जाहिरात-9423439946
जलसंपदा विभाग

वळण योजनांसाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा-मागणी

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

नगर-नाशिकमध्ये बहुतांशी धरणे बांधून शंभर वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे.ज्यावेळी धरणांची निर्मिती झाली त्यावेळी सिंचनासाठी बारमाही पाणी मिळत होते.मात्र जसजसे नागरीकरण वाढलं व लोकसंख्या वाढल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण वाढले जावून शेती सिंचनाचे पाणी कमी झाल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत नगर-नाशिक आणि मराठवाड्याचा पाण्यावरून वाद निर्माण होत आहे.त्यामुळे पश्चिमेकडचे पाणी पुर्वेकडे वळविण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेवून नगर-नासिकचा वाद कायमचा संपुष्टात आणावा अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान केली.

  

“कोपरगांव मतदार संघातील ८१० किलोमीटरच्या ४१० रस्त्यांचा प्रस्ताव २०२० साली शासनाकडे सादर केलेला असून ग्रामविकास विभागाने यातील जास्तीत जास्त रस्त्यांचा या आराखड्यात समावेश करावा”-आ.आशुतोष काळे,कोपरगाव.

आ.काळे पुढे बोलताना म्हणाले की,”राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्प अत्यंत चांगला,सर्व सामान्य जनतेचे हित साधणारा व कल्याण करणारा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणारा आहे.अर्थसंकल्पामध्ये सर्वच समाजातील सर्वच घटकांना विचारात घेऊन अर्थसंकल्प मांडला असून अर्थसंकल्पास पाठिंबा देत आहे.या अर्थसंकल्पात विशेषकरून शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प किंवा सौर ऊर्जेवर चालणारे सौर पंपाच्या बाबतीत जाहीर करण्यात आलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला आहे.राज्यांमध्ये विजेची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर सकाळी व संध्याकाळी दोन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना वीज पंपासाठी वीज देण्यात येते.सौर उर्जेवर चालणाऱ्या पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा विज उपलब्ध होवून सिंचन करता येणार असल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होवून त्यांच्या अडचणी दूर होणार आहे.

मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने काही जलसंपदा प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली असल्याची माहिती आहे. यानंतर उत्तर कोकणातील पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.त्यानुसार उत्तर कोकणातील नदीखोऱ्यांतून गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही वळण योजनेद्वारे आणि उपसा नदीजोड/वळण योजनांद्वारे एकूण जवळपास ९० टि.एम.सी.पाणी येऊ शकते मात्र या प्रकल्पाची पहिली घोषणा १९५२ साली केली होती.आता सरकार २२.९ टीएमसी पाणी वळविण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येणारअसून त्यासाठी एकूण १४,०४० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

   कोपरगाव मतदार संघासह गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात मागील चार वर्षांत चांगल्या प्रकारचा पाऊस झाला काही ठिकाणी अतिवृष्टी देखील झाली त्यामुळे नगर-नाशिकच्या पाण्याची गरज पूर्ण होवून नगर-नाशिकच्या धरणातून खालच्या धरणांना मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी मिळाले व खालच्या भागातील धरणे सुद्धा ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे मागील चार वर्षात पाण्यावरून वाद झाला नाही.परंतु यावर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती असल्यामुळे जायकवाडी धरण,तसेच खालच्या भागातील इतर धरणे हि कमी प्रमाणात भरले होते.त्यामुळे नगर-नाशिकच्या (वरच्या) धरणातील पाणी हे खालच्या धरणात सोडण्यात आले आहे.ज्या ज्या वर्षी कमी पर्जन्यमान होवून दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते त्या-त्यावेळी नगर-नाशिकच्या (वरच्या) धरणातील पाणी हे खालच्या धरणात सोडण्यात येते.त्यामुळे गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रावर त्याचा मोठा परिणाम होवून नगर,नाशिक आणि मराठवाड्याचा पाण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.हा वाद मिटविण्यासाठी पश्चिमेला समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पुर्वेकडे वळविण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेवून नगर-नाशिकच्या गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील व मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे आ. काळे यांनी सांगितले.

   

उत्तर कोकणातील नार-पार,अंबिका औरंगा,दमणगंगा,वैतरणा व उल्हास नदी उपखोऱ्यात ३१७ टीएमसी अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे.पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील (कोकण) अतिरिक्त पाणी मराठवाडयात वळवण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती.या समितीच्या अहवालानुसार कोकणातील नार-पार,दमणगंगा,वैतरणा,उल्हास नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही वळण योजनांव्दारे तसेच उपसा नदीजोड/वळण योजनांव्दारे एकूण ८९.९२ टीएमसी पाणी वळविण्याबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस केली आहे.


कोपरगाव मतदारसंघामध्ये वाड्या-वस्त्यांवर राहण्याची पद्धत असून वाड्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या वापरत असणारे अनेक रस्ते नकाशावर नाहीत.सध्या २०२१ ते ४१ या वीस वर्षासाठीचा  सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा रस्त्यांचा प्लॅन (आराखडा) बनविण्याचे काम सुरु आहे.सुरवातीच्या काळामध्ये व मागच्या दोन वर्षांपूर्वी हे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून केले जात होते.परंतु आता ग्रामीन मार्ग किंवा इतर जिल्हा मार्ग असेल हे रस्ते ग्रामविकास खात्याकडून नकाशावर आणले जावून त्यांना नंबर दिला जाणार आहे.त्या नकाशामध्ये समावेश होण्यासाठी कोपरगांव मतदार संघातील ८१० किलोमीटरच्या ४१० रस्त्यांचा प्रस्ताव २०२० साली शासनाकडे सादर केलेला असून ग्रामविकास विभागाने यातील जास्तीत जास्त रस्त्यांचा या आराखड्यात समावेश करण्याची मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी शेवटी केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close