८ कोटींवर गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.त्यावर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले यांनीं उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठात शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या सहकार्याने ५३ वर्ष रखडलेल्या निळवंडे प्रकल्प व कालव्यांचे काम मार्गी लावण्यासाठी सप्टेंबर सन-२०१६ साली जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) दाखल करून हा प्रश्न मार्गी लावला आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दि.१४ ऑक्टोबर ते २३ डिसेंबर २०२३ दरम्यान डाव्या कालव्यांची दुसरी चाचणी दोन टप्प्यात संपन्न झाली असून त्यास अडीच टी.एम.सी.पाणी खर्ची पडले आहे.तर उजवा कालव्यास १८ जानेवारी रोजी जलसंपदा विभागाचे उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजी नगर खंडपीठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांनी चांगलेच कान उपटल्यावर धूळखात पडलेल्या उजव्या कालव्यांस घाईघाईने दि.२२ जानेवारी रोजी दीड टी.एम.सी.सोडले पाणी सोडले आहे.त्यात या आदेशाने जलसंपदा विभागाची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे.यात धुमाळवाडी अकोले येथील कालवा खोदाई सदोष असताना त्यांनी पाणी सोडल्याचे उघड झाले आहे.त्यामुळे सदर पाणी ऐन वेळी आठ दिवस बंद करण्याची नामुष्की पत्करावी लागली होती.त्याची तत्काळ दुरुस्ती झाल्यावर पुन्हा एकदा पाणी सोडले असून सदर पाणी कानडगाव (ता.राहुरी) ओलांडून पुढे गेले आहे.या प्रकरणी कालवा कृती समितीचे विधीज्ञ अजित काळे यांनी दि.१८ जानेवारी रोजी अकोले तालुक्यात वारंवार आंदोलने करून सदर काम बंद करण्याचे षडयंत्र आखले जात असून यात मोठ्या राजकीय शक्ती गुंतल्या असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.व या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक ०७.९३ कोटींवरून तब्बल ०५ हजार १३८ कोटींवर गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.या प्रकल्पावर प्रचंड खर्च होऊनही पहिल्याच चाचणीत मोठी गळती झाली होती.त्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे.त्यासाठी नागपूर येथील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था यांनी,’स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करून डाव्या कालव्यावरील गळतीचा शोध घेण्यास बजावले आहे.व त्याचा अहवाल दाखल करण्यास फर्मावले आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभागाची भंबेरी उडाली आहे.
निळवंडे प्रकल्पावर प्रचंड खर्च होऊनही पहिल्याच चाचणीत मोठी गळती झाली होती.त्यावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे.त्यासाठी नागपूर येथील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था यांनी,’स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करून डाव्या कालव्यावरील गळतीचा शोध घेण्यास बजावले आहे.व त्याचा अहवाल दाखल करण्यास फर्मावले आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभागाची भंबेरी उडाली आहे.
दरम्यान निळवंडे कालवे पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागास उच्च न्यायालयाने सहा मुद्तवाढी देऊनही कालवे वेळेत पूर्ण करत नसल्याचे दिसून आल्यावर दि.१३ जुलै २०२३ रोजी आर्थिक खर्चास प्रतिबंध केला होता त्यास आता परवानगी दिली आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभागाने समाधान व्यक्त केले आहे.मात्र आगामी काळात या प्रकल्पास अडथळा आणण्याचे राजकीय नेत्यांचे तब्बल ५३ वर्षानंतर धुळीस मिळविण्यास कालवा कृती समितीस यश आले आहे.वर्तमानात ज्या नेत्यांनी व त्यांच्या पित्यांनी या प्रकल्पास ५३ वर्ष अडथळे आणले त्यांनीच निर्लज्जपणे जलपूजन करून,’जलनायक’,’जलदुत’ म्हणण्याचा अश्लाघ्यपणा केला असून त्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत आहे.तर उच्च न्यायालयातील न्याय देणारे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे,अड्.अजित काळे आदींचे निळवंडे लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.
दरम्यान काल उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठात सुनावणी होती तथापि न्यायालयाने वेळेअभावी ती आगामी २२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली असून त्याच दिवशी नगर-नाशिक व मराठवाड्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या वळण योजनांच्या जनहित याचिकेची(क्रं.५/२०२४) सुनावणी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे,रुपेंद्र काले यांनी दिली आहे.
दरम्यान या लढाईत निळवंडे कालवा कृती समितीचे याचिकाकर्ते पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले यांचे व या समितीस विना मोबदला सहाय्य करणारे विधीज्ञ अजित काळे यांचे निर्विवाद योगदान दिले असल्याची जनतेला माहिती आहे.मात्र पैसा आणि सत्ता या जोरावर सहकार,साखर,दारू सम्राट यांनी हे श्रेय घेण्याची केविलवाणी धडपड सुरु ठेवली असून शेतकऱ्यांना या विघ्नसंतोषी नेत्यांचे योगदान माहिती असल्याचे समितीने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
या निर्णयाचे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,गंगाधर रहाणे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोन्याबापू उऱ्हे सर,संघटक नानासाहेब गाढवे,सचिव कैलास गव्हाणे,रमेश दिघे,बाबासाहेब गव्हाणे,कौसर सय्यद,भाऊसाहेब गव्हाणे,रावसाहेब मासाळ,आप्पासाहेब कोल्हे,संतोष गाढे,सोमनाथ दरंदले,अशोक गांडोळे,वाल्मिक नेहे,भिवराज शिंदे,संतुजी वाकचौरे,वसंत थोरात,विजय थोरात,तानाजी शिंदे,ज्ञानेश्वर शिंदे,बंडू देशमुख,दौलत दिघे,सचिन मोमले आदींनी अभिनंदन केले आहे.
