जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
न्यायिक वृत्त

कार्यकर्त्यांवरील…ते प्रलंबित खटले निकाली काढा-औरंगाबाद खंडपीठ

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

राज्यातील विविध समस्यांसाठी सामाजिक-राजकीय आंदोलने केलेल्या कार्यकर्त्याविरुद्धचे खटले काढून घेण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेऊनही ते तसेच विविध न्यायालयात प्रलंबित होते.अशा कार्यकर्त्याविरुद्धचे खटले निकाली काढण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप होऊन ते वर्षानुवर्षे प्रलंबीत रहात होते त्या साठी शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करून मागणी केली होती त्यात औरंगाबाद खंडपीठाने असे खटले निकाली काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला नुकतेच दिले असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी दिली आहे.

“महाराष्ट्रातील बऱ्याच न्यायालयामध्ये शेतकऱ्यांवर अंदोलनाच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या गुन्हयामध्ये वरील शासन निर्णयानुसार कार्यवाही होत नसल्याने शेतकरी संघटनेने विनंती केली होती.मात्र त्यावर शासनाने कोणतीही ठोस भुमिका न घेतल्यामुळे आपण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात एक जनहित याचिका क्रं.०८/२०२० ही दाखल केली होती त्यावर हा निर्णय औरंगाबाद खण्डपीठाने दिला आहे”-अड्.अजित काळे.उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना.

महाराष्ट्र शासनाने दि.०७ जुलै २०१०,१३ जानेवारी २०१५,१४ मार्च २०१६ व सन-२०१७ या कालावधीत सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळया समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष,सामाजिक संघटना यांच्या मार्फत विविध आंदोलने करणाऱ्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध विरुध्द गुन्हे दाखल होऊन राज्यामध्ये वेगवेगळया न्यायालयामध्ये खटले प्रलंबित असल्यामुळे राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन ज्या आंदोलनात कोणतीही जिवीत हानी झाली नाही व खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे रु.०५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त हानी झालेली नाही असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन त्यासंबंधी वरील शासन निर्णय जारी केले आहे.मात्र त्यावर शासनाने जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला नव्हता.

राज्यातील प्रलंबित खटले काढून घेण्यासाठी व त्यासंबंधी पाठपुरावा करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात त्रीसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.त्यामध्ये पोलीस आयुक्त अध्यक्ष,सहाय्यक संचालक व अभियोग संचालनालय सदस्य व पोलीस उपायुक्त गुन्हे सदस्य सचिव यांची समिती गठीत करण्यात आली व उर्वरित भागासाठी जिल्हा दंडाधिकारी अध्यक्ष,सहाय्यक संचालक व अभियोग संचालनालय सदस्य,अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अध्यक्ष सदस्य सचिव यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.असे असून देखील महाराष्ट्रातील बऱ्याच न्यायालयामध्ये शेतकऱ्यांवर अंदोलनाच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या गुन्हयामध्ये वरील शासन निर्णयानुसार कार्यवाही होत नसल्याने व शासनास दि.१५ ऑक्टोबर २०१८,०९ डिसेंबर २०१८ व ०९ डिसेंबर २०१९ रोजी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड.अजीत काळे यांनी विनंती केली होती.मात्र त्यावर शासनाने कोणतीही ठोस भुमिका न घेतल्यामुळे ॲङ अजीत काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात एक जनहित याचिका क्रं.०८/२०२० (ॲङ अजीत काळे विरुध्द महाराष्ट्र शासन) ही दाखल केली होती.व त्यात सदर शासन निर्णयाप्रमाणे प्रलंबित असलेली प्रकरणे (गुन्हे) तत्काळ काढून घेण्याची मागणी केली होती.

सदर याचिकेची सुनावणी दि.१२ एप्रिल २०२२ रोजी न्या.आर.डी.धनुका व एस.जी.मेहरे यांच्या खंडपीठापुढे संपन्न झाली आहे.त्यात उच्च न्यायालयाने जी प्रकरणे वरील शासन निर्णयाच्या कक्षेत बसतात अशी प्रकरणे निकाली काढणेबाबत राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांना विनंती केली होती व त्यात सदर प्रकरणे दोन आठवडयांच्या आत संपविण्याचे निर्दश दिले होते.व ज्या प्रकरणांमध्ये समितीने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही अशा प्रकरणांमध्ये तत्काळ निर्णय घेऊन दि.१५ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत निर्णय घेऊन तसा अहवाल उच्च न्यायालयास सादर करण्याचा हुकूम केला आहे.तसेच उच्च न्यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे एकत्रीत करुन खंडपीठापुढे योग्य त्या आदेशासाठी लावण्याचा देखील हुकूम केला आहे.

शासन निर्णय होऊन देखील आंदोलक शेतकऱ्यांना व सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना शासन निर्णय होऊन देखील कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या.वरील निर्णयामुळे कोणत्याही कलमाखाली गुन्हे दाखल असतील व सदर गुन्हयांमध्ये वरील शासन निर्णयाप्रमाणे दिलेले दोन निकष पुर्ण होत असतील अशी सर्व प्रकरणे न्यायालयातून निकाली निघणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

सदर जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी ही आगामी दि.१५ जून रोजी होणार असून या जनहित याचिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.सदर याचिकेमध्ये ॲङ अजीत काळे हे याचिकाकर्ता म्हणून काम पाहत असून शासनातर्फे सरकारी वकील ॲड.डी.आर.काळे हे काम पाहत आहे.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Close