न्यायिक वृत्त
साखर कारखान्यामधील वादग्रस्त अंतर,उच्च न्यायालयाने दिले शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
दोन सहकारी साखर कारखान्यामधील पंचवीस किलोमीटर मर्यादेची अट रद्द करण्याकरिता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने जारी केल्याने सहकारी कारखानदारात खळबळ उडाली आहे.
केंद्र शासनाने शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ च्या कलम ६ (अ) अन्वये २ साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर १५ किलोमीटर असण्याचे बंधन घातले आहे,तरी सदर कलमान्वये,हे किमान अंतर पंधरा कि.मी.पेक्षा वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करण्यात आला आहे.सदर अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०११ मध्ये २ साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर हे २५ किलोमीटर इतके ठरवले आहे आणि हाच कळीचा मुद्दा ठरला आहे.यान निर्णयाविरुद्ध हि याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
देशातील साखर कारखान्यांनी गाळप क्षमतेचा विस्तार केला असून,इथेनॉलमुळे उसाला मागणी वाढलेली आहे.त्यामुळे आता दोन साखर कारखान्यांमधील अंतर ३० किलोमीटरपर्यंत वाढवावे, अशी एकमुखी मागणी साखर उद्योगाने केंद्र शासनाकडे केली आहे.सहकारी व खासगी साखर उद्योगातील प्रतिनिधी व केंद्र शासनाचे उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्यात दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत ही मागणी जुलै महिन्यात करण्यात आली आहे.केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे दोन कारखान्यांमधील अंतर १५ किलोमीटर ठेवावे लागते.मात्र अंतर वाढविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आलेले आहेत.त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र,पंजाब,हरियाना या राज्यांनी अंतराची अट १५ किलोमीटरवरून २५ किलोमीटरपर्यंत नेली आहे.तसेच महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये उसाची झोनबंदी अद्यापही चालू आहे.महाराष्ट्रात हे अंतर वाढीवण्यासाठी प्रयत्न आघाडी सरकार ने सुरु केले होते.त्यामुळे शेतकरी संघटना आणि शेतकरी यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या धोरणाने ऊस उत्पादकांनी साखर कारखान्यांनी लूट सुरु ठेवली असल्याने हि याचिका उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात दि.०५ ऑगष्ट २०२२ रोजी दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटर मर्यादेची अट रद्द करण्याकरिता ॲड.अजित काळे,ॲड.साक्षी काळे,ॲड.प्रतीक तलवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.सदर रिट याचीकेस मंजुरी देत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या.श्री.पेडणेकर यांच्या न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना पंधरा दिवस आधी शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांत समाधान व्यक्त होत आहे.
केंद्र शासनाने शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ च्या कलम ६ (अ) अन्वये २ साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर १५ किलोमीटर असण्याचे बंधन घातले आहे,तरी सदर कलमान्वये,हे किमान अंतर पंधरा कि.मी.पेक्षा वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करण्यात आला आहे.सदर अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०११ मध्ये २ साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर हे २५ किलोमीटर इतके ठरवले आहे.
सदर तरतुदींमुळे ठराविक राजकीय नेत्यांच्या हातात असणाऱ्या जुन्या साखर कारखान्यांची मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होत असून नवीन साखर कारखाना सुरू करणे जवळजवळ असंभव झाले आहे.फलस्वरूप,पर्यायी कारखान्यांअभावी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस नोंदणी वेळी होणारी राजकीय मुस्कटदाबी तसेच पिकांचे योग्य भाव न मिळणे यासारख्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
केंद्र शासनाच्या मूळ कायद्यानुसार दोन साखर कारखान्यांमध्ये १५ किलोमीटरची अट घालण्यात आली आहे.ह्या कायद्याच्या परंतुकाप्रमाणे राज्य शासनाला ते अंतर काही ठराविक ठिकाणी १५ किलोमीटर पेक्षा वाढवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.वरील तरतुदीचा दुरुपयोग करून, व कुठलेही यथोचित कारण न देता राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात दोन कारखान्यांमधील अंतर २५ किलोमीटर इतके केले आहे.हे केंद्र शासनाच्या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन आहे,असे अँड.अजित काळे यांनी यावेळी सांगितले.
ऊस हे शाश्वत पीक असल्यामुळे स्वाभाविकपणे शेतकऱ्यांना या पिकाचे आकर्षण आहे व त्यामुळे उसाचे उत्पादन दिवसान दिवस वाढत चाललेले आहे.पण महाराष्ट्रात बहुतांश कारखाने हे जुने आहेत व नवीन कारखान्यांच्या अभावी जुने कारखान्यांमध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे बदल न करण्यात आल्यामुळे त्यांची उत्पादन क्षमता व त्यांची गळप क्षमता कमी झाली आहे.याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडत आहे.
या जुन्या कारखान्यांमध्ये साखर निर्मिती सोबतचे उपउत्पादने उदा.इथेनॉल,अल्कोहोल,बगास, इत्यादी यांची ही उत्पादन क्षमता अत्यंत कमी असून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही आणि फळ स्वरूप ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाला यथोचित भाव मिळत नाही.
महाराष्ट्राचा सर्वाधिक ऊस आणि साखर उत्पादनाचा दर्जा,ऊसासारख्या नगदी पिकावर शेतकऱ्यांचे असणारे अवलंबित्व,ऊस उत्पादनाशी निगडित प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष रोजगार,राज्याची महसूल उलाढालीवर होणारे दूरगामी परिणाम,सहकारी क्षेत्रावर होणारा परिणाम असे अनेक पैलू लक्षात घेता हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने पूर्ण राज्याचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे.या खटल्याची पुढील सुनावणी आगामी १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
