निवडणूक
ग्रामपंचायत सरपंच निवडीला आता नवीन अट !

जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
निवडणूक आयोगाने नुकतंच राज्यातील ग्राम पंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.त्यासाठी अर्ज भरण्यासही सुरुवात झाली आहे.तथापि सरपंच आरक्षण सोडतीपासून ते अर्ज भरण्यापर्यंत गोंधळ अद्याप सुरु असल्याचं दिसत आहे.
या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे सरपंच-उपसरपंच पदाचे आरक्षण निकालानंतर जाहीर होणार आहे.शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची महाविकास आघाडी,भाजप,मनसे या सर्वच प्रमुख पक्षांनी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. त्यामुळे गाव पातळीवरील निवडणुकांचा हा शिमगा भलताच रंगणार असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे
जो उमेदवार १९९५ नंतर जन्मलेला असेल आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. २४ डिसेंबरला हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. १५ जानेवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. त्यासाठी २३ डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.महाविकास आघाडी सरकारने भाजप काळातील थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला असून सदस्यातून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. तसेच यावेळी सरपंच आरक्षण सोडत ही निवडणुकीपूर्वी न होता ती निवडणुकीनंतर होणार आहे.या सर्व प्रकारावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे. या निवडणुकीमध्ये सदस्य आणि सरपंच उमेदवाराबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाने आरक्षणाबाबत काय म्हटलंय?
निवडणूक आयोगाने २४ डिसेंबरला अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार २१ वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा,उमेदवाराचं नाव मतदार यादीत असावं.उमेदवार जर ०१ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवलं नसेल त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिलं जाऊ शकणार नाही.
राज्यात ३४ जिल्ह्यांमधील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणक जाहीर झाली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास आजपासून २३ डिसेंबर सुरुवात झाली आहे. राज्यातील १५ जानेवारी रोजी मतदान; तर १८ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.२०२०-२१ च्या निवडणुकीत दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.त्यापैकी एक म्हणजे सरपंच-उपसरपंच पदाचे आरक्षण निकालानंतर जाहीर होणार आहे.शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची महाविकास आघाडी,भाजप,मनसे या सर्वच प्रमुख पक्षांनी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. त्यामुळे गाव पातळीवरील निवडणुकांचा हा शिमगा भलताच रंगणार असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे.